चुम्लुङमा गुन्जन फेरी गुन्जिए.....!!

दोहा, 30 नोभेम्बर-किरात याक्थुङ  चुम्लुङ दोहा कतार"मा सांस्कृतीक टोलीमा लामो समय बिताएका 'गुन्जन माङलक लिम्बु' आपसि मतभेतका कारण केहि महिना ओझेलमा परेका थिए। यस पटकको उधौली तथा चासोक तङनाममा आफ्नो टोलीका साथ चुम्लुङको तर्फबाट सांस्कृतिक झाँकी लिएर आउदैछन। उनको झाँकीले कति मनोरन्जन दिने हो....? त्यो त हेर्न बाँकि नै छ। तर अघिल्लो समयहरुको भन्दा अझ धेरै मनोरन्जन दिने उनको दाबी छ। टपफर्म  रेष्टुरेण्टमा आफ्नो टोली कमला तमाङ, एलिना चेम्जोङ, अन्जू लिम्बू , अर्जुन माङ्लक, रमेश तामाङ्, असोक लावती, विजय सुब्बा, सन्देश खालिङ 'मझूवाली', बसन्त सिगू, याम परियार लाई रियलसन् गराउदै गरेका चञ्चले स्वभावका गुन्जन भन्छन, सांस्कृतीक टोलीलाई चुम्लुङले बेवास्ता गर्नुको  कारण सांस्कृतीक टोली केहि दिन ओझेलमा पर्न गयो।तर आफ्नो मौलिक संस्कार,संस्कृतीलाई बचाउनु हाम्रो दायित्य हो। त्यसैले पुन चुम्लुङमा आएको हुँ। चुम्लुङ्ले पनि स्वागत गरेको छ र पहिलो गल्तीहरु नदोहोरिनेमा म बिश्वस्त छु।

"आगामी २० डिसेम्बरमा हुनगइ रहेको चासोक तङनामम कार्यक्रमको लागि सास्कृतिक तयारिको एक झलक"

यता चुम्लुङ्का अध्यक्ष लोकेन्द्र कुमार तुम्रोकले कला,संस्कृतीका धनि भाई बहिनीहरुलाई चुमलुङ्ले कहिल्यै बेवस्ता नगरेको तर समय,परिस्तिथी अनुशार चुम्लुङ अगाडी बढ्दै गर्दा केहि क्षण गल्तीहरु हुन गए होला,गल्ति एकोहोरो मात्र हुदैन। गल्ती कमजोरीहरुलाई आन्तरिक छलफलमा लगरे परामर्स गरी निचोड निकालिनु पर्नेमा भाईहरु स्थिर रहिदिनु अत्यन्त दु:खत कुरा हो। फेरी पनि भाई चुम्लुङलाई माया गरेर फर्केर आउनु भएको छ, गुन्जन चुम्लुङ को लागि अती आबस्यक ब्यात्ती हुन। गुन्जनको लागी चुम्लुङको ढोका हिजो पनि खुल्ला थियो  र आज पनि खुल्लै छ र भोली पनि खुल्ला हुनेछ भन्दै चुम्लुङमा स्वागत गरेको कुरा तुम्रोकले तहल्कान्युज बल्कस्पोट डटकमलाई टेलिफोन मार्फत जानकारी गराउनु भयो।

"लाङ्फोक चाखेम्यो फुङ्वासे भन्ने गीतमा नृत्य  रियालासन गर्दै गरेको एक झलक"

गुन्जन र चुम्लुङको मतभेदलाई नियाली रहेका दर्शी 'मिङ्सो सुहाङ' भन्छन: गुन्जन र चुम्लुङ नङ र मासु भएर बढ्नु पर्छ। गुन्जन र गुन्जन जस्ता कलाकार भाईबहिनीहरुलाई चुम्लुङले अपन्त्व भएको महशुस गराउने गरी नयाँ कार्यको थालनी गर्नु पर्छ। गुन्जनले पनि आफु एक कदम अगाडी बढ्नुको पछाडी चुम्लुङ जस्ता गौरवमय संस्थाको हात रहेको थियो र रहन्छ भन्ने यथार्थलाई भुल्नु हुदैन। गुन्जन अरु गुन्जिन्छन तर कियाचु सँग हातेमालो गर्नु पर्छ। कियाचुले उपयोगको लागी मात्र गुन्जन जस्ता कलाकारलाई प्रयोग गर्नु हुदैन। गुन्जनले पनि सानो त्रुटीमा संस्थाबाट नै तथस्ट बस्नु हुदैन। त्यहाँ समाजले हेर्दा गुन्जनलाई साँगुरो जस्तो देखिन्छ भने आन्तरिक रुपमा कियाचुबाटबाट पाउने अवशरहरुलाई गुन्जन आफैले गुमाई रहनु भएको छ।

यी माथी तिन तिरका बिषय र प्रतिकृयाहरुलाई  हेर्दा गुन्जन चुम्लुङलाई माया गर्छन। चुम्लुङ गुन्जनलाई माया गर्छ। प्रत्यक्ष दर्शकहरु  गुन्जन र चुम्लुङ मिलेर अघी बढेको हेर्न चाहान्छन। 

खै को कहाँनिर चुके त्यो चै बुझिनसक्नु छ, तर पनि गुन्जन चुम्लुङलाई अती आवश्यक व्याक्ति हुन। गुन्जनलाई पनि अघी बढ्नुमा चुम्लुङ आवश्यक छ।'सुहाङ्'ले भने झै आउदा दिनहरुमा गुन्जन र चुम्लुङको सम्बन्ध नङ र मासु झै बढेर जान सक्नुपर्छ।

(गुन्जनले गायक जगदिस समालको गीत "फर्किएर किन फेरी.........."?  र गायक प्रमोद खरेलको "समाएर तिमिले मरि हत्ये गर्यौ किन........"?? जस्ता गितहरुमा (मोडेल) अभिनय गरिसकेका छन् भने अन्य दुई गायकको गितमा (मोडेल)अभिनय गर्ने तयारिमा छन। 

संपादक:-"तहल्का न्यूज ब्लगस्पोट डट कम" 

निर्वाचन आयोगले आठ कक्षाको अंकगणित नजानेपछि..

संविधान सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट र ४ लाखभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गर्‍यो। निर्वाचनका नाममा दाताहरुले गरेको खर्चको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ। त्यो पनि अर्‍बौं छ।

यत्रो ठूलो स्रोतसाधन खर्चेर पनि निर्वाचन आयोगले एउटा अति सामान्य प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन। आयोगलाई पहाड लागेको त्यो प्रश्न हो– संविधान सभा निर्वाचनमा कति मतदान भयो? मतदान सकिएको दस दिन भइसक्दा पनि आयोगसँग यसको जवाफ छैन।

‘अझ दुई क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फको मतगणना बाँकी छ। कतिपय ठाउँमा गन्ती भइरहेको छ। सबै क्यालकुलेसन गरेपछि मात्र भन्न सकिएला,’ आयोग प्रवक्ता वीरबहादुर राईले भने।

समानुपातिक मात्र हैन, चार दिनअघि नै गणना सकिएको प्रत्यक्ष तर्फको कूल मतदाता कति थिए? सदर मत र बदर मत कति हो भन्ने समेत आयोगले बताउन सकेको छैन।

‘प्रत्यक्षमा ९० लाख हाराहारी मतदान भएको छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ राईले भने, ‘आइटी (सूचना प्रविधि) शाखाले यसलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ ।’

आयोग प्रवक्ताकै शब्दमा अहिलेसम्म आयोगसँग ‘लमसम फिगर’ मात्र छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको दिनको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले दिएको ‘लमसम’ तथ्याङ्क र अहिले आनको तान फरक परिसकेको छ ।

मंसिर ४ गते साँझ भएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले ६५ प्रतिशत मतदान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। त्यसअनुसार ७८ लाख चानचुन मतदान भएको हुनुपथ्र्यो। कुल मतदाता १ करोड २१ लाख छन्। भोलिपल्ट आयोगले त्यो तथ्य सुधार्‍यो र ७० प्रतिशत आसपास भन्यो। त्यसअनुसार ८५ लाख आसपास मतदान भएको हुनुपर्ने हो।

त्यसमा पनि आयोग नराम्ररी फेल खाने देखिएको छ। किनकि आयोगको वेबसाइटमा बिहीबार दिउँसोसम्म राखिएको विवरणअनुसार ९३ लाखभन्दा बढी भोट सदर नै भइसकेको छ। कतिपय क्षेत्रमा गणना जारी छ।

बदर मतको अहिलेसम्मको संख्याबारे पनि आयोगसँग जवाफ छैन। तैपनि ४ लाख भन्दा बढी भोट बिग्रेको निश्चित छ। यही तथ्यालाई सही मान्ने हो भने खसेको मत कम्तीमा ९७ लाख हुने देखिन्छ। यो कुल मतदाताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ। आयोगले सुरुमा गरेको अनुमान भन्दा १९ लाख बढी मतगणना भइसकेको छ।

स्रोतसाधन सम्पन्न र ‘सुशिक्षित’ अधिकारीहरुले सुसज्जित आयोगबाट किन यस्तो त्रुटि? ‘हामीले जिल्लामा खसेको मतदानको प्रतिशत निकालेर क्यालकुलेसन गर्‍यौं,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘सबैतिरको प्रतिशतलाई फेरि ७५ जिल्लाले भाग गरेर राष्ट्रिय प्रतिशत निकाल्यौं।’

जिल्लाले कुल मतदान संख्या नटिपाएर प्रतिशत टिपाएकाले पनि यो गडबडी भएजस्तो उनलाई लाग्छ। आयोगले प्रतिशत निकाल्दा पहिले जुन गल्ती गर्‍यो, अर्को दिन त्यसलाई सच्याउँदा पनि त्यही दोहोर्‍याएको देखियो। कक्षा ८/९ मा अंकगणितमा पढाइ हुने प्रतिशत निकाल्ने तरिकाको हेक्का राखेको भए पनि आयोगबाट यस्तो त्रुटि हुन्नथ्यो।

पचहत्तर जिल्लाबाट खसेको मतको संख्याको योगफललाई देशभरको कुल मतदाताले भाग गरेको भए सजिलै हिसाब निस्किन्थ्यो। तर आयोगको त्यो कमजोरीले गर्दा निर्वाचन परिणामबाट बिच्किएकाहरुले नयाँ निहुँ पाएका छन्। धाँधली भएको हो भन्नेहरुलाई पनि यसले ठाउँ दिएको छ।

त्यही दिन निकाल्न सकिने खसेको कूल मतसम्म १० दिनसम्म निकाल्न नसकेर आयोगले थप आलोचनाको मौका दिएको छ।

विवादमा सेनाः ल्याउने को ?

डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी नेपाली सेनालाई राजनीतिक विवादमा ल्याउनु हुदैन भन्ने मान्यताका पक्षपाती हुन् । तर तिनै लोहनीले हालै कान्तिपुर दैनिकमा लेख लेखेर संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा सेनाको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । कान्तिपुरमा प्रकाशित र रातोपाटी डटकमले समेत साभार गरेको त्यो लेख अहिलेसम्म लाखौं नेपालीले पढिसकेका छन् । सुरुमा एमाओवादीले हारको झोंकमा धाँधलीको रडाको मच्चाएको हुनसक्ने आँकलन गरेर बसेका सर्वसाधारण पनि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं देशको प्रशासनिक नाडी छामेका लोहनीको त्यो लेखबाट झस्किएका छन् । नेपाली सेना फेरि राजनीतिक बिबादमा तानिएको छ । यसको भूमिकालाई लिएर जनतामा अविश्वास र आशंका उत्पन्न भएको छ । यसरी सेनालाई आफनो राजनीतिक अभिष्टका लागि दुरुपयोग गरी सेनाको गरिमा र गौरवमय छवी धुमील बनाउने काम कसले ग¥यो ? यसको खोजी सुरु भएको छ ।

…..

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचन नेपाली सेनाको घेरामा भयो । नेकपा–माओवादीको बहिष्कार अभियानको बहाना बनाएर सेना परिचालन गरिएको भए पनि त्यसभित्रको असली डिजाइन र नियत विस्तारै खुलासा हुँदैछ । रातोपाटीलाई प्राप्त पछिल्लो सूचना अनुसार मतपेटीका हेरफेर गरेर एमाओवादीलाई हराउने अन्तर्राष्ट्रिय षडयन्त्रको सन्दर्भमा सेनाको पनि उपयोग गरियो । यसरी निर्वाचनमा सेना परिचाालन गर्ने सोच र योजना कसरी र कहाँबाट आयो ? त्यसबारेमा रातोपाटीले केही नयाँ सूचना प्राप्त गरेको छ ।

नेकपा–माओवादीले बहिष्कार अभियान चलाइरहेकै बेला सरकारले एकाएक निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले सेना परिचालन गरेर भए पनि निर्वाचन शान्तिपुर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने बताएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रचण्डले रेग्मीसँग ‘सेना परिचालनको कुरा कहाँबाट आयो ?’ भनेर बुझन खोज्दा रेग्मीले आफुलाई ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशन आएको’ जवाफ दिएका थिए ।

त्यसबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक झलनाथ खनाल थिए । अध्यक्ष रेग्मीले आफुलाई झलनाथ खनालले नै सेना परिचालनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको जानकारी प्रचण्डलाई गराए । उच्चस्तरीय राजनीतिक समीतिको वैठकमा प्रचण्डले खनाललाई भने, ‘चुनावमा सेना नै किन परिचालन गर्नुप¥यो ? नगरौं । त्यो उचित हुँदैन ।’ त्यो वैठकमा मधेशवादी नेताले त ‘एक पटक परिचालन भएको सेनाले गडबड गर्न सक्छ, फेरि ब्यारेक फकर्ने हो की हैन, सेनालाई मैदानमा ल्याउने काम घातक हुनसक्छ’ सम्म भनेका थिए ।

त्यसबेला झलनाथ खनालले अन्य दलका नेतालाई सेना परिचालन हुँदैमा आत्तिन नपर्ने भन्दै आश्वस्त तुल्याएका थिए । उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा खनालले अध्यक्ष रेग्मीको हवाला दिदै भनेका थिए, ‘सेना तेश्रो घेरामा बस्ने हो । पहिलो घेरामा जनपद प्रहरी नै हुन्छन् । दोश्रोमा शसस्त्र प्रहरी र अली परबाट सेनाले निगरानी गर्ने मात्र हो ।’ अध्यक्ष रेग्मीले पनि सेनाले धेरै परबाट मतदान प्रकृयालाई सुरक्षा दिने बताएका थिए । त्यसपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य मधेशवादी नेता आश्वस्त भएका थिए ।

तर निर्वाचनमा ठिक उल्टो भयो । सेनालाई मतपेटीका भएको ठाउँसम्म परिचालन गरियो । मतदान त शान्तिपूर्ण रुपमा भयो । तर, निर्वाचन प्रकृयाका बाँकी चरणमा दलका प्रतिनिधि र उम्मेदवार सहभागी हुन पाएनन् । मतपेटीकालाई सुरक्षाकर्मीहरुले नै कब्जा गरेजस्तो भयो । मतपेटीकालाई सुरक्षाकमीको जिम्मामा छोडियो । मतदानकेन्द्रबाट मतगणनास्थलसम्म मतपेटीका लैजाने क्रममा मतपेटीका सामु दलका प्रतिनिधिलाई बस्न दिइएन । मुचुल्का उठाउने र लाहाछाप लगाउने लगायतका प्रकृयाकेही पुरा गरिएन ।

मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार मतपेटीकासँगै जान चाहने दलका प्रतिनिधिलाई सेनाले लात्तीले हानेर गाडीबाट ओरालेका थिए । त्यसको पछि पछि फलो गर्ने प्रंतिनिधिलाई सुरक्षाकर्मीले हतोत्साहित गरे । कतै फलो गर्ने मोटर साइकलको हावा फुस्काइयो । काठमाडौंमै गोठाटारबाट मतपेटीका बोकेर नयाँ बानेश्वरसम्म ल्याउन सेनालाई ६ घन्टा लगायो । मोरङमा एमाओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तको क्षेत्रमा एक घन्टाको बाटोमा मतपेटीका ल्याउन सेनाले सात घन्टा लगायो ।

तेश्रो घेरामा मात्र परिचालित हुने भनिएको सेनालाई किन पहिलो घेरामै परिचालित गरियो ? यसबारेमा एमाले नेता झलनाथ अहिले किन मौन छन्. ? किन सेनालाई जनताको मत हेरफेर गर्ने षडयन्त्रमा लगाइयो ? किन सेनालाई राजनीतिक बिबादमा ल्याइयो ? यी प्रश्नहरु अहिले देशव्यापी रुपमा खडा भएको छ । जनताको परिवर्तनको चाहनाप्रति सकारात्मक र निष्पक्ष हुँदै गएको सेनालाई यसरी फेरि बदनाम गर्ने र सेनाको गौरवमय छवीलाई धुमील बनाउने तत्वहरु को को हुन ? त्यसको देशभर खोजी भइरहेको छ ।

सेना दुरुपयोगका सिलसिला

बिपी कोइरालाले नेपाली काँग्रेसले सात सालको क्रान्तिपछि सेनालाई जनताको अधिनमा नल्याइ दरबारको अधिनमा राख्नु ‘अक्षम्य गल्ती’ भनेर आफनो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाली सेनाले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि यसलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले बेला बेलामा लोकतन्त्रको विरुध्द प्रयोग गर्दै आएको सन्दर्भमा बिपीको त्यो भनाइ निकै महत्वपूर्ण उध्दरणका रुपमा नेपाली राजनीतिमा साभार गर्ने गरिन्छ ।

जस्तै, २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत नै ल्याएको थियो, तर दुई वर्ष नबित्दै राजा महेन्द्रले सेनाकै बलमा सत्र सालमा ‘कू’ गरे । सत्र सालको कान्डपछि विपी कोइरालाहरु भूमिगत भएर फेरी सशस्त्र संघर्षको तयारी गर्न थाले । तर, त्यसबेला भारतमा पहिले झैं सशस्त्र संघर्षको ग्राउन्ड बन्न सकेन । पछि इन्दिरा गान्धी र बिपीवीचमै खटपट भयो । बिपी २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर फर्किए । राजासँग घाँटी जोडिएको बयान दिए । कम्युनिष्टहरुप्रति तीब्र आक्रोश पोख्दै उनले राजासँग सहकार्यको नीति लिए । त्यसैबेला पाकिस्तानमा जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएपछि नेपालमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन चलाए । त्यसमा प्रहरी दमन तीब्र भयो र आन्दोलन चर्कियो । राजा वीरेन्द्र जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य भए । त्यसबेला बिपीलाई के आशा थियो भने बहुदलवादीले पक्कै जित्नेछन् । भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि साथ दिनेछन् । उनले जनमत संग्रहको समर्थन गरे ।

बिपीको विश्लेषण फेल खायो । भारतले बिपीलाई सहयोग गरेन । भारतमा इन्दिरा गान्धीले कुनैबेला आफुलाई हराउन समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणलाई सघाएका बिपीसँग जनमत संग्रहमै बदला लिइन् । जनमत संग्रह घोषणा हुँदा किर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए, चुनाव गराउने बेलामा सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । बहुदललाई हराएर बिपीलाई धुलो चटाउन सुर्यबहादुरले सेनाको आडमा व्यापक धाँधली गरेको दावी स्वयं काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता गर्ने गर्छन् । जनमत संग्रहको केही महिनापछि जनकपुरको धनुसासागर र राम सागरमा सयौं मतमेटीका फेला परेबाट पनि त्यसबेला राज्यबाटै भएको धाँधली स्पष्ट हुन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजा कोइरालाले सेना र प्रहरीको आडमा कम्युनिष्टहरुलाई तह लगाउन खोजेका थिए । सुदुर पश्चिमका किलो शेरा टु र रोमीयो अपरेशन चलाइयो । माओवादी तह लगाउन भनेर नै सशस्त्र प्रहरी गठन गरियो । पछि माओवादीविरुध्द सेना नै परिचालन गरियो । २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले सेनाकै आडमा प्रजातन्त्र खोसे । जनताको भेल उर्लिएपछि भने सेनाको आडमा शासन गर्न नसकिने भएपछि उनले गद्दी छाडे ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनालगत्तै नेपाल सेनाको लोकतान्त्रिकरणको बहस भएको होइन । तर, यसतर्फ कसैले ध्यान दिएनन् । सेनाभित्र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको चलखेल हुने गरेको र सेनाको दुरुपयोग गर्ने गरिएको जान्दा जान्दै सेनालाई नागरिक सर्वोच्चताभित्र ल्याउन दलहरुले खासै चासो देखाएनन । बरु रुक्मांगत कटवालजस्ता सैनिक प्रमुखले नागरिक सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिए । यही कारण सेनाप्रति विश्वासको संकट चुलिदैगयो ।

पछिल्लो कालखण्डमा सेनाको भूमिका सन्तुलित नै थियो । सेनाले जनताका परिवर्तनका एजेन्डालाई आत्मसात गरेर सुझबुझपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै हो । लडाकु समायोजन प्रकृयामा सेनाको भूमिका प्रशंसनीय रहयो । कट्वालपछिका सेना प्रमुखहरु राजनीतिक विवादमा खासै परेनन् । संक्रमणकालमा शान्ति प्रकृया टुंग्याउन सैनिक नेतृत्वले निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक रहयो ।

दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि भने नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर फेरी प्रश्नहरु खडा भएका छन् । सेनाको विश्वसनीयता, गरीमा र गौरवमाथि शंका पैदा हुने घटनाक्रमहरु विकसित भएका छन् । यो पछिल्लो अवस्थाप्रति निश्चय नै सैनिक नेतृत्व पनि गम्भीर भएकै होला । सेनालाई राजनीतिक स्वार्थको लागि उक्साएर विवादमा तान्ने र मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता सिर्जना गरी मुलुकलाई फेरी द्वन्द्वमा होम्ने तत्वहरुप्रति सैनिक नेतृत्व पनि सजग हुनु आवश्यक छ । सेना कुनै दलको हैन, देशको हो । सेना कुनै शक्ति केन्द्रको हैन, जनताको हो । सेनाको स्वार्थ भनेको देशको रक्षा र जनताको सुरक्षा हो । सेनालाई यो कर्तव्यबाट बिचलित बनाउन खोज्ने तत्वहरुप्रति सेना सजग हुनुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सेनालाई जनतासँग भिडाउने षडयन्त्रलाई पनि चिर्नु आवश्यक छ ।

जसरी जनमत संग्रहमा बहुदललाई हराइयो, ठिक त्यही षडयन्त्र अहिले खिलराज र सेनाको आडमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले गरेको स्पष्ट भएको छ । अझ, एमाओवादीलाई पूर्ण बहुमत आउँछ भनेर उकास्ने र सहयोग र समर्थनको आ्श्वासन दिएका कतिपय शक्तिकेन्द्रहरुले एकातिर सहयोग गरेजस्तो गरे भने अर्कोतिर हराउने खेलमा लागेको पनि देखियो । यसबाट शक्तिकेन्द्रहरुको सल्लाहमा पूर्ण विश्वास गर्न नहुने रहेछ भन्ने पाठ एमाओवादीले पक्कै सिकेको हुनुपर्छ ।

965

 

11

 

2

 

0

 

983

 

 

• 
  

दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन २०७० मा कुन दलले कति सिट प्राप्त गरे ??

काठमाडौ, मंसिर १० - संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणामले प्रमुख दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल भएको छ । अघिल्लो संविधानसभामा अप्रत्यासित पराजय बेहोरेर खुम्चिएका कांग्रेस-एमाले फेरि ठूला शक्तिका रूपमा उदाएका छन् । त्यसमा शक्तिशाली रूपमा स्थापित एमाओवादी र मधेसी दलहरूको आकार भने निकै खुम्चिएको छ । प्रमुख चार शक्ति मानिँदै आएका दलहरूको संरचनामा ठूलो फेरबदल आएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २ सय ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम घोषणा भइसक्दा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको छ ।  

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३७ सिटमा चित्त बुझाएको कांग्रेसले आइतबारसम्म १ सय ५ सिटमा विजय हासिल गरेको छ । एमालेले ३३ बाट आफ्नो आकार बढाएर प्रत्यक्षमा ९१ सिट पुर्‍याएको छ ।

एमाओवादी र मधेसी दलहरूको आकार भने प्रत्यक्षमा निकै खुम्चिएको छ । अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस र एमाले दुवैको कुल संख्याभन्दा दोब्बर सिट जितेको एमाओवादीले यस पटक २५ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । एमाओवादीले यसअघि १ सय २० सिट जितेको थियो । तत्कालीन जनमोर्चासँगको पार्टी एकतापछि उसको प्रत्यक्षतर्फ १ सय २२ सिट थियो । अघिल्लो चुनावमा निकै फराकिलो अन्तरमा जितेको एमाओवादीले यसपालि कांग्रेस र एमालेसँग त्यस्तै अन्तरमा

पराजय बेहोर्‍यो । यो चुनावले एमाओवादी मात्र होइन, अघिल्लो चुनावमा स्थापित भएका मधेसी दलहरूलाई पनि झट्का लगाइदियो । तीनवटा मधेसी दलले यसअघिको चुनावमा कुल ४३ सिट जितेका थिए । तर यसपालि मधेसी दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ १० सिटमा मात्र विजय प्राप्त गरेका छन् ।

मधेस आन्दोलनबाट स्थापित दल मधेसी जनअधिकार फोरमले गत चुनावमा ३० सिट जितेको थियो भने यस पटक २ वटामा चित्त बुझाउनुपरेको छ । फोरमबाटै फुटेको फोरम लोकतान्त्रिकले ४ सिट जितेको छ । नौ सिट जितेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी -तमलोपा) ले यस पटक ४ सिट जितेको छ । तमलोपाबाट फुटेर बनेको तराई मधेस सद्भावना पार्टीले एक सिट प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो चुनावमा ४ सिट जितेको सद्भावना प्रत्यक्षमा एक सिटमा खुम्चिएको छ ।

यसपालि प्रत्यक्ष सिट जित्नेमा दुई जना स्वतन्त्रसहित ११ दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । कांग्रेसले १ सय ५, एमालेले ९१, एमाओवादीले २५, फोरम लोकतान्त्रिकले ४, तमलोपाले ४, राप्रपाले ३, फोरम नेपालले २, सद्भावना, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र नेमकिपाले एक/एक सिट जितेका छन् । यसअघिको संविधानसभामा प्रत्यक्ष सिट जित्नेमा दुई स्वतन्त्रसहित नौ दल थिए । अघिल्लो चुनावमा एक सिट पनि नजितेको राप्रपाले यस पटक प्रत्यक्षमा तीन सिट ल्याएको छ । यसअघि एक सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चा शून्यमा झर्‍यो । यसपालि प्रत्यक्षतर्फ १ सय २१ दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए भने यसअघि ५४ दल मात्र  भाग लिएका थिए ।

सबैभन्दा बढी सिट जित्ने एमाओवादीले नै धेरै ठाउँमा पराजय बेहोरेको छ । तराई केन्दि्रत दलहरूको हविगत पनि एमाओवादीकै जस्तो भयो । दुवै दलको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कांग्रेस र एमालेले २०६४ सालमा गुमेको साख फिर्ता गरे । अधिकांश स्थानमा एमाओवादी र मधेसी दलका उम्मेदवारहरू तेस्रो स्थानमा पुगेका छन् । धेरै स्थानमा कांग्रेस र एमालेबीच नै बढी प्रतिस्पर्धी देखिए ।

दल                 २०७०     २०६४

काग्र्रेस             १०५     ३७

एमाले               ९१      ३३

एमाओवादी        २५     १२०

फोरम                 २      ३०

तमलोपा              ४      ९

फोरम लो.            ४      -

राप्रपा                  ३      ०

सद्भावना               १      ४

तमसपा                १      -

नेमकिपा              १       २

राजमो                 ०       १

जनमोर्चा              -       २

स्वतन्त्र                २       २

जम्मा                  २३९    २४०

सप्तरीमा एक सिट बाँकी

प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर १० ०८:४६

प्रचण्डलाई संविधानसभामा नजान वैद्यको सल्लाह :-

 दुई माओवादीवीच आकस्मिक वार्ता, संविधानसभाको विकल्पबारे छलफल :- चुनाव बहिस्कार गरेको नेकपा-माओवादी र चुनावमा पराजित भएको एनेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुवीच आइतबार ललितपुरमा अप्रत्याशितरुपमा वार्ता भएको छ । वार्तामा दोस्रो संविधानसभाको विकल्प खोज्ने विषयमा समेत छलफल भएको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् । वैद्य समूहका नेताहरुले संविधानसभामा नजान एमाओवादीलाई सुझाव दिएका छन् । एमाओवादी नेता कष्णबहादुर महराको निवासमा आयोजित भेटवार्तामा एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, डा बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । वैद्य माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष मोहन वैद्यका साथै महासचिव रामबहादुर थापा (बादल) र सचिव देव गुरुङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ‘यसलाई वार्ता नै त नभनौं तर, चुनाव बहिस्कार गर्दाका र चुनाव लड्दाका अनुभव एकापसमा साटासाट गरियो ।’ छलफलपछि माओवादी सचिव देव गुरुङले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘उहाँ (प्रचण्ड) हरुले अब संविधानसभाबाट जनताका एजेन्डा स्थापित गर्न नसकिने भयो, उनीहरुले डिजाइनका आधारमा चुनाव गरेका रहेछन्, त्यसैले पुनरावलोकन गरेनन् भने संविधानसभामा नजाने बताउनुभएको छ ।’ दुई दलका नेतावीच भएको आपरी छलफलमा संविधानसभाबाट जनता एजेन्डा स्थापित नहुनेमा दुबै पक्षले अनुभूति गरेको गुरुङको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष वैद्यले चैत्र १ गते खिलराज रेग्मीलाई सरकार सम्पनु नै गल्ती भएको र त्यतिबेलैदेखि माओवादीलाई एक्ल्याउने डिजाइन शुरु भएको बताउनुएको थियो । चुनावमा धाँधली नै भएको भए पनि संविधानसभामा नगई अर्को बाटो कु हुन सक्छ भन्ने प्रचण्ड पक्षका नेताहरुको भनाइको जवाफ दिँदै वैद्य पक्षका नेताले संविधानसभाको विकल्प आफूहरुसँग रहेको र त्यो सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन नै हो भनेका थिए । गुरुङको भनाइअनुसार बैठकमा एमाओवादी नेताहरु पनि संविधानसभाबाट समस्या समाधान नहुनेमा सहमत देखिएका थिए । संविधानसभामा जाँदैनौं नभन्ने तर, निर्वाचनको पुनरावलोकनको माग गर्दै देशव्यापी आवाज उठाउने र संघर्ष गर्ने एमाओवादी नेताहरुले बचन दिएको गुरुङले बताउनुभयो । वैद्य पक्षका नेताले चाहिँ दोस्रो संविधानसभामा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुन एमाओवादी नेताहरुलाई सल्लाह दिएका थिए । अबको मुद्दा भनेको संविधानसभा नभई गोलमेच सम्मेलनलाई बनाउनुपर्ने वैद्य पक्षका नेताहरुको जोड थियो । आपसी छलफलमा मोहन वैद्य पक्षका नेताहरुले एमाओवादी नेतालाई संविधानसभामा सहभागी नहुने सुझाव दिए पनि एमाओवादी नेताहरुले भने संविधान सभालाई बहिस्कार नगरी त्यसमा सहभागी भएरै वधानिक संघर्ष गर्ने बताउँदै आएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले शनिबार मतदाताका नाममा जारी गर्नुभएको अपीलमा वैधानिक संघर्षको माध्यमबाट जनताका अधिकार सम्वृद्ध पार्न लागिपर्ने बताउनुभएको थियो । त्यस्तै एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले सोमबार मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामा पनि संविधानसभामा सहभागी नहुने भन्ने चर्चा गलत भएको बताउनुभएको छ । अर्का नेता गोपाल किरातीले पनि पार्टीले संविधानसभामा सहभागिता जनाउने सार्वजनिकरुमै बताइसक्नुभएको छ ।

पोखरा भासिन थाल्यो ५० घर जोखिममा :

अर्मला (कास्की) : कास्कीको अर्मलास्थित ठूलिबेशी फाँटमा जमिन भासिंदा ५० भन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन्। शुक्रबारसम्म १० भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्।

हिउँदको समयमा एकाएक जमिन भासिएपछि अर्मला १ को जोगीमणिभन्दा तलको बस्ती खतरामा परेको छ।

गएको कात्तिक २६ गतेबाटै जमिनमा ससाना खाडल र प्वाल देखिन थाले पनि स्थानीय बासिन्दाले खासै वास्ता गरेका थिएनन् । बुधबार दिउँसो एक्कासी खेतको बिचमा रहेको खाडल झन् भासिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।

शुक्रबार दिउसो एक घरको कोठा नै भासिएको र अर्को घर छेउमा जमिन भासिएछि आफूहरु त्रसित भएको स्थानीय बासिन्दा धनराज आचार्यले बताए ।

स्थानीय बासिन्दा संकट टार्न भन्दै पूजाआजासमेत गर्न थालेका छन् । नजिकै नागको थान रहेको र नियमित नागको पूजा नगरेको भएर यो घटना भएको आशंकामा सबै मिलेर नागपूजा समेत गरेको आचार्यले बताए।

टेकबहादुरको घरसँगै जोडिएको हिमलाल आचार्यको घरसमेत खतरामा परेको छ । स्थानीय बासिन्दा र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा हिमलालको घरको आडमा परेको खाल्डो पुरिएको छ । तर खतरा भने कायमै रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

शुक्रबार साँझसम्म २५ भन्दा बढी स्थानमा जमिन भासिएको छ । ससना देखि २० वर्गमिटरसम्मका खाल्डा खेतका बीचमा देखिएका छन् । समाचारसंकलनका क्रममा पत्रकार अर्मला पुगेपछि पनि तीनस्थामा भासिएको थियो । जमिन भासिएको स्थानमा पानी रसाएर ताल परेको छ ।

गाउँ नजिकै कालीखोला बग्छ। सानो भएपनि खोलालाई प्राकृतिक रुपमा बग्न नदिएर सो स्थानमा खेती गर्न थालिएकाले जमिन भासिएको हुनसक्ने पृथ्वीनारायण क्याम्पस भूगोल विभागका उपप्राध्यापक रामजी पोखरेलले बताए । ‘पहिला खोला बगेको स्थान रहेकाले जमिनको आधार कमजोर छ’, उनले भने, ‘त्यसमा पनि कमेरो मिसिएकोले अझै ठूलो घटना हुन सक्छ।’

खेतको बीचबाट बगेको डुढेखोलाको आसपासमा यस्ता ठूला खाल्डाहरु परेका छन् । डुँढेखोलाबाट कालिखोलामा पानि मिसिएको स्थानमा अहिले कमरो मिसिएको धमिलो पानी निस्किरहेको छ । ठूलिवेशीमै खेत भएका रामप्रसाद पराजुली २० दिन अघिबाट सो स्थानमा धमिलो पानी देखिन थालेको बताए ।

शुक्रबार दिउँसो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्मा गुरागाईं, स्थानीय विकास अधिकारी इश्वरराज पौडेललगायतको टोली पनि अर्मला पुगेको थियो ।
उक्त टोलीले घटनास्थलको अवलोकन गरी गाविस सचिव रामचन्द्रं पौडेलालाई क्षति र बिस्थापितको लगत लिन निर्देशन दिएर फर्केको छ । गाविस सचिव पौडेलले निर्देशन अनुसार नै लगत तयार पारेको बताए । उनका अनुसार दुईवटा घर अति जोखिममा रहेको र १८ वटा घर जोखिममा छन्।

प्रशासन गम्भीर नभएको आरोप :

स्थानीय बासिन्दाले ५० भन्दा बढी घर जोखिममा परेको तर स्थानीय प्रशासनले घटनालाई गम्भीर रुपमा नलिएको आरोप लगाएका छन्।
भासिएको स्थानलाई जोखिमस्थल घोषणा गर्ने, पीडितलाई राहत दिने, क्षति कम गर्नका लागि उपाय खोज्ने काम गर्नुको साटो सहायक प्रजिअ र स्थानीय विकास अधिकारी पीडितको दुख मात्र हेरेर फर्केको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाए।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्माले आफूले घटनास्थलको अवलोकन गरेको र घटना सामान्य भएको प्रतिक्रिया दिए ।
आइतबार जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसेर राहतको बारेमा निर्णय गरिने प्रतिक्रिया उनले दिए ।

सहायक प्रजिअ र स्थानीय विकास अधिकारी फर्केपछि सशस्त्र प्रहरीको टोलीले स्थानीयलाई सचेत रहन माइकिङ गरेको थियो ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालासहितको टोलीले बिहीबार नै घटनास्थलमा पुगेर स्गलगत अनुगमन गरेको थियो ।