किरात प्रवासी सास्कृतिक कला मन्दिरले परिचायत्मक तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो|

२८ जुन,दोहा> बिगत लामो समय देखि प्रवास कतारमा रहेर पनि आफ्नो भाषा, लिपि, धर्म , सस्कृति बचाऊ अभियान कार्यमा टेवा पुर्याउदै आइ रहेको "किरात राष्ट्रिय प्रवासी मंच" कतार अन्तरगतको  "किरात प्रवासी सास्कृतिक कला मन्दिर"ले इ.सम्बद २०११ देखिनै बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा कतारमा कार्यरत कला प्रेमी नेपाली हरुलाई आफ्नै 'कला-केन्द्र' स्थापना गरि  गीत, संगीत, नृत्य एवं कार्यक्रम प्रस्तोता जस्ता तालिमहरु गराउदै आइ रहेको यस सस्थाले २७ जुन २०१४ का दिन औधोगिक क्षेत्र स्थित "माउन्टेन होटेल"को प्रागणमा औपचारिक कार्यक्रम गरि नव आगन्तुक कलाकाहरु सजना गुरुङ, कोपिला वनेम, रन्जना बस्नेत र प्रमीता डाँगी लाइ भब्य स्वागत  तथा परिचायत्मक कार्यकम द्वारा स्वागत गरेकोछ |

राष्ट्रिय गीत द्वारा शुभारम्भ गरिएको कार्यक्रममा कि।प्र।रा। मंचका अध्यक्ष किराण लिङदेन ज्युको सभापत्तित्व रहेको थियो भने, प्रमुख अथितिमा  मंचका सल्लाकार अम्बर बहादुर साम्बा हुनु हुनुहुन्थ्यो | यसरीनै अथितीमा सास्कृतिक विभागका प्रमुख दिनेश लिम्बु र मंचका उपाध्यक्ष राकेस चाम्लिङ राइ हुनु हुन्थियो। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मंचका अध्यक्ष लिङ्देनले सस्थामा नव आगन्तुक कलाकार तथा सदस्य हरुको आगमनले थप उर्जा मिलेको  र यसरीनै आफ्ना प्रतिभा, कला, सस्कृति बचाउनको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरुका लागी मंचको ढोका साधा खुला रहेको भन्दै|नव आगन्तुक कलाकार/सदस्यहरुको आगमनले आगामी दिनमा मंचलाई अघि बढ्नको लागि सहज भएको भन्दै उहाले खुसि ब्यात्त गर्नु भयो भने, नव आगन्तुक कलाकार/सदस्य हरुले पनि उत्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै | प्रवासमा रहेर पनि आफु हरुले कलाकारिता क्षेत्रमा समाबेस हुने सुनौलो अवशर प्राप्त गर्न सफल भएकोमा खुसि व्यत्त गर्दै | यस कला मन्दिरको ढोका सम्म डोर्याएर ल्याउनु हुने सम्बन्धित ब्यात्तिहरुलाई धन्यबाद ब्यात्त गर्दै कर्म थलो कतारमा रहन्जेल जस्तो सुक्कै परिस्थितिहरु सामना गर्दै भए पनि सस्था प्रति यथासक्य योगदान रहने भन्दै आफ्ना बिचार हरु राखेका थिए|

कार्यक्रम मंचका सचिब मनकुमार लिम्बुले सन्चाल गर्नु भएको थियो| 

तलबबाट काटेर पेन्सन दिने तयारी|

रोशन अधिकारी                

काठमाडौ, असार १० - अर्थ मन्त्रालयले आउँदो बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबबाट पेन्सनका लागि समेत रकम काटिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिन थालेपछि व्यवस्थापन गर्न यस्तो योजना बनाइएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै पेन्सनका लागि सरकारले साढे २६ अर्ब छुट्याएको छ ।  

सहभागितामूलक पेन्सन योजना लागू भए जागिरमा रहँदै पेन्सनका लागि निश्चित रकम कर्मचारीले आफैं उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो रकम छुट्टै कोषमा राखिनेछ ।

योजना लागू भए कर्मचारीले तलबबाट जम्मा गरेको रकममा सरकारले थपेर पेन्सनको उमेर पुगेपछि उपलब्ध गराउन थाल्नेछ । हाल पेन्सनको सबै रकम सरकार एक्लैले दिँदै आएको छ ।

'चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट यस्तो योजना ल्याउने तयारी छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'पेन्सन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भइसकेको छ ।'

यसैगरी नयाँ योजनाअनुसार जुनसुकै उमेरमा सेवा निवृत्त भए पनि कम्तीमा ५५ वर्षको भएपछि मात्रै पेन्सन दिइनेछ । १८ वर्ष पूरा गरेदेखि सरकारी जागिरका लागि नागरिक योग्य हुने व्यवस्था छ । २० वर्षे सेवा अवधि पुगेपछि पेन्सन पाउने गरी अवकाश लिन सकिन्छ ।

'जागिर सकिएको भोलिपल्टैबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था उचित भएन,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, '२० वर्ष जागिर खाएपछि पेन्सन पाइहाल्ने अवस्था भने परिवर्तन हुनेछ ।' ४ सुरक्षा निकाय, सरकारी शिक्षक, निजामती कर्मचारीले सरकारबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीको हकमा उमेर ५८ वर्ष पुगे वा तोकिएको जागिर अवधिपछि अवकाश लिएर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । निजामती सेवामा सचिव भएको ५ वर्षमा अवकाश पाइन्छ । सेना र प्रहरीमा पनि विभिन्न पद र सेवा अवधिअनुसार अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।     

निवृत्तिभरण व्यवस्थापक कार्यालयका अनुसार अनुमानित १ लाख ८५ हजारले सरकारबाट पेन्सन लिइरहेका छन् । कार्यालय प्रमुख शिवनाथ पौडेलले भने, '१ लाख ६५ हजारको तथ्यांक बनिसकेको छ, यकिन तथ्यांक केही समयमा तयार हुन्छ ।' पछिल्लो समय कार्यालयले तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ । पेन्सन भुक्तानी बैंकमार्फत मात्र गर्न थालेपछि निवृत्त कर्मचारीको तथ्यांक जुट्न थालेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामान्यतया दुई प्रकारका पेन्सन योजना छन् । पहिलो निश्चित लाभ योजना (डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान्स) अन्तर्गत सबै आर्थिक व्ययभार सरकार आफैंले बेहोर्ने गर्छ ।

दोस्रो निश्चित सहभागितामूलक योजना (डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्लान) मा जागिर अवधिमै पेन्सनका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश मुलुकमा यही योजना लागू भएको छ ।  

यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पेन्सन फन्ड खडा गरेर सहभागितामूलक बनाउने तयारी गरेका थिए । उक्त समय संसद विघटन भएपछि काम अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि पेन्सन फन्डसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । कर्मचारीबाट उक्त कोषमा पैसा जम्मा गर्न थालिएको थियो । पछि संसदमा पेस गरिएन । ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदमा पेस नहुँदा खारेज हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७१ असार १० ०९:१४ 

साभार कान्तिपुर 

इरागमा ४ नेपाली भगुवान भरोसामा वाँची रहेका छन|

दोहा (कतार), असार १० - इराकको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र टिक्रिटमा थप चार जना नेपाली ३ सातादेखि फसिरहेका छन् । त्यहाँ मात्रै फस्ने नेपालीमध्ये ७ जना सम्पर्कमा आएका छन् ।

विद्रोहीको कब्जमा रहेको टिक्रिटको सलादिनस्थित ठूलो मस्जिद नजिकमा रहेको फ्रेस रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने चार जना नेपाली फसेका हुन् । काख्री गाविस-६,रुकुमका ३० वर्षीय धनबहादुर बिक, निर्मलपोखरी-५, कास्कीका २७ वर्षीय सन्तोष लामिछाने र नुनखर्क-१,ओखलढुंगाका २९ वर्षीय अजित तामाङ रहेका छन् । उनीहरु चार बर्षदेखि त्यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

'हामी गत जुन ८ गतेदेखि द्वन्द्वमा फसेका छौं । रेष्टुरेन्ट मालिक इराकी भागिसकेको छ,' मंगलबार बिहान ईकान्तिपुरको सम्पर्कमा आइपुगेका रुकुमका विकले भने,'चारै जना एउटा कोठामा बसिरहेका छौं ।'

भिडन्तहरु भइरहेको उनीहरु बाहिर निस्कन सकेको छैनन् । 'जतिखेर पनि गोली चलेको, बम पड्किरहेको आवाज सुनिरन्छ,' लामिछानेले भने,'भगवान भरोसामा बाँचिरहेका छौं । हामीलाई यो क्षेत्रबाट उद्धार गर्न सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो अनुरोध गर्दछौं ।'

बाहिर निस्कन नपाएकोले उनीहरुको साथमा भएको खाद्यान्य पनि सकिँदै गएको बताए । 'समोसा, रोटी खाएर दिन कटाइरहेको छ', बिकले भने,'बाहिर पसलहरु बन्द छ । खाद्यान्यको अभाब हुन थालेको छ ।'

इराक हेर्ने जिम्मेवारी पाएका पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदुत भरतराज पौड्यालले पनि उनीहरुलाई सम्र्पक गरी स्थिति बुझेका छन् । 'उहाँहरुलाई सुरक्षित भएर बस्न अनुरोध गरिएको छ', पौड्यालले भने,'जतिसक्दो छिटो उद्धारको लागि पहल थाल्नेछौं ।'

उता टिक्रिटमै फसिरहेका कानेपोखरी-९, मोरङका ३८ वर्षीय मोहनकुमार बस्नेत, दमक-१३, झापाका ३८ वर्षीय प्रेस गिरी, घोरही ठाकुर-९ का टोपबहादुर बस्नेतको उद्धारको लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन, आईसीआरसी, इराकी सरकारसमक्ष पत्रचार भइसकेको पौड्यालले बताए ।

उनीहरु पनि १७ दिनदेखि फसिरहेका छन् । उनीहरु टिक्रिटको टिचिङ अस्पताल परिसरस्थित निर्माणाधिन भवन निर्माणको लागि राखिएको एउटा कन्टेनरमा लुकेर बस्दै आएका छन् । त्यस कन्टिनरमा थप २७ जना बंगाली कामदार समेत रहेका छन्|

एकल र बहु पहिचान नेताहरुको मागिखाने भाडो:- भवानी बराल

भवानी बराल▶↓

राष्ट्रिय राजनीति एकल जातीय तथा बहुजातीय पहिचानको सबालमा ध्रुवीकृत हुने क्रममा छ। वास्तवमा यो प्रायोजित ध्रुवीकरण हो। यो अनौठो ध्रुवीकरणले राजनीतिक रंग रूप लियो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ ।पहिलो संविधान सभाको अन्तिम समयमा राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा सहमति खोज्दा एकल जातीय पहिचान हुने कि बहुजातीय पहिचानको आधारमा हुने विषय टुङ्गो नलागेपछि संविधान जारी हुन सकेन। एकल तथा बहुपहिचान जस्ता पदावलीको राजनीतिक परिभाषा हुन नसक्ता संविधान निर्माण हुन नसकेर अन्ततः पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले बहुपहिचानलाई संघीयताको आधार ठाने र त्यसैमा अडान लिए। माओवादी, मधेसी मोर्चा तथा आदीवासी जनजाति सभासद्को 'ककस'ले एकल जातीय पहिचानको आधारमा संघीय संरचना बन्नु पर्ने अडान राखे। राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाको चुरोरूपमा देखिएको पहिचानको विषय थियो तर सारमा भने जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा  विवाद थियो। नेपालको संघीय संरचनाको आधार इतिहास, पहिचान र अधिकार हो। यी तीन आधार राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेका विषय पनि हुन्। बाह्रबुँदे समझदारीदेखि पछिल्लो समयसम्म भए गरेका सहमति, अन्तरिम संविधान र विभिन्न जातीय सांस्कृतिक समुदायले गरेको आन्दोलनको जनादेश हो। यसमध्ये इतिहास र अधिकार संघीयताको आधार बन्न सकेन। पहिचानको विषयमात्र अगाडि आयो र पहिचान पनि एकल तथा बहु शब्दमा गएर तुहियो। वास्तवमा पहिचान एकल नै हुन्छ। पहिचानमा बहु वचन लगाउनुको शाब्दिक अर्थ लाग्दैन। राजनीतिक अर्थ लाग्ने त कुरै भएन। पहिचान, पहिचानकै आधारमा ऐतिहासिक निरन्तरता र अधिकारको बाँडफाँटमा बहस केन्द्रित भएको भए निकास निस्कन्थ्यो।  तर, त्यसो हुन सकेन। फगत पहिचानमा बहस केन्द्रित भयो । पहिचानलाई एकल र बहु शब्दमा विभाजन गरेर बौद्धिक विलासको विषय बनाइयो। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रस्तावित नामलाई एकथरीले एकल पहिचान भनिदिए। अर्काथरीले दुई वा दुईभन्दा बढी नाम राख्नुलाई बहुपहिचान भनिदिए। बस पहिचान एक बचन र बहु बचनमा सैद्धान्तीकरण भइदियो। उदाहरणका लागि लिम्बुवानमात्र नाम राख्दा एकल पहिचान भयो, लिम्बुवान–तमोर, या लिम्बुवान–मेची राख्दा चाहिँ बहुपहिचान हुने भयो। यस्तो उट्पट्याङ् तर्कका आधारमा बहुपहिचान र एकल पहिचानलाई दुई ध्रुवीय विषय बनाइयो। यही नक्कली विवाद पहिलो संविधान सभा विघटन गर्ने तुरुप बन्यो। एमालेका जनजाति आदिवासी नेता तथा तत्कालीन सभासद्ले त यस्तै 'वर्ण शङ्कर' बहुपहिचानलाई पनि स्वीकार नगरेर संविधान सभा तुहाएको आरोप एमाले पार्टी नेतृत्वलाई लिखितरूपमै लगाएका थिए। वास्तवमा २०६९ जेठ १३ गते आदिवासी 'ककस'ले यस्तै मिश्रित नामलाई पनि संविधान बन्ने सर्तमा स्वीकार गरेको थियो। तर, ककसको यो स्वीकारोक्ति पछि पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। यही बिन्दुबाट विश्लेषण गरियो भने पहिलो संविधान सभाको विघटनको रहस्य पनि पत्ता लाग्नेछ।राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कुनै पनि जाति विशेषको ऐतिहासिकतासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको नामसँग सम्बन्धित हुँदैमा त्यो एकल पहिचानको परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन। राज्यको चरित्र वा विशेषता पहिचानसंग सम्बन्धित जातिको मात्र विशेष वा अग्राधिकार सम्पन्न भएमात्र एकल पहिचान हुन्छ। त्यस्तो विषयमा दलका नेताबीच छलफलै भएन। एउटामात्र नाम राखे एकल पहिचान हुने, दुई वा सोभन्दा बढी नाम राखे बहुपहिचान हुने अराजनीतिक तर्क अगाडि आयो। बहुपहिचानको नाम पनि बडो अनौठो ढंगको थियो। प्रस्तावित प्रदेशमा बस्ने मानव समुदायको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हदको नाम आएको भए त्यसलाई मान्न पनि सकिन्थ्यो। उदाहरणका लागि लिम्बुवानको पछाडि मेची वा तमोर नाम झुन्ड्याउँदैमा त्यो कसरी बहुपहिचान भयो? तमोर र मेचीले त्यहाँ बस्ने कुन कुन जनसमुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? नेवा–बागमती, ताम्सालिङ–इन्द्रावती, तमुवान–गण्डकमध्ये अगाडिका नामले कुनै जाति विशेषलाई सम्बोधन गर्‍यो। वाग्मती, इन्द्रावती र गण्डकले कुन समुदायको पहिचान स्थापित गर्छ र त्यो बहुपहिचान भयो? नदी, पहाड र ठाउँको नामले बहुपहिचानको राजनीतिक मापदण्ड पूरा हुन्छ? बहुपहिचानको अडान राख्नेसँग यस्तो प्रश्नको तर्कसंगत उत्तरै छैन। यो त जुँगे लडाँइमात्रै हो। कुनै राजनीतिसम्मत दृष्टिकोण नै होइन।पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको एक मतले संघीय एकाइ निर्माणको दुईवटा आधार लिएको थियो। पहिलो पहिचानको आधार पाँचवटा उपशीर्षकमा विषयलाई व्यवस्थित गरिएको थियो। ती विषय जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता हो। दोस्रो सामर्थ्यको चारवटा आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता तथा प्रशासनिक सुगमता थियो। पहिचानको आधारमा समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश प्रस्थान विन्दु अवश्य थियो। सामर्थ्यको कतिपय विषयलाई गम्भीरतासाथ नलिएको भए पनि पहिचानको आधारलाई भरसक सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो। समितिले केही अपवाद नारायणी, सुनकोसी, खप्तड र जडानबाहेक पहिचान स्थापित गर्न खोजेकै हो। समितिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको वा निकट विगतको आधारमा सीमाङ्कन गरेको भए सामर्थ्यले सोझो सम्बन्ध राख्ने थियो। विशेष संरचनाअन्तर्गत अल्पसंख्यक सीमान्तकृतको पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास यसको सकारात्मक पक्ष थियो। समितिले ०६६ माघ ७ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनका रुपमा प्रस्तुत गरेको यो खाका आएपछि संविधान निर्माण अवरुद्ध हुनपुगेको थियो।

 नेपाली राष्ट्रिय राजनीति एकल र बहुपहिचानको अनावश्यक शब्दाडम्बरमा रुमलिएको छ। कथित एकल पहिचान र बहुपहिचानका अभियन्ता शब्दार्थको गोलचक्करमा राष्ट्र र जनतालाई अल्मल्याउनमा व्यस्त छन्। नेपालमा संघीयताको माग उत्पीडनको आधारबाट भएको स्थापित हुन सकेन। उत्पीडनको आधारमा पहिचान गर्ने र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा संघीय संरचना बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो। यसरी राज्यको एकाइ निर्माण गर्दा सामर्थ्यको झमेला स्वतः समाधान हुने थियो। अहिले एकल भनेर आरोपित प्रस्ताव त्यो एकलको परिभाषाभित्रै पर्दैन। त्यो एकल नभएर ऐतिहासिक पहिचानमात्र हो। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको त्यो राष्ट्रियताकै सन्दर्भ हो। निश्चित जातिको एकल राज्यको माग, प्रस्ताव कतैबाट भएकै होइन। यस अर्थमा यो एकल पहिचान होइन र साम्प्रदायिक पनि होइन। यो त सम्बन्धित ठाउँको ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचान हो। यस्तो पहिचानलाई स्वीकार गर्न लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीलाई तिनको राजनीतिक दर्शनले निषेध गरेको पनि छैन। इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै बनाउने नयाँ एकाइ हो। यस्तो ऐतिहासिक पहिचानसम्म पनि नपचाउने नेताहरूको मानसिकतै दरिद्र देखिन्छ। यसैले बेनामे एकाइ पनि दलका उपल्ला नेताले प्रस्ताव गरे। बेनामे एकाइ प्रस्ताव गर्नु भनेको ऐतिहासिक पहिचानसम्म पनि अस्वीकार गर्नु नै हो। यस्तो दरिद्र मानसिकताबाट संघीय एकाइ पहिचानका आधारमा बन्न सक्तैन। संविधान सभा निर्वाचनको माध्यमबाट पुनर्स्थापना भएको छ । नयाँ संविधान सभाले बनाउने संविधानको आखिर गाँठो पर्ने त्यहीँनेर हो। आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचानमा आधारित एकाइ भारतका राज्यहरू पञ्जाब, बंगाल, तामिलनाडुभन्दा कुनैपनि मानेमा फरक होइन। लिम्बुवान, किरात वा खम्बुवान, नेवाः, मगरात, ताम्सालिङ, थरुहट, तमुवान आदि त्यस्तै ऐतिहासिक पहिचानका नाममात्र हुन्।

अहिले बहुप्रचारित बहुपहिचान, पहिचान नै होइन त्यो अमुक पार्टी र समूहको विरोधमा प्रतिक्रियास्वरूप आएको नाम हो। ऐतिहासिक पहिचानलाई भविष्यमा निषेध गर्न ल्याइएको तुरुप हो।दोस्रो संविधान सभामा उठ्ने विवाद पनि पहिचानकै हो। तर संविधान सभाको वर्तमान समीकरण पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने हदको अनुकूल छैन्। नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषा बाह्रबुँदेदेखि अन्तरिम संविधान (भाग १, धारा ३)सम्म गरिएको छ। त्यही परिभाषालाई राजनीतिक भाषामा अनुवाद गरियो भने राज्यको नयाँ रचनामा पहिचानलाइ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जातीय पहिचान भनेको अन्ततः राष्ट्रिय पहिचान नै हो। जातीय पहिचान ऐतिहासिक आधारमा निर्माण भएको हुन्छ र त्यसको निरन्तरता आजको सत्य हो। जातीय आधारमा पहिचान खोज्नु कुनै साम्प्रदायिक भड्काउ हैन। जातिहरूमाथि भएको जातीय, भाषिकलगायतका उत्पीडनको अन्त्य गर्नु आजको राजनीतिक अभिभारा हो। यो अनिवार्य अन्तरविरोधको हल राज्यको रूपरेखामा खोज्दामात्रै समाधान निस्कन्छ। नेपाली राष्ट्रियताका विविध आयाम छन्। ती आयाम विविधतामा एकत्व खोजिरहेछन्। यो मामिला अलिकति मनोवैज्ञानिक पनि छ धेरै त उत्पीडनसँग अन्तरसम्बन्धित छ। यसर्थ पहिचानलाई खारेज गर्न बहु र मिश्रित शब्दको फुर्को झुन्ड्याएर अधिकारविहीन बनाउने षड्यन्त्रकारी हर्कत भइराखेको छ। यो मामिला नसुल्झेसम्म संविधान निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिन्न। अहिले त्यही भइरहेछ। जबर्जस्ती गर्न खोजिए 'माछो माछो भ्योगतो' मात्रै हुनसक्छ।

अब बन्ने संविधानमा लिम्बूवान नलेखिए आँधिबेरी आउने :-

प्रकाश पाक्साँवा, तेह्रथुम, ८ असार, अब पनि लिम्बूवानको मागलाई बेवास्ता गरी बन्ने लिम्बूवान बिनाको संविधान लिम्बूवानी जनतालाई मान्य नहुने मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बूवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले बताउनु भयो । शनिबार सम्पन्न ईटहरीदेखि धरानसम्मको मार्चपास कार्यक्रमको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो । एकात्मकवादीहरुले लिम्बूवानलाई जातीय राज्यको संज्ञा दिँदै लिम्बूवान राज्य निर्माण गर्न नदिने भ्रम फैलाई रहेको बताउनु भयो । लिम्बूवानलार्इ संविधानमा अटाइएन भने अरुण सप्तकोशी पूर्व लिम्बूवानमा आँधिबेरी सिर्जना हुने ठोकुवा गर्नु भयो । उहाँले जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता तत्काल रिहा र कब्जा गरिएका मोटरसाईकलहरु राज्यले फिर्ता नगरे आन्दोलनको बिकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो । मार्चपास कार्यक्रममा पूर्वका नौ जिल्ला तथा केन्द्रका लाखौ लिम्बूवान नेता कार्यकर्ता सहभागी बनेका थिए ।

इटहरी -धरान लिम्बुवान रोड मार्चपास सफलता पुर्बक सम्पन्न |

असार७ धरान, मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आयोजना गरेको इटहरी-धरान लिम्बुवान रोडमार्च पास   उत्साहजनक सहभागितामा सफल्ता पुर्वक सम्पन्न भएको छ| कार्यक्रम सफल्ताले सहभागी कार्यकर्ता हरुमा नौलो उत्साह थपिएको र मंच सम्बद्ध सलिराप प्रति जनताहरुको समर्थन र साथ् बढ्दो रहेको पुष्टि गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताउनु भयो |

<मार्च पासमा सहभागी लिम्बुवानी जनताहरु>

<मार्च पासमा लिम्बुवान प्रवास  कार्य समेति कतारको समेत सहभागीता रहेको थियो >