सरकारले चुनावी सुरक्षाका लागि नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नेपाली सेना खटाउने भएको छ ।

काठमाडौ, आश्विन ६ - 
सरकारले चुनावी सुरक्षाका लागि नागरिक प्रशासनअन्तर्गत नेपाली सेना खटाउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले अन्तरिम संविधानमा पुनः बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले आइतबार निर्वाचन आयोगलाई पेस गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा नागरिक प्रशासनको आदेशमा नेपाली सेनासमेत आवश्यकताअनुसार मतदान केन्द्रको निश्चित दूरीसम्म परिचालित हुने उल्लेख छ । सरकारले एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि सुरक्षा बन्दोबस्ती मिलाउन आफू तयार र सक्षम रहेको पनि जनाएको छ । जवाफमा आयोगका पदाधिकारीले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न भनेका छन् ।

'प्रत्येक मतदाता, उम्मेदवार, कर्मचारी र अन्य सबै सरोकारवालालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत सुरक्षा योजनाको दरिलो कार्यान्वयनको आग्रह गरेका छौं,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले भने, 'सरकारले देश, काल, परिस्थिति र भूगोललाई हेरेर सबै सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्ने गरी योजना प्रस्तुत गरेको छ ।' 

तर संवैधानिक अड्चनका कारण राष्ट्रपतिबाट चुनावी सुरक्षाका लागि सेना परिचालनको अन्तिम स्वीकृति दिएका छैनन् ।

राष्ट्रपति यादवले प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई सेना परिचालनसँग सम्बन्धित सिफारिसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सिफारिस फिर्ता गरेका हुन् । अन्तरिम संविधानमा नेपाली सेनाको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा १५४ -५) मा प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसद्को विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो अनुमोदनका लागि जननिर्वाचित निकाय नभएको र यसअघि राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा पनि सेना परिचालनसम्बन्धी विषय समेटिएको थिएन ।  

राष्ट्रपति यादवले आइतबार बिहान रेग्मीलाई शीतल निवास डाकेर त्यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 'हाम्रो अध्ययनअनुसार सेना परिचालनसम्बन्धी सिफारिसमा संवैधानिकता मिलेको देखिएन,' राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, 'राष्ट्रपतिज्यूले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।' स्रोतका अनुसार अध्यक्ष रेग्मीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको परामर्शपछि अन्तरिम संविधानमा पुनः बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । 

बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट संविधान संशोधन गरिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दै आएका संविधानविद्हरूले भने आन्तरिक विषयमा सेना परिचालन गर्न नहुने बताएका छन् । 'सेनाको तटस्थताका लागि हामीले विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको आन्दोलनमा समेत उसलाई अलग राख्नुपर्ने आवाज उठाएका थियौं,' पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, 'आन्तरिक राजनीतिक विषयमा सेना प्रयोग नहोस् भनेर नै संसद्को विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो ।'

नेपालमा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । २०६४ अघिका निर्वाचनमा सेनालाई बन्दोबस्तीका सामग्री व्यवस्थापन र सुरक्षा मनोविज्ञान निर्माणको काममा मात्र लगाइएको थियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँगको शान्ति सम्झौताअनुसार पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली सेनलाई ब्यारेकबाट निकालिएको थिएन ।

सरकारले एकै चरणको चुनावका लागि आवश्यक डेढ लाख जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ६१ हजारभन्दा बढी सेना खटाउने गरी सुरक्षा योजना अघि बढाएको हो । तर सेनाले भने द्वन्द्वकालमा जस्तै आफ्नो नेतृत्वको युनिफाइड कमान्डलाई निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै आएको छ । 

गृहमन्त्री माधव घिमिरे र चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले निर्वाचन आयोगलाई मतदानपूर्व, मतदानको दिन र मतदानपछिको सुरक्षा योजनाबारे जानकारी गराएका हुन् । सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त पार्नका लागि केन्द्रमा गृहमन्त्रीको, क्ष्ाेत्रमा क्ष्ाेत्रीय प्रशासक र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समन्वय समिति बनाउने सरकारी योजना छ । 

'यस्तो व्यवस्थाले सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारितालाई विश्वसनीय पार्छ भन्ने हामीले पनि ठानेका छांै,' प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, 'प्रभावकारी सञ्चार र सुरक्षा सूचना आदानप्रदानका लागि भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि तयारी गर्न भनेका छौं ।'

ka sa प्रकाशित मिति: २०७० आश्विन ७ ०८:२५