मँ थिए नेपालि साहित्य, मरेपछी चै सम्मान हुनेछ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कागजी फूल
झापा,नेपाल

 

 

..भोलि फेरि बिहान हुनेछ
साथमा केही सामान हुनेछ

मँ हिड्नेछु गाँउ छिचोल्दै
अन्तिम प्रहर बगान हुनेछ ...

हिडिरहदा डुब्छु कल्पनमा
मेरो बेग्लै पहिचान हुनेछ

यसै क्षेत्रमा प्रसिद्ध हुनु'छ
मँ सँग अथाह ज्ञान हुनेछ

कृपाबाद राष्ट्रिय पुरस्कार
अदक्षलाई त्यो प्रदान हुनेछ

बुझ्दैजादा यस क्षेत्र राम्ररी
यहाँ त सबै मसान हुनेछ

चित्त बुझाउने ठाउँ रहेन
बल पैसा बिध्यमान हुनेछ

मँ थिए नेपालि साहित्य
मरेपछी चै सम्मान हुनेछ

गोलमेचले पनि निकास निस्कनेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सशंकित

काठमाडौं, भाद्र ७ - नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले राख्दै आएको गोलमेच सम्मेलनबाट पनि निकास निस्केनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सशंकित देखिएको छ । गोलमेच सम्मेलनका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार साँझ नयाँ बानेश्वरस्थित समिति सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले शंका व्यक्त गरेको हो । 'उहाँहरु रिजिड (कठोर)रुपमा आउनुभएको छ,' बैठकपछि एमाले नेता रघुजी पन्तले भने, 'हेरौं वार्तापछि के हुन्छ ।' बैठकमा निर्वाचनको मिति सार्ने र सरकार परिवर्तन गर्ने मौलिक कुराबाहेक अरु विषयमा असन्तुष्ट पक्षहरुसँग छलफल गर्न सकिने बारेमा छलफल भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बताए । 'सरकारको परिवर्तन र निर्वाचनको मिति परिवर्तन हुन सक्दैन,' उनले भने, 'यी दुईवटा बाहेक छोटो अवधिका लागि हुने गोलमेच सम्मेलनमा अरु के केमा सहमति गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भयो ।' वर्तमान सरकार विघटन गरेर नयाँ कुरा खोज्दा अराजकता र अन्योल खडा गर्ने काम हुने र मिति सार्दा निर्वाचन अनिश्चित हुने भएकाले सो विषयमा अडान लिनेबारेमा बैठकमा छलफल भएको थियो । मोर्चाले गोलमेच सम्मेलनमा पनि वर्तमान सरकारको खारेजी र मंसिर ४ गते घोषित चुनाव सार्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जुन अडान मान्न प्रमुख दलहरु कुनै हालतमा तयार छैनन् । नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले शुक्रबार नै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारको खारेजी र घोषित चुनाव स्थगनको माग गोलमेच सम्मेलनमा पनि उठाउने प्रस्ट पारिसकेका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले असन्तुष्ट समूहले राख्दै आएका मागका विषयमा शनिबार छलफल हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ११ बजे नेकपा-माओवादी नेतृत्वको मोर्चा र त्यसपछि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग छलफल हुँदैछ । नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाको मागअनुसार समितिले गोलमेच सम्मेलन बोलाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो । तर गोलमेच सम्मेलनको प्रारुप, मिति भने टुंगो भएको छैन ।
<श्रोत : कास>

राज्य पुन:संरचना र यसका आधारहरु

 -विजय लुङफुङवा लिम्बू

विषय प्रवेश

अहिलेको सन्दर्भमा राज्य पुन:संरचना एक अहम् मुद्दा हो । देशले एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्यतर्फ फड्को मार्दैछ । यो विज्ञानसम्मत पनि छ किनकि एकात्मकको विकल्प सङ्घात्मक नै हुन्छ । यसै सन्दर्भमा राज्य पुन:संरचना र त्यसका आधारहरुबारे जति बहस हुनुपर्ने हो, राजनैतिक दलहरुको सङ्कीर्ण सोचका कारण हुन सकिरहेको छैन । संविधानको मूल सैद्धान्...तिक आधारहरुमा राज्य पुन:संरचना पनि एक हुनुपर्दछ । यस विषयमा एक मत बन्न सकेन भने भोलि पनि संविधानसभाले संविधान दिन सक्दैन । यसर्थ राज्य पुन:संरचनाको बहसलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्दछ । त्यसैले यस सन्दर्भमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्यको पुन:संरचना

धेरैले राज्यको पुन:संरचना भन्नाले देशलाई केही प्रशासनिक इकाईहरुमा विभाजन गर्नु भन्नेमात्र बुझ्छन् जुन सरासर गलत छ । राज्य पुन:संरचनाले देशको शासकीय संयन्त्र र संरचनाको तहगत ढााचा र समानान्तर प्रकृतिका राज्य संयन्त्रअन्तर्गतका संस्थाहरुको संरचना र भूमिकामाथि नयाा विचार गर्नु भन्ने जनाउाछ । राज्य पुन:संरचना भनेको कुनै नयाा राज्यको सिर्जना गर्ने नभई भइरहेको राज्य संरचनालाई आन्तरिक रुपमा परिवर्तन वा फेरबदल गर्ने प्रक्रियामात्र हो । त्यसैले राज्यको पुन:संरचना भन्नाले देशको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाको पुन:संरचना हो । राज्यसत्ताको सार पक्ष राज्ययन्त्र अथवा देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित समग्र सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाको पुन:संरचना हो भने रुप पक्ष त्यसको शासन प्रणाली अथवा राजनीतिक–प्रशासनिक व्यवस्थाको पुन:संरचना हो (श्रेष्ठ/२०६२) ।

वास्तवमा राज्यको संरचना बदल्ने कुरा गर्नुअघि यहााका उत्पीडनका समस्याहरुबारे घोत्लिनु तथा त्यसका आधार र कारणहरु पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । नेपाली समाजको उत्पीडनको समस्या भनेको मूलत: जातीय एवम् वर्गीय समस्या नै हो । १६ औं शताब्दीतिर गोर्खा राज्यको विस्तारबाट हिन्दू संस्कृतीकरणको प्रक्रिया अझ तीव्र रुपमा भएको पाइन्छ (अधिकारी/घिमिरे/२०५६) । विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गरेपछि उनले जितेका राज्यहरुमा हिन्दू धर्म र संस्कार अपनाउनुपर्ने उर्दी नै जारी गरेको पाइन्छ । यसविरुद्घ विद्रोह गर्दा अमानवीय ढङ्गले दबाएर अन्य जाति र समुदायको ग्रन्थ, साहित्य र इतिहासहरु नष्ट गरेको आज पनि पढ्न पाइन्छ । श्री ५ रणबहादुर शाहले लालमोहर नै जारी गरी तत्कालीन सुब्बा, राय, मुखिया आदिबाट दशैंमा टीका लगाउनुपर्ने, मार हान्नुपर्ने आदि आदेश दिएको पाइन्छ । हिन्दू चाडबाड नमान्नेलाई छुट्टै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजय गरेपछि काठमाडौंका इसाई नेवारहरुलाई देश निकाला गरेका थिए । नेपालका इतिहासकारहरु यसलाई राष्ट्रवादी सोचको रुपमा व्याख्या गर्छन् तर उक्त खेदाइमा इसाई मिसेनरीमात्र होइन, नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरु पनि देश निकालामा परेका थिए । शाहवंशीय राज्यकालमा हिन्दूकरणलाई अझ बढी प्राथमिकता दिइयो । राज्य विस्तार गर्ने क्रममा जितिएका राज्यहरुमा बलपूर्वक हिन्दू परम्परा र संस्कृतिहरु लागू गरिए एवम् कानुनहरु हिन्दू विधिअनुसार लागू गरिए । लिच्छवीकालमा समाजमा हिन्दू ब्राह्मणहरुको अति उच्च सम्मान थियो भने आर्थिक रुपमा उनीहरु सबैभन्दा सम्पन्न थिए

(रेग्मी/२०४०)। यसबाट वर्गीय रुपमा पनि शक्तिशाली त्यो समुदायले हिन्दू संस्कृतीकरण गरेको देखिन्छ । समग्र शाहकालमा पनि कानुन र सामाजिक संरचना हिन्दू कानुन र विधिअनुसार लागू गरिएको थियो । त्यसैले एक निश्चित जात, धर्म र नश्लले राज्यको हरेक क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गर्‍यो र आफूलाई शक्तिशाली बनायो ।

विक्रम सम्वत् १९१० मा नेपालमा मुलुकी ऐन जारी भयो जुन ऐनमा मूल रुपमा हिन्दू मनुस्मृतिमा आधारित कानुनहरु समावेश गरिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐनका कर्तव्य ज्यान, बिहेवारी, चौपाया आदि जस्ता महलहरु पूर्ण रुपले हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित थिए । राणाकालमा हिन्दू वर्णव्यवस्थाको आधारमा कानुन लागू गरिन्थ्यो । टङ्कप्रसाद आचार्य ब्राह्मण भएकै कारणले मृत्युदण्डबाट जोगिएका थिए भने गंगालाल र शुक्रराज नेवार जनजाति भएकाले नै मृत्युदण्डका शिकार भएका थिए । २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपालको संविधानले नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्‍यो । त्यसरी नै २०२० सालमा नयाा मुलुकी ऐन जारी भयो जसले हिन्दू संस्कृतीकरणलाई अझ संस्थागत गर्ने काम गर्‍यो । पञ्चायतकालभरि एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै संस्कृतिलाई प्रश्रय दिइयो । यसरी नेपाली समाजमा राजनैतिक रुपमा हिन्दू संस्कृतिको गहिरो प्रभाव परेको छ ।

हिन्दू विधिशास्त्रअनुसार नेपाली समाजलाई चार वर्णमा विभाजित गरियो । जसअनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रमा विभाजित गरी कानुन र अन्य सुविधाहरुमा पनि विभेदकारी नीति अख्तियार गरियो । यसले सामाजिक रुपमा विभाजन सिर्जना गर्‍यो । हिन्दू वर्णव्यवस्थामा ब्राह्मणलाई सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखिएको छ । त्यसपछि क्षत्रीय (राजा र लडाकू) लाई राखिएको छ जसले राजनीतिक लगाम लिन्छन् । वैश्य (व्यापारी) लाई तेस्रो तहमा र शुद्र (किसान र मजदुर) लाई वैश्यभन्दा तल राखिएको छ । पेशागत जातिलाई अशुद्ध र अछुत भनेर सबैभन्दा पुछारमा राखिएको छ । यस प्रकार हाम्रो समाजमा छुवाछुत उन्मूलन भए पनि जातिगत विभेद प्रचुर मात्रामा छ । नेपालमा २ सय ५३ वर्षदेखि एकात्मक राज्यसत्ता सञ्चालित छ । त्यसैले विकास केवल राजधानी र मुख्य शहरहरुमा केन्द्रित छ । हिन्दू संस्कार र संस्कृतिले प्रभावित हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषमा आर्थिक, सामाजिक र कानुनी विभेद छ । महिलाहरुमा पनि ब्राह्मण महिला र जनजाति महिला, ब्राह्मण र दलित महिलाहरुमा विभेद छ । यस प्रकार नेपाली समाज विविधताले भरिपूर्ण छ । यस्तो समाजको विश्लेषण गर्दा आर्थिक, जातीय, धार्मिक तथा सामाजिक रुपमा गर्नुपर्दछ । यसरी नेपाली समाजका अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय सत्ताको सारदेखि रुप सबै पक्षमा भएको हिन्दूकरणलाई तोड्न पनि नेपालमा राज्य पुन:संरचना हुनु आवश्यक छ ।

राज्य पुन:संरचनाको दिशा

नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहहरु भए । कुनै पनि आन्दोलनका प्राप्तिहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा उपलब्धिहरु एकपछि अर्को गर्दै गुम्दै गइरहेका छन् । त्यसैले ऐतिहासिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न पनि राज्य पुन:संरचना आवश्यक छ र यस विषयलाई राज्यको रुपान्तरण प्रक्रियासाग जोडेर हेर्दामात्र पूर्णता पाउन सक्छ । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्व राख्ने ऐतिहासिक १२ बुादे समझदारीको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न अग्रगामी पुन:संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ’ यो वाक्यांश समझदारीमा परेपछि राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना राजनैतिक उपयोगिता र राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले एकात्मक राज्यको विकल्प सङ्घात्मक राज्यतर्फ इङ्गित गर्दछ । त्यसरी नै २०६२/६३ को जनआन्दोलन र ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १ धारा ४ मा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै धारा ३३ मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तनमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढााचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने उल्लेख छ । यसले राज्यको पुन:संरचनाको कार्यदिशा स्पष्ट पारेको छ । यसरी वर्तमान नेपालको एकात्मक, एक जाति, एक भाषी र एक धार्मिक राज्य संरचनाविरुद्ध पहिचानसहितको सङ्घीयता नै नेपालको सन्दर्भमा अग्रगामी राज्यको पुन:संरचना हो ।

सङ्घीयता र पहिचान

नेपालको ऐतिहासिक १२ बुादे सम्झौता र वर्तमान अन्तरिम संविधानले पनि नेपालको सङ्घीयताको स्वरुप पहिचानमा आधारित नै हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । त्यसैको आधारमा रहेर राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा व्यक्तिगत वा समुदायगत कुनै पनि स्तरमा होस्, बहुपहिचानको अवस्था रहे पनि मूलत: कुनै एउटा विशेष पहिचान नै सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहको प्रमुख पहिचानको रुपमा रहेको हुन्छ (सुन्दर/२०१३)। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पहिचानलाई व्यक्ति र समुदायको रुपमा अलग रुपमा पनि उल्लेख गर्न मिल्दैन । यसअनुसार भाषा, संस्कृति, संस्कार (राजनैतिक) र धर्म पर्छन् । त्यस कारणले पहिचान भन्नाले कुनै पनि समुदायलाई अन्य समुदायभन्दा फरक रुपमा चिन्ने गुण र विशेषताहरु पर्छन् । समुदायले नै व्यक्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान प्रदान गर्छ । पहिचान त्यति बेला आवश्यक हुन्छ, जब पहिचान सङ्कटमा हुन्छ अथवा त्यस समूहको अस्तित्व अन्य समूहहरुको माझमा हराउाछ । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान हिन्दू संस्कृतीकरणका कारणले सङ्कटमा परेको छ । त्यसैले यहाा पहिचानको विषय उठेको हो । पहिचान कसैले तुरुन्तै दिने वा लिने कुरा होइन । विगतदेखि चल्दै आएको परम्पराले स्थापित मूल्य–मान्यताअनुसार स्थापित विशेषता नै पहिचान हो । स्थापित पहिचानलाई नै स्वीकार्ने वा मान्यता दिने दिलाउने मात्र हो । त्यसकारण राज्य पुन:संरचनाको क्रममा खोजिन लागेको पहिचान भनेको विशेष समुदायहरुप्रति लक्षित हुन्छ जो समुदायगत हुन्छ । समुदायलाई बोध गराउने पहिचान विस्थापित गर्दै कुनै निर्जीव खोला, पाखा, पर्वत वा अन्य नामाङ्कनलाई प्रादेशिक पहिचानको रुपमा लाद्नुको अर्थ समुदायले निर्माण गरेको इतिहासप्रति अपमान र उनीहरुप्रति असहिष्णुतामात्र ठहर्दछ । कुनै पनि देशको सामाजिक बनोटमा उक्त देशले अपनाएको राज्यको संरचना मेल खाएनन् भने विसंगतिहरु उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा विद्रोहहरु हुन सक्छन् ।

विश्वमा अहिले पनि त्यस देशको वास्तविकताअनुसार राज्य पुन:संरचना गरेको पाउन सकिन्छ । विविधतायुक्त समाज भएका मुलुकहरुमा भाषा, संस्कृति, जाति र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा राज्य निर्माण गरिएका उदाहरणहरु पाउन सकिन्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा गुजरात, आसाम, छत्तीसगढ, कर्नाटका, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, पञ्जाब, तामिलनाडु, नागाल्याण्ड र पश्चिम बङ्गाल भाषा र जातिका आधारमा निर्माण भएमा राज्यहरु हुन् । त्यसरी नै नाइजेरिया, इथियोपिया, रसियामा जाति र भाषाका आधारमा सङ्घीयता छ । मुख्य तीनवटा भाषा, दुईवटा धर्म तथा एउटा पवर्तीय क्षेत्रसागै स्वीटजरल्याण्ड २० वटा पूर्ण क्यान्टोन ९ागिि अबलतयलक० तथा छ वटा अर्ध क्यान्टोन ९जबाि अबलतयलक० मा विभाजित छ । तिनीहरूमध्ये धेरैजसोमा एक भाषिक तथा प्रोटेस्टेन्ट वा क्याथोलिक धर्मावलम्बी जनताको बहुमतको आधिपत्य छ । यसकारण सङ्घीयतामा राज्यहरुको निर्माण त्यस देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा गर्नुपर्दछ । यसरी निर्माण भएको सङ्घीयताले क्यानडा, भारत, स्पेन, स्वीटजरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका आदि राष्ट्रमा राजनैतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्षम भएको छ । ९ब्लमभचकयल न्भयचनभराभमभचबष्किmस् बल क्ष्लतचयमगअतष्यल० ।

कुनै पनि देशको सामाजिक बनोटमा उक्त देशले अपनाएको राज्यको संरचना मेल खाएन भने विसंगति उत्पन्न हुने सम्भावाना हुन्छ । यस प्रकार त्यस देशमा बसेका समुदायहरुको पहिचानलाई आधार बनाएर राज्यको पुन:संरचना गर्दा नै लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारसम्मत हुन जान्छ ।

अन्त्यमा

नेपालमा सङ्घीय इकाईहरुको निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्दछ भन्ने विघटित संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना र शक्ति बााडफााड समितिले निर्धारण गरेको थियो । पहिचानको आधार ५ र सामथ्र्यको आधार ४ राखेर तीमध्ये पनि पहिचानलाई प्राथमिक आधारका रुपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा समितिको थियो (संविधानसभा विषयगत समितिहरुको अवधारणापत्र प्रारम्भिक मस्यौदाको सारांश पुस्तिका) । त्यसै आधारमा समितिले १४ प्रदेशको सङ्घीयतासहितको नेपालको सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसैगरी राज्य पुन:संरचना आयोगले पनि बहुमतले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा नै ११ राज्यको सिफारिस गरेको थियो । राज्य पुन:संरचना र प्रदेश निर्माणका लागि पहिचान नै प्राथमिक आधार हुनुपर्ने पक्षमा निर्धारित सैद्धान्तिक सहमति जुन १२ बुादे सहमतिदेखि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का प्रावधानहरुले स्पष्ट गरेको छ । त्यसविरुद्ध जानु २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको मर्म, १२ बुादे सहमतिको भावना र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विरुद्ध गएको ठहर्छ । यसर्थ पहिचान नै अहिलेको राज्यको पुन:संरचनाका प्राथमिक आधार हुन् ।

गाइजात्रा नेपाली समाजको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो

गाइजात्रा

नेपाली समाजको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व हो । यो नेवार संस्कृतिबाट सुरू भएको जात्रा हो । नेपाली समाजमा गाइजात्रा व्यङ्ग्य गर्ने दिनको रूपमा समेत परिचित छ । गाइजात्रामा नेवार समुदायमा पितृगणको सम्झनामा गाईको रूप धारण गरी टोलटोल घुम्ने गर्दछन । यस दिन भजन कीर्तन पनि गरिन्छ । गाइजात्रा भाद्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात जनैपूर्णिमाको भोलिपल्ट पर्दछ । वर्ष दिनभित्र मरेका मान्छेको दिवंगत आफन्तको सम्झनामा मनाइने धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको गाइजात्रा पर्व नेवार समुदाय रहेका विभिन्न ठाउँमा मनाइने गरिन्छ ।

विषयसूची  [लुकाउने]  १ नामाकरण २ ऐतिहासिक पृष्ठभुमि ३ मनाउने विधि ४ भक्तपुरमा गाइजात्रा ५ अन्य ठाउँमा गाइजात्रा ६ सन्दर्भ सामाग्रीहरू

नामाकरण[सम्पादन गर्ने]

गाई वा गाईको रूपमा सिँगारेर मानिसलाई नगर परिक्रमा गरेर यो पर्व मनाइने भएकोले यस पर्वलाई गाई जात्रा भनिएको हो ।

ऐतिहासिक पृष्ठभुमि[सम्पादन गर्ने]

ऐतिहासिक प्रमाण अनुसार पुत्रशोकले विहृवल भएकी आफ्नी रानीलाई दुनियाले पनि यस्तै शोक बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन मध्ययुगका राजा प्रताप मल्लले जनतालाई आ-आफ्नो मरेका व्यक्तिका नाममा गाईजात्रा निकाली सहर परिक्रमा गराउनु भनी आज्ञा दिएको र यतिले पनि रानीको मन शान्त हुन नसकेकाले विभिन्न प्रकारका प्रहसन तथा व्यङग्यात्मक कार्यक्रम पनि गराउने आदेश दिएअनुरूप सो प्रचलन चलेको हो भन्ने जनविश्वास रहेको छ । यसै बेलादेखि प्रचलनमा आएको गाइजात्रा हनुमानढोकास्थित राजप्रासाद भएर जानुपर्ने प्रथा अझै पनि जारी छ । ^[१]

मनाउने विधि[सम्पादन गर्ने]

सापारु भनेर मनाउने यस पर्व नेवारहरूको मौलिक पर्व हो । पितृको सम्झनामा नेवार समुदायले यो जात्रा मनाउने गर्दछन । दिवङ्गत आफन्तको सम्झना तथा आत्माको शान्तिका लागि गाइजात्रा पर्व मनाउने गरिन्छ । हिन्दुधर्मअनुसार यस पर्वका बारेमा पद्मपुराणमा उल्लेख छ । यमलोकको मुख्यढोका वर्षभरि बन्द रहने र पृथ्वीलोकमा गाईजात्रा निकालेपछि यमलोकको ढोका खुल्ने र मृतआत्माहरूले यमलोक प्रवेशपाई मुक्ति पाउने गरुड पुराणमा उल्लेख भएको छ । गाईलाई नगरपरिक्रमा गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाई वैतरणी पार हुन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ । दिवङ्गत भएका आफन्तको सम्झनामा गाईजात्राका सहभागीलाई श्रदालुले दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गर्ने चलन रहिआएको छ । यस पर्वका क्रममा प्रहसन सामाजिक विकृतिप्रति व्यङग्यात्मक प्रदर्शन नाचगान तथा मृत व्यक्तिको सम्झनामा रामायणका कारुण रसका गीतहरू पनि गाइने चलन छ । गाइजात्राका अवसरमा समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गति उजागर गर्न सार्वजनिकरूपमा मनोराजनात्मक तथा व्यङग्यात्मक ढङ्गले विविध कार्यक्रको आयोजना गर्ने र पत्रपत्रिकाहरूमा पनि सामाजिक कुरीतिलाई समेटेर हास्यव्यङ्ग्य अङक प्रकाशित गर्ने चलन पनि बढेको पाइन्छ । गाइजात्रा पर्व काठमाडौँ उपत्यकालगायत बनेपा, धुलिखेल, त्रिशूली, दोलखा, खोटाङ, भोजपुर, चैनपुर, इलाम, धरान, विराटनगर, वीरगन्ज, हेटौँडा र पोखरामा पनि मनाइन्छ ।^[१]

द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताए विद्रोह हुन्छ : प्रचण्ड

५ भदौ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताउन खोजिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।

बुधबार योङ कम्युनिस्ट लिग नेवाः राज्य समितिले आयोजना गरेको युवा प्रवेश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले भन्नुभयो-’द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताउने र लोकपि्रय उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने षड्यन्त्र भयो भने विद्रोह हुन्छ ।’ माओवादीका लोकपि्रय उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने षड्यन्त्र अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ब्यूताउन खोजिएको उहाँको आरोप छ ।

प्रचण्डले सत्य निरुपणसम्वन्धी आयोगमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई परम्परागत ढङ्गले कारबाही गर्न खोजिए स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले यस पटकको निर्वाचनमा अग्रगामी शक्तिलाई दुई तिहाइ मत दिलाउने गरी तयारी गर्न युवालाई निर्देशन दिनुभयो ।

एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ब्युँताइए एमाओवादी हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’त्यस्ता मुद्दामा एकजना मात्रै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परे परिस्थिति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने छ ।’ उहाँले निर्वाचन सफल पार्न वाइसिएलले विगतमा जस्तै विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एमाओवादीका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले असन्तुष्ट दलहरुलाई निर्वाचनमा आउने वातावरण तयार गर्न आफूहरु लागिरहेको बताउनुभयो । युवा इन्चार्ज वर्षमान पुनले विभिन्न मत सर्वेक्षणको नाममा एमाओवादीलाई कमजोर देखाउन खोजिएको बताउँदै त्यसलाई स्याल हुइँयाको संज्ञा दिनुभयो । संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिई जनताको अधिकार छिन्न खोजिए प्रतिरोध गर्न वाइसिएल तम्तयार रहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

रक्षा बन्धनको शुभकामना!

जनै पुर्णिमा, रक्षा बन्धन अर्थात कोक्तिपुर्णिमाको शुभ अवशरमा  सम्पुर्ण नेपाली दिदि-बहिनि तथा दाजु-भाइहरुमा  हार्दिक मंगलमय शुभकामना प्रकट गर्दछौ ।
=> तहल्का न्युज डट कम <=

मंच सम्बद संघीय लिम्बुवान राज्य परिसद को राजनैतिक प्रतिबेदन ,भेडेटार ,धनकुटा ,लिम्बुवान नेपाल

 

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च 
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
बृहत् केन्द्रीय बैठक
२०६९ जेष्ठ ३० र ३१ गते
भेडेटार, धनकुटा, लिम्बुवान, नेपाल
राजनैतिक प्रतिवेदन (Political Report)
उपाध्यक्षहरू, महासचिव, सचिवालय सदस्यहरू, के. सदस्य एवम् राष्ट्रिय पार्षदहरू, जिल्ला एवम् उपत्यका अध्यक्षहरू, जनवर्गीय संगठन, एवं एल.भी. कमाण्डका नेतृत्वहरू, स्वायत्त परिषद र विदेशस्थित् समितिका प्रतिनिधि मित्रहरू,
सर्वप्रथम, संघीय अभिवादन एवं जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु !

सहयोद्धा मित्रहरू,

संघीय र पहिचान विरोधी एकात्मकवादीहरूको षडयन्त्रले संविधानसभा विघटन भई सकेपछिको गम्भीर मोडमा हामी यस बृहत् केन्द्रीय मिटिङमा जुटेका छौं । यसबेला हाम्रो मनहरू एकात्मकवादीहरूप्रतिको त्रि्र आक्रोश र घृणाले भरिएको छ । हामी तत्काल ती पहिचान विरोधीहरूमाथि जाइलाग्न चाहन्छौ । तर फेरि पनि हामी राजनैतिक शक्ति भएकोले धैर्यतापूर्वक परिस्थितिहरूको विश्लेषण गर्र्छौं । ती एकात्मकवादीहरूलाई सधैको लागि परास्त गर्न वैज्ञानिक योजनाहरू बनाउँछौ । संविधानसभा विघटनको घटनाले सबै सह-अस्तित्व/पहिचानवादीहरूलाई चोट पुर्‍याएकै छ । तर मञ्च सम्बद्ध संलिरापलाई अरुभन्दा अझ बढी चोट पुगेको छ किनकि यो ४ वर्षो अवधिमा आफ्नो राजनैतिक मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्न यस परिषदले नेपालमा नै सबैभन्दा बढी राजनैतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । हामी गर्वका साथ भन्छौं, अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानको मुद्दालाई हामीले सबैभन्दा सशक्त र राजनैतिक प्रकारले उठाएका थियौं र यो ४ वर्षो अवधिमा कुनै समय पनि हामी चुप थिएनौं, आफ्नो मुद्दाको लागि क्रियाशिल थियौं ।

१. संविधानसभाबाटै लिम्बुवानसहितको संविधान लेखाउन यस परिषदको क्रियाशीलता र कार्यक्रमहरूः

संविधानसभाबाट जारी भएको गणतन्त्र, संघीयता र अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान राजनैतिक प्रकृतिको हुन्छ र यसलाई विश्वले पनि सहज गरी लिन्छ । यही बुझाई अनुसार नै यस परिषदले १८ दिने लिम्बुवान आन्दोलनको बलमा २०६४ फाल्गुन १८ को ५ बुँदे सहमती गरी संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने मार्गप्रशस्त गरेको हो । तर, त्यसबेला तत्कालीन राजाले 'जनताको नासो जनतालाई फर्काई दिए' भनेर भाषण गरिसक्यो 'त्यसैले लिम्बुवान स्वतन्त्र भइसक्यो' भन्नेहरू पनि थिए र लिम्बुवान चुनावमा जानुहुँदैन आन्दोलन गरेर सामाजिक संघर्षमार्फत लिम्बुवान प्राप्त गरी हालिन्छ नि भन्नेहरू पनि थिए । तर, यस परिषदले चुनावको बाटो नै रोज्यो किनकि त्यसबेला लिम्बुवान मात्र होइन गणतन्त्र पनि संगसंगै ल्याउनु परेको थियो ।
धेरै पार्टीहरू चुनाव लडे, सभासद भए र सरकार बनाउने गिराउने खेलमा चुर्लुम्म डुबे । सडक वा आन्दोलनको मोर्चाका धेरै कम मात्र देख परे । तर यस परिषदले चुनावलाई पनि एक आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्‍यो र चुनावको भोलिपल्टदेखि नै सडक अभियानमा सक्रिय भयो ।
आन्दोलनरत् स्वयत्ततावादी संगठनहरूमध्ये यस परिषदले नेपालमा नै पहिलोपल्ट 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संविधान' जारी गर्‍यो । यो संविधान जारी गरिएपछि भोलिको लिम्बुवान कस्तो हुनेछ भनिरहेको आशंकाहरू धेरै हदसम्म हटेर गयो र लिम्बुवान संगठन र आन्दोलनका धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । यसरी नै धरान, विर्तामोड, इटहरी, विराटनगरमा लाखौं जनताको उपस्थितिमा ऐतिहासिक लिम्बुवानी आमसभाहरू, मिसन डि.एस. अन्तर्गत अरुण-सभा दोभानमा काङसोरे श्रद्धाञ्जलि सभा, काँकडभिट्टा-कोशी व्यारेज मोटरर्साईकल र्‍याली, जोगवनी-विजयपुर मार्चपास, काँकभिट्टा-दमक, चतरा-अरुण-संखुवाखोला मार्चपास (पाँच दिन), काठमाण्डौं रिङरोड मार्चपास लगायत दर्जनौं आमसभाहरू, प्रशिक्षणहरू सम्पन्न गरियो । यसरी नै फोटोसहितको एकात्मक मतदाता संकलन अभियानलाई लिम्बुवानमा एक वर्षम्म रोक्न सफल भइयो । दर्जनौं सडक आन्दोलनहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा टुङ्ग्याइयो र दशौँपल्ट राज्यलाई ज्ञापनपत्र दिएर 'लिम्बुवान नहारेको भूमि हो' यो भूमि पुनः लिम्बुवान स्वायत्तता चाहन्छ भनेर झकमकाउने कार्य भयो ।
परिषदले सिङ्गल पनि आन्दोलन चर्काउनु पर्छ र सामूहिक रुपमा पनि अघि बढ्नुपर्छ भनी संविधानसभाको चुनावपछि संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा निर्माण गरियो । यसरी सामूहिक रुपमा जानु हुँदैन भनी केही साथीहरू परिषदबाट उछिट्टएि पनि । तर हामी अघि बढिरह्यौ । जेष्ठ १४ को अन्तिम सेरोफोरोमा आइपुग्दा हामीले एमाओवादीको बादल-वैद्य विचार समूहसंग मोर्चावन्दी गर्यौं, यसैगरी एमाले-कांग्रेस भित्र रहेका लिम्बुवान चाहने साथीहरूसंग पनि मोर्चावन्दी गर्‍यौं र ५० वटाभन्दा बढी पहिचानवादी संगठनहरूसंग मिलेर आदिवासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गर्यौं । आदिवासी संयुक्त संघर्ष समिती मार्फ जेष्ठ ७, ८ र ९ को ऐतिहासिक नेपाल बन्द र जेष्ठ १३, १४ गते संविधानसभा घेराउ, कार्यक्रममा यस परिषदले सबैभन्दा अग्रणि भूमिका खेलेको छ ।
यसरी संविधानसभाबाटै नौ जिल्ला लिम्बुवान सहितको संविधान बन्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा क्रियाशील रहेकोले संविधानसभा विघटन हुँदा अरुहरूभन्दा बढी यस परिषद आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो ।

२) संविधानसभा विघटन वरिपरिका राजनैतिक दृश्यहरूः

(क) संविधानसभा राज्य पुन:संरचना समितिले ल्याएको १४ राज्यको प्रस्ताव, जुन प्रस्तावको एक नम्बरमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको नामाकरण छ, यद्यपि यस प्रस्तावले ल्याएको लिम्बुवानको सिमांकनप्रती मात्र हाम्रो असहमती छ । बहुमतले पारित गरेर ल्याएको यस प्रस्तावलाई एमाले र कांग्रेसका पहिचान विरोधी शेर्ष नेताहरूले अस्विकार गरे ! जबकि उक्त प्रस्ताव पारित गर्दा एमालेका सभासदहरू पनि थिए । तर सभासदले लिम्बुवान भने पनि शीर्ष भनिएका एमालेहरू त्यो अस्विकार गर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि तिनै एमाले-कांग्रेसले उखरमाउलो गरेपछि राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाइयो । उक्त आयोगले पनि लिम्बुवान सहितको ११ राज्यको प्रस्ताव ल्यायो, यद्यपि फेरि पनि यस आयोगले ल्याएको लिम्बुवानको सिमांकनप्रती यस परिषदको असहमती छँदै थियो । तर, आफैले बनाएको आयोगको प्रस्तावलाई पनि एमाले-कांग्रेसले मानेनन् । यिनीहरू संसारमै नभएको संकर्ीण्ाता र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएका छन्, हुनत यसको परिणाम तिनीहरूले भोग्दै जाने नै छन् ।
अर्कोतिर, सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद तोक्ने काम शुरु गर्‍यो । सर्वोच्च नै राख्ने कि नराख्ने भनेर छलफल र  गर्ने सक्ने संविधानसभाको म्याद तोक्ने राजनैतिक र कानुनी अधिकार सर्वोच्चलाई नहुने पर्ने हो तर उसले संविधानसभाको आयु जेष्ठ १४ गते भनेर तोकि दियो । सर्वोच्चले संविधानसभाको आयु जेष्ठ १४ गते भनेर तोकिदिँदा एमाले, कांग्रेस र अन्य एकात्मकवादीहरू खुशीले उप्रिmए र सर्वोच्च महान छ भनेर जय जयकार गरे ।
अर्कोतिर, राज्य पुनर्संरचना वा संघीय सम्बन्धी विवाद मिलाउँछु भनेर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड 'विवाद समाधान उपसमितिको' संयोजक भए । जबकि यस समिती बारे संविधानसभाको नियमावलीमा कही उल्लेख छैन । उनले मिलाउँछु-मिलाउँछु भन्दै एक वर्षम्म संविधानसभालाई अल्मलाए । कम्तिमा, सहमतिमा कुरा नमिल्ने भएपछि संविधानसभाको सभासदहरूबीच भोटिङको लागि समय छँदै प्रक्रियामा लानु पर्ने हो तर उनले मिलाउँछु-मिलाउँछु भन्दै पूरै देशलाई अलमलमा पारे । यसरी नै, सबैभन्दा ठूलो गद्दारी सभाध्यक्षबाट भयो । निश्चित अवधिमा सहमती नभएपछि समय छँदै सभासदहरूबीच भोटिङमा लाने प्रक्रिया चाल्नु पर्ने थियो । तर, उनी चुपचाप तोर्माजस्तो बसिरहे । केही एकात्मकवादीहरूले अर्को पल्ट राष्ट्रपपति बनाई दिउँला भन्ने आश्वासन दिएकोले कसैलाई नचिढाउने रणनीती अनुसार उनी चुपचाप/मौन बसे । राष्ट्रपती बन्ने उसको करिअरिष्टिक लोभ लालचले गर्दा आदिवासीहरूले सबैभन्दा व्यग्रसाथ पर्खेको संविधानसभा एउटा लोभी-पापी आदिवासीकै हातबाट हत्या गर्न सफल भए एकात्मकवादीहरू । आज नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरू सभाध्यक्षप्रती आक्रोशित छन्, आदिवासी अनुहारको कलङ्क हो भनिरहेका छन् र ऊनीप्रती लिम्बुवानको धारणा र व्यवहार कस्तो हुने हो भनेर हाम्रो दृष्टिकोण सुन्न आतुरमा छन् ।
यसरी नै आन्दोलनबाट उठेर गएका मधेशवादी दलहरू शुरुदेखि नै चरम् सत्ता लिप्सामा डुबे । मधेशका सबै पक्ष सत्तालिप्सामा चुर्लुम्म डुब्यो । आन्दोलनको रगतबाट जन्मेर गएको मधेशका पार्टीहरू सत्तामा डुबेपछि एकात्मकवादीहरूलाई षडयन्त्र गर्न सजिलो भयो ।
यसरी, मुख्यतः एमाले-कांग्रेस पहिचानको विरुद्धमा उभिएको, प्रचण्ड र सभाध्यक्षले भोटिङ प्रक्रिया अघि नबढाएको र सबैभन्दा भन्दा सक्रिय हुनुपर्ने मधेशवादी दलहरू सत्तामा डुबेको कारणले गर्दा नेपाली जनताको रगत, पसिना, आँशुबाट बनेको संविधानसभा विघटन भएको छ । यो विघटनको मुख्य दोषी एमाले-कांग्रेस हुन्, यिनीहरूलाई यो आकाश-धर्ति रहिञ्जेलसम्म माफी दिनुहुँदैन । साथै, सहायक दोषीहरूलाई पनि आउने दिनमा सजायको भागिदार बनाउनै पर्छ, अनि मात्र नेपाली जनताको आत्माले सन्तोषको श्वास फर्ेछ ।
(ख) सह-अस्तित्व र पहिचानलाई विकृत बनाउने दुष्प्रयासः
लिम्बुवानले आफ्नो मागहरूलाई सह-अस्तित्वको आधारमा अघि बढाएको हो । पहिले लिम्बुवान पनि थियो र गोर्खा   (नेपाल) पनि थियो । दुबै पक्षबीच युद्ध भयो र सह-अस्तित्वको आधारमा नेपाल र लिम्बुवानबीच सन्धि भयो र उक्त सन्धि २०२१ सालसम्म जीवन्त थियो । सह-अस्तित्व भन्नाले लिम्बुवानले पनि नेपाललाई मान्ने र नेपालले पनि लिम्बुवानलाई मान्ने । लिम्बुवानको माग सह-अस्तित्व (Co-Existence) मा आधारित थियो र छ । सह-अस्तित्वमा आधारित लिम्बुवानको यो माग धेरै गहकिलो छ, यो गहक (वजन) लाई फिक्का बनाउन एकात्मकवादीहरू र तिनीहरूको प्रचार मिडियाहरूले पहिचान र सामार्थ्यको कुरा उठाए । उनीहरूले भनेको पहिचान भन्नाले यहाँ लिम्बूहरू बस्छन् र पहिचान (Identity) को आधारमा लिम्बुवान खोजेका छन भनेर गलत अर्थ लगाउन थाले । हामीले भन्यौं- पहिला यहाँ लिम्बुवान थियो, लिम्बुवान नहारेको भूमि थियो । त्यसैले त्यही ऐतिहासिक आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्छ । लिम्बू भएर लिम्बुवान भएको होइन लिम्बुवान भएर लिम्बू भएको हो भनेर ऐतिहासिक दृष्टिकोणहरू हामीले बारम्बार प्रस्तुत गर्यौं । तर, एकात्मकवादीहरूले बारम्बार पहिचान भन्ने शब्द प्रयोग गरे । ल, त्यसो भए ठीकै छ, लिम्बुवानको ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्था गर न त भनेर हामीले पहिचान भन्ने शब्दलाई स्वीकार गर्न थाल्यौं ।
त्यसपछि ती एकात्मकवादीहरूले 'जातीय' भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थाले । हामीले भन्यौं- यो यो ''जात'' या त्यसबाट बनाइएको ''जातीय'' भन्ने शब्द आदिवासीहरूको शब्दकोषमा छैन, यो वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट आएको शब्द हो, यो शब्द आफै त्रूटिपूर्ण छ, 'जातीय' शब्दलाई अग्रेजीमा ल्बतष्यलबष्तिथ भनिन्छ, त्यसको भावार्थ 'राष्ट्रियता' हुन्छ । लिम्बुवानको ऐतिहासिक राष्ट्रियताको आधारमा हामीले लिम्बुवान स्वायत्त राज्य खोजेका छौं भनेर हामीले तर्क राखेपछि फेरि ती एकात्मकवादीहरूले 'एकल जातीय' भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थाले ।
यसरी हाम्रो दह्रो, ऐतिहासिक लिम्बुवानी मागलाई कमजोर बनाउन एकात्मकवादीहरू नयाँ नयाँ शब्दहरू खोजेर हामीमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । खासगरी, संविधानसभा विघटनको छेउछाउ तिनीहरूले यस्ता अनेक शब्दहरू बनाए जसले हाम्रो मुद्दालाई कमजोर गर्न सकियोस् । तर, हामी दृढताका साथ भन्छौ- हामीले एकल जातीय लिम्बुवान खोजेको होइनौं, हामीले सह-अस्तित्वको आधारमा/ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा/ऐतिहासिक लिम्बुवानी राष्ट्रियताको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य खोजेका हौँ ।
एकात्मकवादीहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्न जस्तोसुकै शब्दजालहरू रचे पनि ती जाली शब्दहरूलाई परास्त गर्न हाम्रो लिम्बुवानी कलमहरू पनि उत्तिकै शक्तिशाली रहेको तथ्य चुनौतीका साथ र्सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।

३. संविधानसभा विघटनपछिका दृश्यहरू/तीव्र ध्रुवीकरणः

संविधानसभा गठन भएदेखि नै यसको विघटनमा भित्रभित्रै योजना बुनिरहेका एमाले-कांग्रेसहरूहरू जेष्ठ १४ को छेउछाउमा अति खुशी थिए किनकि उनीहरूको योजना सफल हुन आँटेकोमा । तर, प्रधानमन्त्रीले मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेपछि यिनीहरूको होस् हवास, सातोपुत्लो उडेको छ ।
संविधानसभाको विघटन भएको छ, त्यो एउटा दुःखद पक्ष त छँदैछ । तर, यो ४ वर्षो अवधिमा नेपाली जनताले ४ सय वर्षा पाउने शिक्षा र चेतना पाएका छन् । लिम्बुवान, तमुवान नचाहने वास्तविक पार्टीहरू त एमाले-कांग्रेस नै रहेछन् र लिम्बुवान, तमुवान भन्दै जनताको सेन्टिमेन्ट आफूतिर खिचिरहने तर निर्णयार्थ नलाने पार्टी एमाओवादी नै रहेछ भनेर प्रष्ट त भयो । एमाले, कांग्रेसले मुक्तिको झूठो आश्वासन दिएर वर्षौंदेखि आदिवासीहरूलाई कलेजोमा धारिलो छुरी प्रहार गरिरहेको रहेछ भनी स्पष्ट त भयो नि ! एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीहरू पार्टीहरूभित्र रहेका संघीयवादी, आदिवासी, उत्पीडित जातिहरूको मन-मस्तिष्कमा ००७ सालदेखि यी पार्टीहरूले बिछ्याएको इन्द्रजाल त कम्तीमा च्यातचुत् भयो । एमाले, कांग्रेसजस्ता जालीझेली पार्टीहरू ध्वस्त नभइञ्जेल नेपाली जनताहरूको मुक्ति नहुने रहेछ भनेर पनि त प्रष्ट भयो । नेपाली जनताहरूको मन-मस्तिष्कमा जागेको यो चेतना र जनताहरूले ४ वर्षे अवधिमा प्राप्त गरेको यो शिक्षा अमूल्य छ । यो चेतना र शिक्षालाई  संसारको कुनै धन दौलतसंग दाज्न मिल्दैन् । नेपाली जनताले प्राप्त गरेको यो चेतना र शिक्षाको जगमा नै अब वास्तविक नयाँ नेपालको जग ठडिने छ ।
जेष्ठ १४ गतेको १२:०० बजेपछि तत्कालै एमाले-कांग्रेसलाई यी कुराहरू महसुस हुनथाल्यो । ''ठूलो षडयन्त्र गरेर संविधानसभा त विघटन गरियो तर आफूहरू पनि त नाङ्गै भइयो' । अब एमाले, कांग्रेस पार्टीहरू पनि त सग्लो त नरहने नै भयो । जसरी, एमाले-कांग्रेसलाई सबै जात/जाति/सबै क्षेत्रको साझा/राष्ट्रिय पार्टी भनेर भ्रम् र्छन सफल भइएको थियो, अब त्यो त नहुने भयो । विस्तारै एमाले, कांग्रेस पार्टी एउटा वर्ग र एउटा जातको पार्टीमा रुपान्तरित हुने भयो । जसरी ०४६ साल पछि नेपाली जनताहरूले पञ्चहरूलाई दण्ड दिए अब त्यस्तै दण्ड एमाले, कांग्रेसलाई पनि दिनेछन् किनकि कतिपय राजनीतिक सवालमा नेपाली जनता धेरै निर्दयी छन् ।'' यही चिन्ताले एमाले-कांग्रेसको निंद्रा उडेको छ ।
त्यसैले, एमाले र कांग्रेसले कहिल्यै नाम नसुनेको नाम मात्रको पार्टीहरूसंग गठबन्धन गरी २७ दलीय संघीय पहिचान विरोधी गठबन्धन बनाएका छन् । तिनीहरू कहिल्यै संविधानसभालाई पुनः ब्युताउने, कहिले संसदको चुनाव गर्ने, कहिले सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बर्बरार्इ रहेका छन् । तिनीहरूले २६ गते खुल्ला मञ्चमा गरेको विरोध सभा र अन्य ठाउँको सभाहरूमा जनताको सहभागिता अति न्यून छ । तिनीहरू क्रमशः तिरस्कृत हुँदै जाँदैछन् । त्यही पार्टीभित्र रहेका पहिचान पक्षधरहरू एक भएर तिनै पार्टीका बैठक, सभा बहिष्कार गरिरहेका छन् । फटाहाहरू एकातिर र पहिचान पक्षधरहरू एकातिर भई तीब्र ध्रुवीकरण चलिरहेको छ ।
संविधानसभा विघटनले पहिचान पक्षधरहरूलाई दुःखित बनाए पनि अहिले चलिरहेको ध्रुवीकरणले पहिचानवादीहरूलाई ठूलो उत्साह थपेको छ ।

४. (क) मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको बाटोः

यस परिषदले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव होला, लिम्बुवान, तमुवानजस्तो मध्यममार्गीय मागहरूप्रति एमाले, कांग्रेसले यतिसारो विरोध गर्ला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन । किनकि, ०६४ फाल्गुन १८ गते बालुवाटारमा राज्यसंग ५ बुँदे सहमति गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठूलै प्रीतिभोजको आयोजना गरेका थिए । उक्त प्रीतिभोज निक्कै भव्य थियो । पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका पनि थिए 'तपाईंले यो सहमतिलाइ किन यत्रो महत्व दिनु भएको- के यी संगठनहरू साँच्चीकै शक्तिशाली छन्? 'उत्तरमा जी.पी.ले भनेका थिए- 'अरु मलाई थाहा छैन, तर लिम्बुवानचाहिँ नेपालको सन्दर्भमा एउटा शक्ति नै हो ।' जी.पी.ले परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' संग खुद भनेका थिए- 'अध्यक्ष जी, मेरो शरीरलाई आधा चिर्ने हो भने आधा भाग लिम्बुवान छ, मतलव मैले लिम्बुवानी साथीहरूसंग त्यति लामो सहकार्य गरेको छु ।' त्यसबेलाका शान्तिवार्ता मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए- 'तरार्इमा मधेश हुन्छ भने लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहट हुन्छ । ल्याउनुस् म सही गर्छु' भन्दै सहमतिमा सही गरेका थिए ।
हामीहरूलाई यी सबै पृष्ठभूमि थाहा भएको हुनाले एमाले, कांग्रेसले त्यति धेरै लिम्बुवानको विरोध गर्छन् जस्तो लागेकै थिएन । किनभने अहिलेको लिम्बुवान आन्दोलन त धेरै सरल छ नि ! अरुण पूर्व नौ जिल्लाको नाम ऐतिहासिक आधारमा लिम्बुवान राख्ने अनि त्यहाँ सबै मिलेर बस्ने ।
तर, एमाले र कांग्रेसले न्वारानदेखिको बल निकालेर लिम्बुवानको विरोध गरे । लिम्बुवान हुनुभन्दा त वरु आफ्नो पार्टी नै नरहोस्, देश नै नरहोस् भन्नेसम्म पुगे ।
सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद तोक्दा हामीले असहमति जनाएकै थियौं । तर सर्वोच्चले म्याद तोकेरै छोड्यो, म्याद मात्र तोक्ने, पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्नै मानेन, तीनवटा विकल्प दियो- ताजा जनादेश, जनमत संग्रह वा अरु कुनै उपाय । संविधानसभामा सहमति पनि नबन्ने, भोटिङमा जान पनि नमान्ने, अर्कोतिर जेष्ठ १४ भन्दा म्याद बढाउन पनि नपाउने भनेर सर्वोच्च बोल्ने भएपछि संविधानसभा विघटन त स्वयम्सिद्ध नै हुने भयो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो कुनै लेनदेन छैन, उनले गरेका विपा सन्धिको हामीले खुलेर विरोध गरेका छौं तर उनले घोषणा गरेको मंसिर ७ गतेको नयाँ चुनाव सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था छैन भनेर पनि एकात्मकवादीहरू चिच्चाइरहेका छन् । तर त्यो व्यवस्था लेखिएको छैन भने सर्वोच्चले किन ताजा जनादेश भनेर फैसला गर्‍यो त - त्यसबेला सर्वोच्चको फैसला महान छ भनेर किन एकात्मकवादीहरूले ताली पिटे त ! अनि, अहिले उनीहरूको पार्टी फुट्ने भएपछि वा उनीहरूले चुनाव नजित्ने भएपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्नु पाईन्छ त - पाइँदैन । यस्ता षडयन्त्रकारी कुराहरूले देशमा गृहयुद्ध निम्ताउँछ ।
त्यसैले, यस परिषदको अबको स्पष्ट बाटो भनेको संविधानसभाको ताजा जनादेशमा जानु नै हो । हुन त, हाम्रो मुख्य माग संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य नै हो । यो माग पूरा हुन सक्ने विभिन्न राजनैतिक र प्रगतिशील बाटोहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौं, बहसमा बस्न सक्छौं । हामीले माथि भन्यौं- संविधानसभाको दोस्रो चुनाव त हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं । तर के गर्ने, एमाले-कांग्रेसको षडयन्त्रको शृङ्खलाहरूले अन्ततः संविधानसभाको दोस्रो चुनावसम्म देशलाई पुर्‍याएको छ । सहमतिका सबै बाटोहरू बन्द गरी दिएपछि हामीजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने संगठनले ताजा जनादेशकै वकालत गर्दछ ।
त्यसैले, अब यस परिषदले ताजा जनादेशलाई नै आफ्नो गन्तव्य बनाउने छ । साथै, बाटोमा जादै गर्दा छेउछाउमा कस्तो राजनैतिक घटनाक्रम्हरू विकसित हुनेछ ती घटनाक्रमहरूउपर कडा नजर पनि राख्नेछ ।
(ख) अहिलेको ध्रुवीकरणमा यस परिषदको भूमिकाः
जसरी अहिले विभिन्न एकात्मकवादी पार्टीहरूभित्र पहिचानवादी र पहिचान विरोधीहरूबीचमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ, यो ध्रुवीकरणलाई यस परिषद सकारात्मक ठान्दछ् । असल-असल तिर र खराब-खराब तिर ध्रुवीकरण हुन नसकेर नै दशकौदेखि नेपाल विभिन्न पीडाहरू सहन बाध्य छ । ध्रुवीकरण हुनैपर्छ- संघीयवादी एकातिर र संघीय विरोधी अर्कोतिर हुनैपर्छ ।
कांग्रेस र एमालेमा यो देशका आदिवासीहरूको ठूलो लगानी परिश्रम, पसिना छ । त्यसैले, ती पार्टीहरूबाट पहिचानवादी आदिवासीहरू लुसुक्क निस्कने होइन धक्का दिएर निस्कनु पर्छ । धक्का दिनु भनेको ती पार्टीहरूलाई फोड्नु पर्छ । एमाले कांग्रेसहरू फुट्यो है भन्ने सन्देश दिनैपर्छ । यदि यो सन्देश दिन सकियो भने मात्र तिनीहरूले वास्तविक दण्ड भोग्नेछन् ।
यदि ती पार्टीहरू आदिवासीहरू लुसुक्कै कुनै ठाउँमा पसे भने एमाले कांग्रेसहरू भुक्न थाल्नेछन्- भगौडाहरू, पलायनवादीहरू पार्टी छोडेर गए भनेर । त्यसैले, ती पार्टीभित्रका आदिवासीहरूले एमाले कांग्रेस फुटेको सन्देश दिने गरी अघि बढ्नु पर्दछ । एमाले, कांग्रेस पार्टीहरू ध्वस्त भएको दिन यहाँ स्वतः लिम्बुवान, खम्बुवान राज्यहरू स्थापित हुनेरहेछ ।
यसरी विभिन्न पार्टीहरूबाट अलग भएका पहिचानवादीहरूको साझा मोर्चा बन्द । उक्त मोर्चा आन्दोलन र चुनावमा सङ्गै अघि बढ्छ । त्यसैले, पहिचानवादीहरूको ध्रुवीकरणमा यस परिषदको भूमिका सधैँ सृजनात्मक र सकारात्मक हुनेछ ।
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको निरन्तरको संघर्ष, संघीय गणतन्त्र र लिम्बुवानप्रतिको त्याग र परिश्रम देखेर धेरै लिम्बुवानवासी व्यक्ति/व्यक्तित्वहरू प्रभावित हुनुभएको छ । इमान्दार व्यक्ति, व्यक्तित्व, जनसमुदायहरूलाई स्वागत गर्न यस परिषद संधै तयार रहनेछ ।
(ग) जेष्ठ १४ भन्दा पहिलेका मोर्चावन्दीहरूप्रति परिषदको दृष्टिकोणः
लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर अघि बढिरहेका हुनाले मोर्चावन्दीहरूको आवश्यकता छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चामार्फ् लिम्बुवानको साझा संविधान तयार गरी सकिएको छ । त्यस साझा संविधानलाई लागू गराउन सबै घटकहरूबीचमा राम्रै समायोजन हुन सकोस् भन्ने यस परिषदको चाहना छ । संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान सङ्र्घष्ा समितिको पनि ठूलो महत्व छ । पहिलो मोर्चाले लिम्बुवानको साझा खाका निर्माणका साझा अवधारणाहरू विकास गर्न सहयोग गर्छ । दोस्रो, संघर्ष समितिले सडक प्रदर्शन र आन्दोलनहरूलाई उर्जा थप्छ । एमाओवादीको फरक मतपक्षको साथीहरूसंगको मोर्चावन्दी जनआन्दोलन समिति पनि कायमै छ । तर, त्यस समूहको साथीहरूले संविधानसभाको ताजा जनादेश सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति र परिषदको लाइन मिलिरहेको छैन तर बसेर आ-आफ्नो बुझाईहरू स्पष्ट पार्ने कार्य पनि हुन सकेको छैन । मोर्चावन्दी भनेको खुकुलो बुझाई हो । बुझाईहरू मिलिञ्जेल वा मिल्ने मुद्दाहरूमा सगै जाने हो । कुनै बुझाईमा कुरा मिलेन भने अब हाम्रो कुरा मिलेन मोर्चावन्दी तोडौं पनि भन्न सकिन्छ वा यो मुद्दामा कुरा मिलेन यसमा आ-आफ्नै तरिकाले जाऊँ र अर्को मुद्दा मिल्ने विषयमासंगै जाऊँ पनि भन्न सकिन्छ । यसरी नै जोष्ठ ७, ८ र ९ को ऐतिहासिक नेपालवन्द गर्ने र १३,१४ गते संविधानसभा घेराऊ गर्ने आदिवासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समितिमा पनि यस परिषद प्रमुख घटकको रुपमा रहेको छ । अझै धेरै कार्यहरू गर्नु बाँकी रहेकोले यस मोर्चामा पनि हाम्रो परिषद निरन्तर रहनेछ ।

५. आन्दोलन/चुनाव/आफ्नै संविधान घोषणाको तयारीः

(क) अहिलेको परिस्थितिमा आन्दोलन नै र्सवमान्य बाटो हो । चुनाव पनि आन्दोलनको एउटा स्वरुप मात्र हो । चुनाव नै अन्तिम विकल्प हो भनेर कहिल्यै सोच्नु हुँदैन । यो परिषद आन्दोलनको बीचबाट जन्मिएको हुनाले आन्दोलनको विभिन्न स्वरुप बारे हामी सबै जानकार छौं र थप आन्दोलन गर्न र नयाँ-नयाँ आन्दोलनहरू सृजना गर्न सक्षम छौं ।
i) संविधानसभा विघटन गर्न खलनायकको भूमिका खेल्ने पार्टीहरूको कालो कर्तुतलाई नाङ्गेझार पार्न लिम्बुवानको सबै जिल्ला, थुम, गा.वि.स., गाउँ/नगर, टोलसम्म र उपत्यका एवं विदेशमा गरी १,००० वटा 'भण्डाफोर सभा' आयोजना गर्ने ।
ii) लिम्बुवानको नारा र खलनायकहरूको भण्डाफोर गरिएको नाराहरू सशक्तताका साथ वालिङ/पोस्टिङ गर्ने ।
iii) लिम्बुवान विरोधीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने, कालो झण्डा गाड्ने र लिम्बुवानको आफ्नै झण्डा पनि गाड्ने ।
iv) टाइमटेवल मिलाएर हड्ताल, राँके जुलुश, ज्ञापनपत्र पेश, चक्काजाम, सरकारी कार्यालय बन्द, एकात्मक पार्टीहरूलाई प्रतिरोध गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने ।
v) लिम्बुवानभित्रै पनि विभिन्न समुदायहरूसंग वार्ता, बहस र छलफलको कमी भएको महसुस गर्दै आगामी दिनमा आन्दोलनको स्तरमा वार्ता, बहस र छलफललाई अघि बढाउने ।
vi) भोलि लिम्बुवान आन्दोलन चर्केर जाँदा ६ महिनासम्म पनि बन्द गर्न सकिने नाकाहरू हेर्ने  र त्यसलाई रेड जोन घोषणा गरी त्यसको सुरक्षाको लागि तयार गर्ने ।
(ख) चुनावको तयारीः
i) भदौ १५ गतेसम्ममा लिम्बुवानको सबै गा.वि.स./नगर/वडा/टोलसम्म संगठन विस्तार एवं चुनाव परिचालन समिति/बुथ समिति निर्माण गरिसक्ने ।
ii) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो कति मत छ र मत बढाउन के गर्नु पर्छ भनी भदौ १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्रले जिल्लालाई र जिल्लाले केन्द्रमा रिपोर्ट बुझाउने ।
साथै, उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षीहरूको स्थितिबारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख गर्ने ।
iii) आजैदेखि मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.का सबै तहका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुक, मतदाता, आम जनसमुदायहरूले फोटोसहितको मतदाता नामावली भर्ने । जिल्ला सदरमुकाममा यो व्यवस्था छ र निर्वाचन आयोगसंग सहकार्य गरी क्षेत्र, गाउँमा पनि लान पहल गर्ने ।
iv) जिल्लाको कुन/कुन ठाउँमा ठूला आमसभाहरू, कुन ठाउँमा सानो आमसभाहरू गर्न सकिन्छ अहिलेदेखि नै योजना बनाउने ।
v) प्रत्येक गाउँको निर्वाचन समितिहरूले अहिलेदेखि अन्नहरू संकलन गरेर जम्मा गरी राख्ने । साउण्ड सेटिङहरू अहिलेदेखि नै जोहो गर्ने ।
(ग) आफ्नै संविधान घोषणाको तयारीः
अहिले एमाले, कांग्रेसहरूले जुन नीतिले देशमा अस्थिरता बढ्ने र गृहयुद्ध हुनसक्ने खतरा छ । वा, यिनीहरूले लामो समय अलमलाएर लिम्बुवानलाई थकाउने/गलाउने रणनीति पनि लिएका हुन सक्छन् । संविधानसभामा भोटिङ गर्न पनि नदिने नयाँ चुनाव पनि हुन नदिने भनेपछि यो अलमलाउने मेलो नै हो । यसरी, लामो समय अलमलाउने नीति लिए भने लिम्बुवान लगायत सबै स्वायत्तता राज्यका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले आ-आफ्नो संविधान घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
      आफ्नो संविधान घोषणा गर्ने योजना मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले अलिकति पनि छोडेको छैन । यो छोड्ने कुरै होइन । यो हाम्रो प्रमुख कार्यक्रम हो भन्ने सोचेर तयारीहरू गरिनुपर्दछ । आफ्नो संविधान घोषणा गरेर त्यसलाई लागू गर्न सशक्त जनबलको खाँचो हुन्छ, त्यो जनबल निर्माणमा लग्नुपर्छ ।

(६) परिषदलाई संस्थागत गर्ने अभियान अन्तर्गत:

परिषदको दर्शन (Philosophy), चरित्र (Character) र संगठनमा अझ सुधार गर्नेबारे ।
मञ्च सम्बद्ध संलिरापलाई संस्थागत गने बारे हामीबीच थुप्रै छलफलहरू भइसकेको छ । संस्थागतको पनि दुईवटा पक्षहरू हुन्छन्ः दार्शनिक/सांगठानिक र भौतिक पक्ष ।
(क) परिषदको दर्शन (Philosophy) बारेः
लेटाङको ऐतिहासिक प्रशिक्षणले हामी संघीय सह-अस्तित्वाद, संघीय सामुदायिक समाजवाद र संघीय इको-इकोनोमीको पक्षपाति हौँ भन्ने घोषणा भएको छ ।
यदि वर्गहरू सिध्धिए पनि यहाँ भाषा/समुदायगत अस्तित्वहरू बाँकी नै रहन्छन्, तिनीहरूबीच फेरि द्वन्द्व हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै ती सबै अस्तित्वहरूलाई स्वीकारेर राज्य संरचनामा तालमेल मिलाएर अघि बढियो भने स्थायी शान्ति हुन्छ भन्ने सोच नै संघीय सह-अस्तित्ववाद हो ।
लेटाङ प्रशिक्षणका पुस्तिकाहरूमा व्यक्त विचारप्रति परिषदका सबै नेताहरूले आ-आफ्नो राय/सुझाव राखेर २ महिनाभित्र लिम्बुवान र काठमाडौंमा बौद्धिकहरूको भेला गरी बहस चलाई अन्तिम रुप दिनुपर्दछ ।
(ख) चरित्र/स्वभावः
पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चरित्र/स्वभावले पनि त्यो पार्टीले हाँकेको आन्दोलनमा ठूलो असर पर्दछ । परिषदका नेता/कार्यकर्ताहरू सृजनात्मक आक्रमक हुनुपर्‍यो । खासगरी माथिल्लो स्तरका नेताहरूले यो स्वभाव प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो । त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्छन् होला अनि मलाई अतिथि बोलाउँछन् होला र म गएर भाषण गर्छु भन्ने पुरानो सोच र स्वभावले हामी एकात्मकवादीहरूलाई जित्न सक्दैनौं । त्यहाँ माहोल छैन भने माथिल्लो तहको नेता गएर माहोल निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ, वास्तवमा रियल नेता त्यही हो ।
तर अझै पनि, हामीभित्र परम्परागत सोच नै पाइन्छ । राम्रो रिजल्ट ल्याउने हो भने सबै नेताहरू दह्रोगरी लग्नुपर्दछ । 'टाइम पास' जस्तो मात्र सोच्यौं भने हामी फेरि एकात्मकवादीहरूजस्तै हुन्छौं । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पार्टी नछोड्ने तर कट्टरभएर एक्लै बसिरहने चलन पनि छ तर आजको युगले चाहेको छ- आफू पनि लाग्ने र अरुहरूलाई पनि लगाउन सक्ने । किनकि, समय छिटो/छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । युवापुस्ताको चाहनाहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । त्यसैले, हामीले दह्रोगरी खटेर भरसक छिट्टै उपलब्धिहरू देखाउन सक्नुपर्छ ।
आशा गरौं, यो मिटिङदेखि हाम्रा सबै नेता/कार्यकर्ताहरूमा सृजनात्मक आक्रमक स्वभाव विकसित होस् ।
(ग) संगठन सुदृढीकरण बारेः
i) विभिन्न कारणले परिषदको सचिवालयको केही पदहरू रिक्त रहन गएको छ । उक्त रिक्तता Continue.....

प्रचण्डको मधेस मोह !!

छबी सुब्बा सम्बाहाम्फे :-

मधेसीहरुको बल लिएर मधेसी अधिकारका लागि लड्ने भए प्रचण्ड । भ्रष्टाचारले सबैभन्दा दरो जरा गाडेको मधेसमा प्रचण्डको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो । पद र पैसाको लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्ने मधेसी नेताहरुले विगतमा देखाएको चरित्र र व्यबहारहरु शायद शोषित पीडित मधेसीहरुका लागि सूल बन्यो । उत्पीडनको लामो फेहरिस्ता गुजारेका ती मधेसीहरुले आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न स्वार्थ त्यागेर लाग्ने इमान्दार नेता पाउन सकेनन । सदासदा भारतीयहरुको ईशारामा नाचेर आफ्नो स्वार्थसिद्द गर्नेहरुको दवदवाले मधेसीहरुको उत्पीडन ज्यूँका त्यू रह्यो । बिकासका सूचकहरु हेर्दा हिमाल, पहाडभन्दा धेरै गुणाले मधेसमा निर्माण कार्यहरु भएका छन । तर त्यसको उपभोगताको सूची हेर्योभने पाहाडीया बाहुनहरुकै अत्याधिक वर्चश्वमा छ । २०६३को मधेस आन्दोलनले धेरै ठाउँबाट पाहाडे बाहुनहरुलाई लखेटे पनि हालसम्म प्रशासनिक वर्चश्व बाहुनहरुकै छ मधेसमा । प्रचण्डले कुन मधेसीहरुको अधिकार स्थापना गर्न मधेसमा आफ्नो भूमिका आवश्यक परेको ठानेका हुन ? कृषिको लागि उत्तम थलोकोरुपमा रहेको मधेसबाट बिस्थापित भएका पाहाडीया बाहुनहरुलाई पुन:स्थापित नगरेसम्म मधेस बन्दैन, मधेस नबनेसम्म माओवादी बलियो हुँदैन भन्ने रणनीतिक उपयोगीताको अद्रिष्य एजेण्डा त होइन प्रचण्डको मधेस मोह? यी सबै सम्भावनालाई हेक्का राखेर मधेसमा प्रचण्डको आशक्तिबारे विष्लेषण गर्नु जरुरी छ । किनभने धोकाधडी धेरै भैसक्यो ।

संघीय मञ्च र मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवानको आधिकारिकता, अवरोध र आगामी बाटोहररू : कुमार लिङ्देन 'मिराक’

 

"मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.का नेता/कार्यकर्ताहरू लिम्बुवानको लागि हिँड्दा हिँड्दै सडकमा भोकले, तिर्खाले मरेको देखिनेछन् तर किङकर्तब्यबिमुढ़ भएर यता न उत्ता भई दोबाटोमा बसेर रोएको कहिले देखिने छैनन् ।"

 संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एवम् मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (स. लि. रा. प.) स्थापना गरिँदा निकै धेरै पक्षहरूमा विचार गरिएक...ो थियो । संघीय मञ्च मात्र भनेर आन्दोलन गरिँदा ऐतिहासिक नामहरू लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ..... स्थापित नहुने; अनि लिम्बुवान, खम्बुवान मात्र भनेर जाँदा पनि संघीयवादीहरूको नेपालव्यापी मोर्चावन्दी/संगठन नहुने । यसरी नै मञ्चका अध्यक्षलाई मात्र शक्तिशाली बनाउँदा यदि उसले धोका दियो भने सबै आन्दोलन एकैपल्ट झवाम्म हुने; अनि राज्य परिषदहरूलाई मात्र स्वतन्त्र छोडिदिँदा पनि उसले त्यो आन्दोलनलाई लगेर कुनै पार्टीको चुनावी झोलामा मिसाई दिने अवस्था भएकोले सवैलाई सन्तुलनमा राख्न र हाम्रो घोषित आन्दोलनहरू पनि मर्न नदिन संघीय मञ्च छाता संगठन र स्वायत्त राजनैतिक अधिकारहरूसहितको राज्य परिषदहरू प्रस्ताव गरिएको थियो । निश्चय पनि, यो प्रस्ताव उत्तम थियो र संघीय ढाँचाको थियो । किनकि, संघीय भनेकै स्व-शासन (Self-rule) र साझेदारी शासन (Shared rule) गर्ने हो । राज्य परिषदहरूले आफ्नो ठाउँमा स्व-शासन (Self-rule) गर्ने र तिनै राज्य परिषदका अध्यक्षहरू भेला भएर मञ्चमा साझेदारी शासन (Share-rule) गर्ने भन्ने परिकल्पना अवश्य पनि गलत थिएन । तर समस्या, हामी नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूको नशामा पनि एकात्मक रगत नै बगिरहेको छ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले देखायो ।

पान्थर फेदेनको पहिलो लिम्बुवानी राष्ट्रिय सम्मेलनमा एउटा झण्डा र दुईवटा झण्डाको विवाद निस्कियो । केही साथीहरूले मञ्चको मात्र झण्डा प्रयोग गर्नुपर्छ भने र उनीहरूको भनाइ लागू नहुँदा सम्मेलन बहिष्कार समेत गरे । तर, जब हामीले संघीय भनिसकेपछि दुईवटा झण्डाहरू प्रयोग गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूको संख्या नै बढी भयो । तर फेरि, केही समयपछि लिम्बुवान राज्यको झण्डा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्को तर्क पनि आयो । त्यो तर्क राख्नेहरूले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद मञ्चबाट अलग भएको स्व-घोषणासम्म गरे । तर, बीचमा रहेको ठूलो संख्याले भनिरह्यो- हामीले हाम्रो पार्टीको नाममा 'संघीय' शब्द जोडेपछि संघीय चरित्र देखाउनु सक्नुपर्छ । मञ्चको मात्र र राज्य परिषदको मात्र झण्डा चलाउनु पर्छ भन्नु कहीँ न कहीँ एकात्मक सोचाई नै हो भनेर भनिरह्यौं । संघीयमा गई सकेपछि त्यहाँ स्व/साझेदारी शासन (Self/shared rule) हुन्छ, दुईवटा नागरिकता, दुईवटा सरकार, दुईवटा परिचय संघीयताको गुण नै हो ।

तर फेरि, मञ्चमा लुकेका एकात्मकवादीहरूले मञ्चभित्रैबाट एकात्मक खोलो-पैरो चलाउने दूस्प्रयास गरे । तिनीहरूले थरुहटका अध्यक्षलाई उचाले, ऊ पनि उचालियो र जबर्जस्ती संघीय ढाँचाको मञ्चलाई एकात्मक पार्टीको ढाचामा लाने षडयन्त्र शुरुभयो; जो आउँदैन उसलाई विशेष महाधिवेशनमार्फ् भित्तामा पुर्‍याई दिने हुँकार शुरुभयो । मञ्चको एउटै मात्र झण्डा, एकजना शक्तिशाली अध्यक्ष र केन्द्रदेखि जिल्ला, गाउँसम्म मञ्चको मात्र संगठन पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ यी साथीहरूको गतिविधि अघि बढ्यो । त्यसमा निश्चय पनि प्रतिगामीहरूको हात हुने नै भयो, किनकि एकात्मक पार्टी बनाउन सकियो भने त्यसको अध्यक्ष वा महासचिवलाई किनेपछि सम्पूर्ण पार्टीलाई किन्न सकियो नि ! जुन कुरा संघीय ढाँचाको मञ्चमा सम्भव हुँदैन । यस ढाँचामा मञ्चको अध्यक्षले राम्रो काम गरे भने मात्र अरु राज्यले समर्थन गर्छ, खराब काम गर्‍यो भने त अरुले समर्थन गर्दैन । हुँदाहुँदा, उक्त बहस/विवाद निर्वाचन आयोगको टेबलसम्म पुग्यो । र, २०६७ अषाढ १६ गते निर्वाचन आयोगले कुमार लिङ्देन 'मिराक’ अध्यक्ष रहेको पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो । मञ्चलाई एकात्मक पार्टीमा परिणत गर्छु भनेर तम्सिने बिचरा त्यो व्यक्ति अहिले 'थरुहट तराई पार्टी खोलेर बसेको छ । हामीले त पहिले नै भनेका थियौं- अहिलेको नेपालमा लिम्बुवान, थरुहट स्वतन्त्र भएर जाने अवस्था पनि छैन र लिम्बुवान, थरुहट राज्य परिषदहरूलाई स्वायत्त अधिकार नदिई अघि बढ्ने अवस्था पनि छैन । यी सबै परिस्थितिले संघीय ढाँचा र संघीय सोचको माग गरिरहेको छ । त्यसबेला हामीले सम्झाउँदा साथीहरूले सम्झेनन् तर अहिले तिनै साथीहरू थरुहट पार्टी एकीकृत लिम्बुवान राज्य परिषद खोल्न थालेका छन् । आखिर, अन्त्यमा यही ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने थियो भने छाता संगठनको रुपमा मञ्च र स्वायत्त वा क्षेत्रीय आकाङ्क्षाको रुपमा राज्य परिषदहरू सहजताका साथ अघि बढिरहेको मञ्चलाई ध्वस्त गर्ने हदैसम्मको षडयन्त्र किन गर्नु - यस बारेमा यो पङ्तिकारले त केही भन्दैन तर यति थाहा छ कि यी घट्नाक्रमहरूको बारेमा भोलि आउने पुस्ताले/इतिहासले निर्दयताका साथ विश्लेषण गर्नेछ ।

यसरी अनेक हण्डर-ठक्कर खाँदै अघि बढिरहेको मञ्च र राज्य परिषदहरूभित्र फेरि पनि एकात्मक महत्वकाङ्क्षाहरू लुकेर बसेका थिएछन् । ती एकात्मक चिन्तनहरूले मञ्चमा संघीय ढाँचामा विश्वास राख्ने नेतृत्वहरूलाई पाखा लगाउने मास्टर प्लानिङ गरिरहेको थिएछ । हुनत, उक्त षडयन्त्रको अनुभूति त भइनै रहेको थियो तरपनि सहँदै अघि बढि नै रहेका थियौं । त्यतिबेला मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.ले सिफारिश गरेर मञ्चबाट प्रतिनिधित्व गरेका सभासदलाई संविधान सभाध्यक्षले बर्खास्ती गरे । तब ती महत्वकाङ्क्षी साथीहरूले मौका यही हो भनेर प्रहारहरू शुरु गरे । उनीहरूको "टिम" बन्यो । उनीहरूसँग छलफलमा बस्दा पहिलो पटक यो पङ्तिकारले ''उनीहरूको टिम बनिसकेको कुरा उनीहरूकै मुखबाट'' सुन्यो । नयाँ सभासद पठाउने बारेमा लिम्बुवानको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल नै गर्न नपाइने र छलफल गरिएमा त्यौ अवैधानिक हुनेसम्मको अचम्म लाग्दा कुराहरू ति टिमका साथीहरूले बोल्न थाले ।

हामीले तामाङसालीङ राज्य परिषदलाई सम्झाउने कोसिस गर्‍यां- "यो दोस्रो चुनाव होइन, पहिलो चुनावकै निरन्तरता हो । लिम्बुवानमा ४ जना साथीहरू शहीद भइसकेका छन्, दर्जनौं घाइते छन्, संविधान सभाको चुनावमा ३६ हजार मत प्राप्त गरेको छ, अहिले काठमाडौंलाई नै चुनौती दिने लिम्बुवान आन्दोलन उठिरहेको छ । त्यसैले, नयाँ सभासद पठाउने अधिकार लिम्बुवानले पाउनु पर्छ । तपाइँ, तामाङसालीङलाई आगामी दिनमा कसरी सम्मान गर्नुपर्ने हो; त्यसबारेमा लिम्बुवानले हृदयदेखि नै सोचिरहेको छ । तर, प्लीज, यसपल्ट हामीलाई अप्ठारोमा नपार्नुस् ।"

यसरी नै खम्बुवान राज्य परिषदलाई पनि सम्झाउने कोसिस गरियो- "तपाईंहरूले संविधानसभाको चुनावमा मञ्चको तर्फाट भाग नलिनु भएकोले यो सभासदको केसमा तपाईंहरू तटस्थ बसिदिनुस् । खम्बुवान एकताको लागि लिम्बुवानले खेलेको भूमिका र प्रदर्शन गरेको सिरियसनेसलाई सम्झीदिनुस् । लिम्बुवानको एक, दुईजना व्यक्तिले उचालेको भरमा नउचालिनुस् । बरु, मञ्च सम्बद्ध सं.लि.रा.प.को बहुमत र आधिकारिक धारणा के छ- त्यसमा गम्भीर भई दिनुस् ।"

त, उहाँहरू सम्झीइनु भएन । किनकि, उहाँहरूको "टिम" बनिसकेको थियो । "लिम्बुवानका केही व्यक्तिहरूको उक्साहटमा दुईवटा राज्य परिषदले एउटा राज्य परिषदलाई पेल्न मिलेन नि !'' भन्ने हाम्रो जिज्ञासापपूर्ण आग्रहलाई उहाँहरूले यसरी जवाफ दिनुभयो- "एउटा राज्य परिषदले दुईवटा राज्य परिषदलाई छेक्न पाईंदैन, हाम्रो यात्रा अघि बढ्छ ।" यसरी, उनीहरू जसरी भएपनि अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगे । यसरी उहाँहरू जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर भएपनि अघि बढ्ने अवस्थामा थिए भने ४ जनाले शहादतता दिइसकेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद पछि हट्न मिल्ने अवस्थामा नै थिएन । हुँदाहुँदा, उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको निवेदन पनि दिए र बहस आयोगको टेबलमा पुग्यो ।

यस बारेमा मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.को केन्द्रीय कार्यालयमा गम्भीर छलफलहरू भए । हामी निकै भावुक पनि भयौं, ज-जसलाई सहयोग गर्न खोज्छौ, ज-जसलाई उठाउन खोज्छौं अन्त्यमा तिनीहरूले नै मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.को खुट्टामा सियो घोच्न खोज्छन् । हामी एउटा निचोडमा पुग्यौ- आयोगको निर्णयलाई सम्मानका साथ प्रतीक्षा गर्ने । आयोगले हामीलाई के निर्णय सुनाउँछ त्यही अनुरूप अघि बढ्ने । हामीलाई मञ्चको आधिकारिक प्रदान भए सोही अनुसार अघि बढ्ने । यदि अर्को पार्टी दर्ता गर्ने मौका भए भोलिपल्ट नै अर्को पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने । कम्तीमा दोबाटोमा बसेर अब कता जाऊँ भन्दै रुँदै नबस्ने । किनकि, यो बेला रूएर, कराएर, अल्मलिएर बस्ने बेला होइन । लिम्बुवान, खम्बुवान स्थापनाको लागि निर्णायक पाइलाहरू चाल्ने बेला हो । समग्रमा, आयोगको निर्णयलाई धैर्यता र सहजताका साथ पर्खने निर्णय गरियो । अन्त्यमा, आयोगले २०६८ माघ ११ गते कुमार लिङ्देन 'मिराक’ अध्यक्ष रहेको पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो । हामीले सम्बन्धित् सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्‍यौं र माघ १८ गते देखि शुरुहुने जोगवनी-विजयपुर लिम्बुवान मार्चपासको तयारीमा युद्धस्तरमा जुट्यौं ।

वास्तवमा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च टिकिरहनको लागि सबै नेतृत्वहरूमा निम्न संघीय बुझाई विकसित हुनुपर्दो रहेछः (i) संघीय (राष्ट्रिय) चुनावमा राज्यहरूबाट प्राप्त मतहरूको बारेमा राज्य परिषदहरूले नै निर्णय गर्न पाउनु पर्छ । (ii) कुनै पनि राज्य परिषदहरूभित्र विवाद उत्पन्न भएमा अरू राज्य परिषदहरू तटस्थ बस्नु पर्ने रहेछ । कुनै एक समूहको पक्षमा अन्य राज्य परिषदहरू लाग्नु हुँदैन । उक्त राज्य परिषदको आधिकारिक निर्णयलाई मान्नुपर्छ । (iii) कुनै पनि राज्य परिषदभित्र विवाद उत्पन्न भएमा त्यस राज्य परिषदका जिम्मेवार नेताहरूले आफ्नै राज्य परिषदभित्र विवाद समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । आफूभित्रको विवादबारे अर्को राज्य परिषदलाई पोल सुनाउने र अर्को राज्य परिषदलाई 'गुहार’ माग्ने आत्माघाती कार्य गरिनु हुँदैन । यदि यी बुँदाहरूलाई कडाइका साथ लागू गरियो भने नेपालमा संघीय ढाँचाको पार्टी अवश्य फस्टाउने छन् ।

यसैक्रममा, ती "टिम"का साथीहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय र हामी नौंजना संघीय सदस्यहरूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । र, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ । तर, फेरि पनि हामी शान्त, सहज र धैर्य भएका छौं । विकसित घटनाक्रम्हरूलाई सहज गरी लिने, अलिकति पनि नहड्बडाउने निर्णय गरेका छौं ।

मुख्य कुरा, लिम्बुवानको राजनैतिक मुदाहरूप्रतिको इमान्दारिता, संगठन निर्माण, आन्दोलन र गतिशीलता हो । यी कुराहरूमा मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.ले कुनै कसर बाँकी राखेका छैन । यो कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । मंसिर १० को ऐतिहासिक विराटनगर आमसभा र माघ १८/१९ को जोगवनी-विजयपुर लिम्बुवान मार्चपास लिम्बुवान आन्दोलनकै माईल-स्टोनहरू हुन् । यी यस्ता कार्यक्रमहरू हुन् जो इतिहास रहिञ्जेल सम्भिmई रहिनेछ । यी कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको बेला पनि हाम्रो पार्टीको बहस निर्वाचन आयोगको टेबलमा थियो । यी कार्यक्रमहरू असफल बनाउन कति धेरै आक्रमणहरू भएका थिए तर पनि हामीले धैर्यता गुमाएनौं र इतिहासले हाम्रो काँधमा दिएको जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दैआएका छौं ।

राजनैतिक पार्टी रहेपछि नेतृत्वहरूले साह्रै प्रष्ट दृष्टिकोण (Vision) दिन सक्नुपर्छ । नेतृत्वको दृष्टिकोण अन्योलग्रस्त भयो भने पार्टी आस्था राख्ने लाखौं मान्छेहरूले दुःख पाउँछन् । प्लेनको क्याप्टेनले बादलमा देख्ने शक्ति (Visioning Power) गुमायो भने प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ । त्यस्तै, नेतृत्वले स्पष्ट बाटो देखाउन सकिएन भने ठूला-ठूला आन्दोलनहरू छताछुल्ल भएका छन् । संविधानसभाको चुनावताका आफूलाई लिम्बुवानको नेता हुँ भन्ने धेरै साथीहरू अल्मलिएकै हुन नि ! त्यसको मुल्याङ्कन त हामीले होइन इतिहासले गर्नेछ ।

तर, मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिष्दका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरू स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेका छौं । कुनै पनि समस्याहरू आयो भने हामीसँग सधैँ तीनवटा विकल्पहरू हुनेछन्: यदि पहिलो विकल्प असफल भयो भने दोस्रो र त्यो पनि असफल भयो भने तेस्रो विकल्प हुनेछ । तेस्रो विकल्प पक्रेर भएपनि हामी अघि बढ्नेछौं तर दोबाटोमा रोएर बस्ने "दोबाटे चरित्र" प्रदर्शन गरेर दुनियाँलाई हँसाउने छैनौं । किनकि, हाम्रो नशाहरूमा लिम्बुवानी मिशनका रगतहरू बगिरहेका छन् ।

हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालई सम्मान गर्र्छौं । निर्वाचन आयोगबाट त हामीले आधिकारिकता पाइनै सकेका हौं तर पनि त्यो "टिम" का साथीहरूले सहज गरी लिन सकेनन् र सर्वोच्चमा रिट दिए । सर्वोच्चले पनि हाम्रो आधिकारिकताको बाटो सहज गरिदिए हामी कृतज्ञ हुनेछौं, यदि त्यसो भएन र अर्को पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय सुनाए त्यो चुनौतीलाई पनि हामी अवसरमा बदल्नेछौं र एकदिन पनि ढिलो नगरी पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्नेछौं ।

सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई एउटा पुरानो कुरा सम्झाउन चाहन्छु- शुरू शुरूमा हामीले प्रशिक्षण चलाउँदा तपाईंहरूलाई भनेका थियौ- ''हाम्रो पार्टी डब्बल इञ्जिन भएको प्लेनजस्तै हो । मञ्च असफल भए राज्य परिषदबाट र राज्य परिषद असफल भए मञ्चबाट अघि बढ्नेछौं- डबल इन्जिनजस्तै । तर कहिले पछि हट्ने छैनौ, यो हाम्रो फलामे अडान हो । मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.का नेता/कार्यकर्ताहरू लिम्बुवानको लागि हिँड्दा हिँड्दै सडकमा भोकले, तिर्खाले मरेको देखिनेछन् तर किङकर्तब्यबिमुढ़ भएर यता न उत्ता भई दोबाटोमा बसेर रोएको कहिले देखिने छैनन् ।

अब, सर्वोच्चको फैसलापछि हामी जसरी अघि बढ्नु परे पनि हाम्रो पार्टीको नाममा "संघीय" शब्द रहनेछ र हामीसँग भएको दुईवटा झण्डा कहिले छोडिने छैन । किनकि, हामी "लिम्बुवान बेगरको नेपाल र नेपाल बेगरको लिम्बुवान" हुनै सक्दैन भनेर अघि बढेको अनन्त संघीय यात्री हौं ।

जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!

राजतन्त्र हटेको हैन, बरु गणतन्त्र धरापमा परेको छ / अध्यक्ष कमल थापा

रवि रोषी, दोहा कतार । 

प्रवासी नेपाली राष्ट्रवादी समाज कतारको प्रथम अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । समाजका अध्यक्ष रविचन्द्र पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो भने गैर आवासीय नेपाली संघ कतार च्याप्टरका अध्यक्ष अमृत गुरुङ, एन आर एन आईसीसीका सचिव टि.बि. कार्की, व्यवशायी डा. देवकाजी डंगोल, नेपाली समाजका अगूवा सागर नेपाल, नेपाली जनसम्पर्क समितीका सभापति विमल सुवेदी, नेपाली जनप्रगतीशील मञ्चका सल्लाहकार शनि ओली, नेपाली जनप्रगतीशील मोर्चाका अध्यक्ष श्री कृष्ण भट्टराई, नेपाल महिला सेवा समाजकी अध्यक्ष रेखा राई, नेपाल जनजाति महासंघका महासचिव देवराज राई लगायत विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको आतिथ्यता रहेको थियो । 

 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी तथा नेपाल प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले मन्तव्यको क्रममा नेपालकै जस्तै कार्यक्रममा भाषण गर्दा एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गर्ने र आफ्नो भाषण सकिएपछि मञ्च छोडेर जाने नेपालको रोग कतारमा पनि रहेछ भन्दै व्यंग्य प्रहार गर्दै कुनै पनि संघसंस्था तथा दलहरुको मूलभूत मान्यता माथि आक्रमण गर्ने शैली यहाँ पनि बिद्यमान रहेको पाउँदा खिन्नता महसुस भएको बताउनुभयो । आफुलाई क्रान्तिकारी भन्ने दलहरुमा हावी ह्यांगओभरको धंगधंगीले ग्रस्त कुराहरुलाई पनि आफुले प्रशंशा गर्दै आएको बताउँदै त्यस्ता व्यक्ति, नेताहरुको भावना, निराशाले व्याप्त आक्रोशको निदान आफुले खोजेको बताउनुभयो । 

 

नदिको प्रवाह संग बगेर जान त सजिलो छ, तर नदिको प्रवाहलाई मोडेर अन्त जान जोखिम मोल्नु पर्ने बताउँदै त्यहि जोखिम मोल्दै असफल सावित भएका नेताहरुको भीडमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी भएर होइन एक राष्ट्रभक्त नेपाली भएर यसको निदानको लागि सकारात्मक सन्देश छर्न सबैलाई आव्हान गर्नुभयो । आन्दोलनबाट आफैँले निर्माण गरेको संविधान मुताविक पहिलो जनआन्दोलने स्थापित गरेको शान्ति प्रकृयालाई दोश्रो जनआन्दोलनले विस्थापित गरेको भन्दै अहिले प्रजातन्त्र उग्रवामपन्थी धरापमा परेको आरोप लगाउँदै प्रजातन्त्र भनेको के नेताले भाषण गर्ने र जनताले थप्पडी बजाउनुलाई नै प्रजातन्त्र भन्छ ? भनी विभिन्न बैचारिक संस्थाका प्रतिनिधीहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । 

 

देश विगत १० बर्ष देखि भ्रष्ट र पदलोलुप व्यक्तिको कब्जामा परेको भन्दै नेताको अकर्मण्यता र गलत नीतिको कारण शक्ति पृथकीकरणको कारण राज्यको मेरुदण्ड नै भाँचिएको अवस्था हो भनी भन्नुभयो । शान्ति र संविधानको नाममा १सय अर्ब राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नेहरु संग नागरिकहरुले के आशा राख्ने भन्दै राजतन्त्र देशबाट सधैँको लागि समाप्त भयो भन्ने हौवा फैलाउनेहरुले संविधान सभा बनेपछि मात्र गणतन्त्रले स्थायित्व पाउने कि नपाउने ? राजतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने संविधान सभाले मात्र निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने कुरालार्ई बिर्सेर संविधान बनाउन असफल रहेमा गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने शाश्वत सत्यलाई के साँच्चै नै बिर्सिएकै हो त भनेर भन्नुभयो । सुगौली सन्धि ताकाको नेपाल पछि अहिलेको गणतन्त्रकालिन नेपालको अस्तित्व जोखिमपुर्ण संकटमा रहेको बताउनुभयो । चुनाव जित्नको लागि नेताहरु गाउँ गाउँ जानुपर्नेमा उत्तर दक्षिणका छिमेकी देशहरुमा जाने गरेको सन्दर्भलाई नियाल्दा के उनीहरुले चुनाव जित्न पार्टीले विदेशबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग संगै विदेशीको दवाव र हस्तक्षेप पनि जोडिएर आउँछ भन्ने कुरालाई बिर्सिएकै हो त भनी भन्नुभयो । यसो गर्नु भनेको राष्ट्रिय भावना निमिट्यान्न भएको, इमान्दारिता र दुरगामी सोच रत्तिभर नभएको देशको मुहार फेर्न नचाहनेहरुको दरिद्र मानसिकता हो भनी बताउनुभयो । 

यी यावत कुराको विकल्प खोज्ने काम नेपालमा राप्रपाले मात्र गरेको र यसकै स्थापनाको लागि प्रजातान्त्रिक बैकल्पिक मार्गचित्रको दौडाहामा लागि परेको बताउनुभयो । यस्तो बैकल्पिक मार्गचित्रको माध्यमबाट देश विकास गर्न र नागरिकहरुको हक अधिकारको सुनिश्चितता गराउन तथा समयकाल सुहाउँदो प्रजातान्त्रिक राजतन्त्र जो गणतन्त्रवादीहरुलाई पनि चित्त बुझ्ने खालको राज्यप्रणाली स्थापना गर्न आफ्नो पार्टी लागि परेको बताउनुभयो । 

 

कार्यक्रममा एनआरएन कतारका अध्यक्ष अमृत गुरुङ, एनआरएन आईसीसी सचिव टिबी कार्की, व्यवशायी डा. देवकाजी डंगोल लगायत आमन्त्रित अन्य संस्थाका प्रतिनिधीहरुले पनि आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो । 

(श्रोत : नेपाल कतार  न्युज)