Saturday, September 28, 2013

लिङ्देनले गरे चुनाव बहिष्कारका थप कार्यक्रम घोषणा

- 'चार दलका नेता जहाँ पुग्छन्, त्यहीँ जिल्ला बन्द'
प्रकाशित मिति: ११ असोज २०७० | किरातसंसार संवाददाता

दमक– मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले चुनाव बिथोल्न थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले विज्ञप्ति जारी गर्दै थप आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा १७ असोजमा कोशीपूर्वका नौ जिल्लामा सडक बन्दको आयोजना गरिएको छ । सो दिन प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन पर्दछ ।

चुनावी प्रक्रियाको विरोध गर्दै आइरहेको मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवानले सो दिन पूर्वका नौ जिल्लामा अपराह्न ४ बजेसम्म सडक यातायात बन्द गर्ने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा जनाएअनुसार २ कार्तिकदेखि निर्वाचनका निम्ति तयार रहेका उम्मेदवारहरुलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ । विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलका प्रतिनिधि जहाँजहाँ पुग्छन्, त्यहीँ जिल्ला बन्द गर्नेसमेत जनाएको छ ।

यसैगरी ७ कार्तिकमा उर्लाबारीदेखि दमकसम्म दस हजार लिम्बुवान भोलेन्टियर्सको मार्चपास गरिने जनाएको छ । यसअघि पनि विभिन्न समयमा लिम्बुवानले मार्चपासको कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।

यसपछि ११ कार्तिकमा कोशीपूर्वकै नौ जिल्लामा आमहड्तालको आह्वान गरिएको छ । २५ कार्तिकदेखि ५ मंसिरसम्म दस दिन नेपाल बन्द हुने जनाएको छ ।

लिङ्देन नेतृत्वको लिम्बुवानले सुरुदेखिनै खिलाराज रेग्मी सरकार, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र निर्वाचन प्रक्रियाको विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । उनीहरुले यस कार्यलाई राष्ट्रघाती कदमको संज्ञासमेत दिँदै आइरहेको छ । अहिले लिङ्देन नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा आबद्ध छ ।

Friday, September 27, 2013

एमालेले चरिमायालाई समानुपातिकमा सिफारिस, उनले भनिन्–‘नो थ्याङ्क्स’


आसन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा विभिन्न ठूलासाना राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक साथसाथै गैरराजनीतिक चरित्रका तर, नाम चलेका दर्जनौ प्रभावशाली व्यक्तिहरूले प्रभावका आधारमा आफ्नो नाम जसरी पनि उम्मेदवारका रुपमा समावेश गर्ने प्रतियोगितात्मक शैलीमा लागिरहेका बेला शक्ति समुहकी अभियानकर्ता चरिमाया तामाङले भने आफूलाई निर्वाद र सहज रूपमा आउनसक्ने सिटको छनोट प्रक्रियामा नपुग्दै अस्वीकार गरेकी छन् ।  
 
आफ्नो नाम नेकपा एमाले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीले क्षेत्र नं ३ को प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समानुपातिक कोटातर्फ केन्द्रमा पठाएको थाहा पाएपछि मानव तस्करी विरूद्धको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्याति कमाउन सफल महिला चरिमायाले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई फोनगरी आफ्नो नाम पार्टीको लिष्टमा नराख्न अनुरोध गरेकी छन् ।
 
यसबारे फोनमार्फत जिज्ञासा राख्दा, चरिमायाले भनिन, ‘एमाले पार्टीले शक्ति समूहको राष्ट्रिय अभियानलाई पनि सम्बोधन गर्ने र यसले उठाउँदै आएको मुद्दालाई संविधानसभामा अझ सशक्त ढंगले उठाउन चाहेर मेरो नाम पनि समावेश गर्न लागेको हुन सक्दछ । त्यसका लागि एमाले पार्टी र यसको नेतृत्वलाई धन्यवाद’ । 
 
तर, आफू एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ता भन्दापनि समाजिक अभियानमा लागेको व्यक्ति भएकोले त्यसरी कुनै पार्टीको झण्डा लिएर अगाडि बढ्दा उनीहरूले चलाउँदै आएको शक्ति समूहकै सिंगो अभियानमा नै असर पर्न सक्ने आशंकाले एमाले नेताहरूलाई आफ्नो नाम पार्टी लिष्टमा नराख्न अनुरोध गरेकी हुँन् ।
 
त्यस अतिरिक्त आफू एउटा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अभियानमा लागिरहेको र अझै त्यस अभियानलाई सफल बनाउन धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको भन्दै चरिमायाले भनिन्, ‘मैले दुबै खाले दायित्व (संविधान निर्माण सँगै शक्ति समूहको अभियान) सँगै लिएर अघि बढ्दा आउनसक्ने कठिनाईहरूको पूर्वअनुमान गरी वर्तमानमा आफूले चलाउँदै आएको अभियानमा मात्र केन्द्रीत रहने सोचले मैले यस्तो निर्णय गरेकी हुँ’ । 
 
आफ्नो सामाजिक अभियानलाई देशभरी प्रभावकारी ढंगले फैलाउने क्रममा रहेकी चरिमायाले थप्दै भनिन्, ‘वर्तमानमा मेरो सम्पूर्ण ध्यान आफ्नो अभियानमा केन्द्रीत भएकोले त्यसबाट अन्यत्र मोडिएर अहिल्यै नै संविधानसभामा गएर केही गर्छु भन्ने मानसिक रुपमा पनि म तयार भएकी छैन’ ।
 
तपार्इँ जस्तो व्यक्ति संविधानसभा सहभागी हुँदा तपाईको अभियानमा अझबढी बल पुग्नसक्थ्यो कि भन्ने प्रश्नको जवाफमा चरिमायाले भनिन, ‘सबै वर्ग र समुदायका व्यक्तिले आफ्ना मुद्दाहरुको समाधान गर्न आफै संविधानसभामा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यहाँ पुग्ने दल र त्यीनका प्रतिनिधिहरुसँग बाहिरै बसेर पनि सहकार्य गर्दै आफ्ना मुद्दाहरुको उचित समाधान खोज्न पनि सकिन्छ’ । 
 
एमाले केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाइका अनुसार, एमाले केन्द्रीय कार्यालयको परिपत्र अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीले क्षेत्र नं ३ बाट समानुपातिक कोटाका लागि चरिमायाको नाम समाबेश गरि भदौ २१ गते जिल्लाका तीनै क्षेत्रका सम्भावित उम्मेदवारको नामावली केन्द्रमा पठाएको थियो ।
 
‘तर जब विभिन्न संचारमाध्यमले चरिमायाको नाम पनि एमालेको समानुपातिक कोटामा सिफारिस भनि समाचार संप्रेसण गरे तब उनले भदौ २७ गते फोनगरी पार्टीले आफूलाई पनि सूचिमा समावेश गरेकोमा धन्यवाद दिदै तर यहि नै आफ्नालागि ठुलो सम्मान हो भन्दै अब यसभन्दा अगाडी नबढाइदिनु होला भनि आग्रह गर्नु भयो,’ नेता तामाइले भने । 
 
जिल्लाले चरिमायाको नाम सिफारिस गर्नुपूर्व उनीसँग छलफल गरेको थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता तामाइले भने उनीसँग यसको सम्भावनाबारे सामान्य परामर्श गरे पनि निर्णय यस्तो हुदैछ भनेर भनेको वा उनको सहमति खोजेको थिएन ।  
 
नेता तामाङका अनुसार, केन्द्रीय तहका नेतासँग एकचरणको सरसल्लाह पछि पाटीको सक्रिय सदस्य र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि ख्याति कमाएको व्यक्तिलाई सविधानसभामा पठाउँदा एक हिसावले उनीजस्ता महिलाको अभियानमा व्यवहारिक रूपमा नै पार्टी ऐक्यबद्दता रहेको सावित हुनुको साथै उनी जस्ता सामाजिक अभियानकर्ताको उचित सम्मान हुने र त्यसले पार्टीप्रति जनताको सकारात्मक प्रभाव दिनसक्ने विश्वास उनको नाम केन्द्रमा पठाएका
 
‘तर उहाँ स्वयम्ले नै बस्न अस्विकार गरेपछि पार्टीले उनका बारेमा छलफल अगाडी बढाउन स्वभाविक रुपमा पनि सक्दैन’, नेता तामाङले भने । 
 
महिला बेचबिखनविरूद्धको अभियानमा संलग्न भई महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका विश्वका १० महिलामध्ये चरिमायालाई नेपालको तर्फबाट चयन गरी अमेरिकी सरकारले सन २०११ को ‘वर्ष हिरो एक्टिङ टु इन्ड मोर्डन डे स्लेभ’ अवार्डबाट सम्मानीत गरेको थियो । त्यस अघि सन २००७ मा नेपाल सरकारले पनि चरिमायालाई सो अभियान सञ्चालन गरेकोमा सम्मान गरेको थियो ।
 
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको विपन्न परिवारमा जन्मेकी चरिमाया १६ वर्षको हुँदा आफन्तको फन्दामा परि भारतको कोठीमा बेचिएकी थिइन । जहाँ उनले २२ महिनालामो नारकीय जीवन बिताउन परेको थियो । पछि सन १९९६ मा भारत सरकारको सहयोगमा अरू २०० उनीजस्तै बेचिएका चेलीहरुलाई फर्काउने क्रममा नेपाल फर्केपछि सामाजिक बहिस्कारमा परेकी चरिमायाले सहासिक कदम चाल्दै अपराधीहरुलाई अदालतको कठाघरामासम्म पुर्‍याई कानुनी कारबाही दिलाउन सफल भएकी थिइन ।
 
त्यस पश्चात उनले आफुजस्तै पिडित अरु १४ जना महिलाहरुलाई साथमा लिई शक्ति समुहको नाममा एउटा संस्था स्थापना गरी मानवबेचबिखन विरुद्दको राष्टिय अभियान संचालन गर्दै आएकी छन् । 
- See more at: http://setopati.com/raajneeti/4278/#sthash.4isFmj2r.dpuf

नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले घोषति संविधानसभा निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको छ

काठमाडौ, आश्विन १० -नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले घोषति संविधानसभा निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको छ ।
माओवादी पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी मोर्चाले सशक्त विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । मोर्चाले घोषति संविधानसभा बिथोल्न आमहड्तालसम्मको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मोर्चाले असोज १३ गते सबै जिल्लाका निर्वाचन आयोगका कार्यालयहरूमा निर्वाचनको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सचेतता पत्र बुझाउने भएको छ ।

यसैगरी असोज १६ गते निर्वाचन बहिष्कार सम्बन्धी पर्चा वितरण गर्ने, असोज १७ गते सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा ४ दलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिकात्मक पुत्ला जलाउने, असोज १९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म घरदैलो अभियान, सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने र उम्मेदवारहरूको घर-घरमा उम्मेदवारी फिर्ताको लागि पत्राचार गर्ने घोषति संघर्षका कार्यक्रममा छ । त्यसैगरी कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ४ सम्म लगातार चुनावलाई अवरोध गर्ने कार्यक्रम समेत मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई चार दलको कदममा साथ नदिन अपिल गर्ने, कात्तिक २ गतेदेखि उम्मेदवारहरूलाई जिल्ला तथा गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउने, उम्मेदवारहरूको घर अगाडि कालो झन्डा गाड्ने, उम्मेदवारहरूका विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय ३३ दलको छ ।

मोर्चाले चार दलका शीर्ष नेताहरू पुगेका जिल्लामा कार्यक्रम गर्न अवरोध गर्ने, प्रत्येक बुथ-बुथमा युवाहरूको बहिष्कार टोली खटाउने भएको छ ।मोर्चाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रोहबरमा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौतालाई सरकारी पक्षबाट एकपक्षीय रूपमा भंग गरी निर्वाचनको सुरक्षाको नाममा नेपाली सेना परिचालन गर्ने भनी गरिएको निर्णयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षणका लागि अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।यसैगरी भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेशको विरोधमा असोज १७ गतेदेखि भारतीय नम्बर प्लेटका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका मालवाहक तथा यात्रुवाहक गाडीहरूलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ!

कतारकी राजदूत शर्मालाई सरकारले फिर्ता बोलायो


 काठमाण्डु, १० असोज – विवादास्पद छवि सार्वजनिक भएपछि कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाँ कुमारी शर्मालाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्मालाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले शर्मालाई कतारको राजदूत नियुक्त गरेको थियो । एकीकृत माओवादीले भने यसअघि नै शर्मालाई फिर्ता आउन आग्रह गरेको थियो । एमाओवादीको आग्रहलाई उनले अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनी कतारस्थित नेपालीमाझ पनि अलोकप्रीय छिन् ।
 कतारलाई ‘खुला जेल’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र कतारमा रही लेख लेख्दै आएका एकजना नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन कतार सरकार समक्ष लिखित रुपमै अनुरोध गरेको लगायत गतिविधिपछि उनको विवादास्पद छवि चुलिएको थियो । नेपालका लागि कतारी राजदूत अहमद जासेम अल हमरले परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेलाई भेटेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्न नदिन शर्मालाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेका थिए ।

Tuesday, September 24, 2013

सडक सङ्घर्षबाटै संविधान बनाइने: वैद्य

संविधानसभा निर्वाचनको विरोधमा रहेको नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आज खुल्ला मञ्चमा विरोधसभा आयोजना गर्‍यो।
 
सभामा बोल्ने मोर्चा सम्बद्ध नेताले मोर्चालाई पाखा लगाएर गरिएको निर्वाचनले जनताको संविधान बन्न सक्दैन भन्दै बहिस्कार आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनाको विकल्प नभएको दोहोर्‍याए।
 
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले अहिलेकै परिस्थितिमा गरिने संविधानसभाको निर्वाचनले जनताको संविधान नबन्ने भएकाले कुनै हालतमा निर्वाचनमा नजाने बताए।
 
अध्यक्ष वैद्यले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो भने अहिले पनि आफूहरु वार्ताका लागि तयार रहेको बताउँदै त्यसो नभए सडक सङ्घर्षबाटै संविधान बनाइने चेतावनी दिए।
 
माओवादीका प्रवक्ता पम्फा भुसालले निर्वाचनको नाटक गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सखाप पार्ने र देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताइन्।
 
नेकपा (एकीकृत)का महासचिव परी थापाले आफूहरु लोकतन्त्र र निर्वाचनकै पक्षमा भए पनि चार दलीय सिन्डिकेटबाट हुने निर्वाचन नाटक मात्र हुने विचार व्यक्त गरिन्। क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले चार शक्तिले अहिले पनि सहमतिमा जान चाहे आफूहरु वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न तयार रहेको बताए।
 
सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखेमले मोर्चाको सहमतिबिना गरिने संविधानसभा निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गरिने चेतावनी दिए।  प्रा शास्त्रदत्त पन्तले राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि राष्ट्रवादी नेपाली एकजुट हुनुपर्ने औल्याए। 

सरकारले चुनावी सुरक्षाका लागि नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नेपाली सेना खटाउने भएको छ ।

काठमाडौ, आश्विन ६ - 
सरकारले चुनावी सुरक्षाका लागि नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नेपाली सेना खटाउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले अन्तरिम संविधानमा पुनः बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले आइतबार निर्वाचन आयोगलाई पेस गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा नागरिक प्रशासनको आदेशमा नेपाली सेनासमेत आवश्यकताअनुसार मतदान केन्द्रको निश्चित दूरीसम्म परिचालित हुने उल्लेख छ । सरकारले एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउन आफू तयार र सक्षम रहेको पनि जनाएको छ । जवाफमा आयोगका पदाधिकारीले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न भनेका छन् ।

'प्रत्येक मतदाता, उम्मेदवार, कर्मचारी र अन्य सबै सरोकारवालालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत सुरक्षा योजनाको दरिलो कार्यान्वयनको आग्रह गरेका छौं,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'सरकारले देश, काल, परिस्थिति र भूगोललाई हेरेर सबै सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्ने गरी योजना प्रस्तुत गरेको छ ।' 

तर संवैधानिक अड्चनका कारण राष्ट्रपतिबाट चुनावी सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको अन्तिम स्वीकृति दिएका छैनन् ।

राष्ट्रपति यादवले प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सेना परिचालनसँग सम्बन्धित सिफारिसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सिफारिस फिर्ता गरेका हुन् । अन्तरिम संविधानमा नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १५४ -५) मा प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्को विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अनुमोदनका लागि जननिर्वाचित निकाय नभएको र यसअघि राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा पनि सेना परिचालनसम्बन्धी विषय समेटिएको थिएन ।  

राष्ट्रपति यादवले आइतबार बिहान रेग्मीलाई शीतल निवास डाकेर त्यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'हाम्रो अध्ययनअनुसार सेना परिचालनसम्बन्धी सिफारिसमा संवैधानिकता मिलेको देखिएन,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'राष्ट्रपतिज्यूले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।' स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको परामर्शपछि अन्तरिम संविधानमा पुनः बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । 

बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट संविधान संशोधन गरिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दै आएका संविधानविद्हरूले भने आन्तरिक विषयमा सेना परिचालन गर्न नहुने बताएका छन् । 'सेनाको तटस्थताका लागि हामीले विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको आन्दोलनमा समेत उसलाई अलग राख्नुपर्ने आवाज उठाएका थियौं,' पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, 'आन्तरिक राजनीतिक विषयमा सेना प्रयोग नहोस् भनेर नै संसद्को विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो ।'

नेपालमा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । २०६४ अघिका निर्वाचनमा सेनालाई बन्दोबस्तीका सामग्री व्यवस्थापन र सुरक्षा मनोविज्ञान निर्माणको काममा मात्र लगाइएको थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताअनुसार पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली सेनलाई ब्यारेकबाट निकालिएको थिएन ।

सरकारले एकै चरणको चुनावका लागि आवश्यक डेढ लाख जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ६१ हजारभन्दा बढी सेना खटाउने गरी सुरक्षा योजना अघि बढाएको हो । तर सेनाले भने द्वन्द्वकालमा जस्तै आफ्नो नेतृत्वको युनिफाइड कमान्डलाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएको छ । 

गृहमन्त्री माधव घिमिरे र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचन आयोगलाई मतदानपूर्व, मतदानको दिन र मतदानपछिको सुरक्षा योजनाबारे जानकारी गराएका हुन् । सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त पार्नका लागि केन्द्रमा गृहमन्त्रीको, क्ष्ाेत्रमा क्ष्ाेत्रीय प्रशासक र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समन्वय समिति बनाउने सरकारी योजना छ । 

'यस्तो व्यवस्थाले सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई विश्वसनीय पार्छ भन्ने हामीले पनि ठानेका छांै,' प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, 'प्रभावकारी सञ्चार र सुरक्षा सूचना आदानप्रदानका लागि भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि तयारी गर्न भनेका छौं ।'

ka sa प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ७ ०८:२५

Sunday, September 22, 2013

नेपाल टेलिकमको गाडीमा आगजनी, आगजनी गर्ने युवाहरुको खोजी भइरहेको!

 काठमाडौंको अनामनगरमा आइतबार दिउँसो युवाहरुको एक समूहले नेपाल टेलिकमको गाडीमा आगजनी गरेका छन् ।
मोटरसाइकलमा आएका ३/४ जनाको समूहले बा १ ञ ९३६ नम्बरको गाडीमा तोडफोड गर्नुका साथै पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेको छ । गाडीमा चालक सरद श्रेष्ठ र वरिष्ठ इन्जिनियर नारायण काफ्ले थिए ।
युवाहरुको समूहले तोडफोड गर्न थालेपछि श्रेष्ठ र काफ्लेले भागेर ज्यान जोगाएका छन् । त्यसक्रममा चालक श्रेष्ठको हातमा पोलेको छ । आगजनीबाट गाडीको अगाडीको भागमा क्षति पुगेको छ । आगजनी गर्ने युवाहरुको खोजी भइरहेको अनामनगर प्रहरीले जनाएको छ ।

पापी बाउले आफ्नै छोरीमाथि गिद्दे नजर लगाउँदा प्रहरी खोरमा


rameshकाठमाडौं, ६ असोज । काठमाडौंको बागबजारस्थित कार्यालयमा प्रेस चौतारी नेपालको बैठक बसिरहेको थियो । बैठक स्थलमा अचानक प्रहरी पुगेपछि  केहीछिन त सन्नटा नै छायो । सबैले मुखामुख गर्न थाले । पछि थाहाभयो प्रेस चोतारी नेपालका एकजना नेतालाई आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ गर्न प्रहरी पुगेको रहेछ ।
प्रहरीले शनिबार राजधानीको बागबजारमा प्रेस चौतारी केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेका बेला पत्रकार तथा प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य  रमेश पोखरेललाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रेस चौतारीको केन्द्रीय बैठकमा भाग लिन झापाबाट आएका पूर्वाञ्चल इन्चार्ज  पोखरेल आफ्नै छोरीमाथि बलात्कारको आरोपमा  सिंहदरबार प्रहरी वृतले पक्राउ गरि हनुमानढोका  पठाएको छ ।  प्रहरीका अनुसार पोखरेलकी पत्निको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरि अनुसन्धानकालागी हिरासतमा लिइएको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी माथि हाडनाता, जर्वजस्ती करणी, र बाल यौन दुर्व्यवहारका तीनवटा मुद्दा लगाइने भएको छ । आइतबार उनलाई म्याद थपका लागि जिलला अदालत लैजाने तयारी छ । स्रोतका अनुसार उनले छोरीमाथि कक्षा ७ मा पढ्दा देखि नै जर्वजस्ती करणी गर्दै आएका थिए । उनी अहिले कक्षा १० मा अध्यनरत छन् ।
लामो समयको पीडा पछि मात्रै उनले आमालाई पीडा सुनाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिइएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरे लगत्र्तै केही युवाहरुले प्रेस चौतारीको कार्यालय तोडफोडको प्रयास समेत गरेका थिए ।
-ओएनएस