वैद्य माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा समेत रहेको मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद(संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च)का महासचिव खगेन्द्र माखिम संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि पहिचानवादीहरूले त्यसलाई नमान्ने बताउँछन् ।
आदिवासी जनजाति दलहरुबीचको एकीकरण प्रयास दुईलाइनबाट भइरहेको छ । एकातर्फ, संघीय समाजवादी पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर एकता प्रयास भइरहेको छ । तर, त्यो टीमले हामीसँग औपचारिक छलफल गरेको छैन ।
अर्कोतर्फ, पहिचान पक्षधरबीच पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले नै बढी पहल गरिरहेका छौं । गठबन्धनको प्रतिवद्धतापत्र, कार्यविधि, आचारसंहिता पारित भइसकेको छ । अब घोषणा गर्न बाँकी छ । संघीय गठबन्धनमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थरुहट तराइ पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी छन् ।
गठबन्धन बनाउनुको कारण बिस्तारै पहिचानवादी पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर सबै जनजाति पार्टी एकता सम्भव देखिदैन । फरक फरक विचार बोकेका पार्टीको समान विचार निर्माण भएपछि बल्ल एकता हुन संभव हुन्छ । पार्टी नै बनाउन चाहिँ सैद्धान्तिक अवरोध पनि छन् । सबैको विचार मिलाउन गा¥हो हुन्छ ।
जस्तो संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकताको कुरा संभव देखिदैन । जसरी नेकपा एमालेलाई अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरुले कम्युनिष्ट नै हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ । त्यस्तै, संघीय समाजवादी पनि पहिचानवादी दल हो कि होइन भन्ने दुविधा छ । उसले त्यसलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । त्यो उसले व्यवहारिक रुपमै प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । त्यसैले उसलाई यो गठबन्धनमा ल्याएका छैंनौं । उहाँहरु एमाओवादीसँग नजिक देखिनुहुन्छ ।
खासमा पहिचानको पक्षमा लड्नु र राजनीतिक दलको रुपमा लड्नु फरक कुरा हो । उहाँहरुलाई पार्टीलाई बृहत्त बनाउने किसिमले लागिराख्नु भएको छ भने हामी चाँही पहिचान स्थापित गरौं, राज्य स्थापना गरौं भनेर लागिरहेका छौं । उहाँहरुले प्रष्ट रुपमा पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, अहिले उहाँहरुमा त्यो देखिन्दैन ।
हामीलाई अहिले ठूलो पार्टी चाहिएकै होइन । राज्य प्राप्तिको आन्दोलन ठूलो पार्टी बनेर मात्र गरिने होइन । पहिचानको मुद्दा आइडोलोजीभन्दा फरक हो । पृथ्विनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरे । यहाँको विविधताको कुरा थाहा पाएर पनि राज्य बिस्तार गरे । तर, उनले एक भाषा, एक संस्कृति सबैमा लादे । गोर्खा दरबारका लागि करोडौं राज्यकोषको रकम लगानी गरेका उनले लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरातका दरबार संरक्षण भने गरेनन् । त्यसैले, गल्ति त्यहिनेर भएको छ । त्यो यात्रा गलत दिशातर्फ हिडिएको यात्रा थियो । त्यसैले अब त्यहीबाट सुधार हुँदै जानुपर्छ ।
संघीयता संरचना मात्र हो । कम्युनिष्टहरुले भने जस्तो भूमि जोत्ने र जाति महिला तथा पुरुष मात्र हुन्छ भन्नु गलत छ । हामीले भन्दै आएको के हो भने भूमि जोत्नेलाई दिने होइन, बरु गुमेको भूमि पो फिर्ता गराउनुपर्ने हो त । पहिचानको मुद्दाले भूमिसहितको राज्य खोज्दछ । एमालेले धेरैपटक पाल्पामा चुनाव जित्यो, तर उसले कहिल्यै पनि मगरातको कुरा गरेन । मगरको कुरा गरेन । विचारको राजनीतिले गाविस, जिविस, क्षेत्र जित्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छ । तर, पहिचानको मुद्दाले भूमिलाई केन्द्रमा राख्छ ।
त्यो भूमिलाई कसबाट चलाइएको छ । हामीले भनेको के हो भने अब सिंहदरबारले परिभाषित गरेको कुरा अब स्वीकार्य छैन । बरु त्यसको विकल्प पो चाहिएको हो । शासकहरु परिवर्तन चाहँदैनन् ।
हामीले भनेको अधिकारप्राप्ति कानुनी र संवैधानिक बाटोबाट संभव छैन । आन्दोलनबाट मात्र त्यो संघव छ । अहिलेकै संवैधानिक बाटोबाट पहिचानको मुद्दा स्थापित हुन सक्दैन । जसरी राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, राजाको शासन ढाल्न वैधानिक बाटो बाहिरबाट अबलम्बन गरियो, त्यस्तै गरी आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ । यदि अहिलेकै संविधानसभाबाट आएको संविधान पहिचानको पक्षमा हुन्न ।
खासमा पहिचानवादी शक्तिलाई अघि बढ्न नदिनकै लागि षडयन्त्रहरु गरिए । पहिचानको मुद्दालाई सिध्याउनकै लागि पहिचान बिरोधीहरुले विभिन्न षडयन्त्र गरेका छन् । खासगरी संविधानसभा निर्वाचन मंसीरमा गर्ने, त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसले पनि पहिचानको मुद्दा सकिएन भने जनमत संग्रह गरेर पनि अघि बढ्ने भन्ने उनिहरुले षडयन्त्र गरेका छन् ।
त्यसैले पहिचान पक्षधरले यो संविधानसभाबाट समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छैनन् । यदि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरेर अघि बढ्ने सहमति भए संविधानसभालाई संविधान पास गर्ने अधिकार भने दिन सकिन्छ ।
मंसिरको चुनावमा पहिचान पक्षधर शक्ति कमजोर भए भन्नु गलत हो । पूर्वमा हामी नै सशक्त शक्ति हौं । तर हामीले नै चुनावमा भाग नलिएपछि आएको परिणामबाट कसरी पहिचान पक्षधरको शक्ति थाहा हुन्छ र ? हामीलाई त बिरोधी बनाएर उनीहरु अघि बढेका छन् । त्यसैले हामीले सिंगो पहिचानवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले लिम्बुवानभित्रका पार्टी तथा समूहबीच पनि मोर्चाबन्दीको पहल गरिरहेका छौं । हाम्रो आन्दोलन हिंसात्मक किसिमको हुन्न । यदि एकात्मकवादीहरुले संविधान घोषणा गरे भने हामी त्यसको विपक्षमा उभिने छौं । जे गर्दा संविधान उल्लंघन हुन्छ त्यही गर्छौं ।