भारतीय नेता आउदा शान्ति किन भडकिन्छ ?

मिङ्सो  सुहांग 

 

अहिले नेपालको लागी चुनाव एउटा ठुलो चुनौतीको बिषय बनेको छ।एकातिर आन्तरीम संविधानसभाको चुनावबाट शिर्ष दल कहलिएकाहरु चुनाव मंसिर  चार मै हुनुपर्छ भन्छन अर्कातिर तिनै शिर्ष भनाउदा दलहरुबाट छुटेर गएका र बिभिन्न चरणमा आन्दोलरत भई रहेको दलहरु मंसिर  चारमा चुनाव हुन दिदौन भन्छन।यो दुई कित्तामा धुर्वीकृत राजनिती मुद्दाहरुनै आजको प्रमुख बिषय बन्दै गएको छ। यहाँ दोस्रो बिश्व युद्धको चित्रण भएको छ।यहाँ कि भोट लाउन जानु पर्यो कि भोट लाउन जानेलाई रोक्नु पर्यो त्योबाट भाग्न पाउने स्तिथी कसैको छैन त्यो भनेको गृह युद्ध हुने निश्चित हो।यो गृह युद्धबाट राष्ट्रलाई बचाएर संविधानसभाको चुनाव सम्म पुगेर जनताको पक्षमा संविधान कोर्नु दुबै पक्ष राजनितीक दलहरुको काँधमा आएको छ।यहाँ बिपक्षी दलहरुले पनी मंसिर चारमा चुनाव हुन दिदौन भन्नु र चुनावी पक्षका दलहरुले मंसिर चार मै चुनाव हुनुपर्छ दाँया बाया गर्न सकिन्दैन भन्नु दुबै घमण्डका परकाष्ट हुन मंसिर ४ कुनै बृष्णु ब्रम्हा र महेशवरले बाणी गरेको दिन होईन यस्मा गम्बिर हुन आवश्यक छ। यहाँ ध्यान नगए यस्ले गृह युद्ध निम्तन सक्छ।

तर यि बिपक्षी दलहरुमा पनी केही दम चै छ किनभने यो कुनै सांसदिय चुनाब होईन यो संविधानसभाको बिगठन भएर फेरी त्यहि संविधानसभाको चुनाव हुन लागेको हो।यो संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट हुन जरुरी छ। बिगतमा शिर्ष दलहरुको चित्रणलाई हेर्ने हो भने संविधानसभाको बिगठन देखी नै लगातार असंवैधानिक कदम चालेर राष्ट्रलाई भड्खालो तिर हाल्ने काम भई रहेको छ। आखिर शिर्ष दलहरुलाई चुनाव नै आवश्यकता हो भने हिजो पनि चुनाव भएको थियो जनतालाई संविधान दिनु पर्छ भन्ने लागेको थियो भने संविधानसभाका सभासदहरु हिजो र आज पनी पुनस्थाना गर्न जाग्रुप थिए र छन तर सत्ता र कुर्सीको लागी शिर्षदल भनाउदाहरुले संविधान सभासदहरुलाई सम्म नबोलाई एकलौटी रुपमा संविधानसभाको अवशान गराएको कुरा स्पष्ट छ। ल योत जो भयो भयो तर पनि बाबुराम सरकार त त्यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक बिधिबाट जनताको प्रतिनिधित्व गरेर गएका थिए उनले पनि ०६९ मंसिर ६ गते चुनाव हुन्छ भनेका थिए तर त्यो अवस्थामा कांग्रेस एमालेले त कुर्सीको लागी सडकमा उफ्रिएर निजता देखाए नै अझ आयोगले पनी चुनाव नै हुन सक्दैन भनेर पटुकी कसेर उफ्रियो। अहिले चुनावी पक्षका केहि नेताहरु अब यत्ती अघी बढि सकियो फर्किने ठाँउ छैन भन्छन तर प्रचण्डले जतीखेर महादिवेशनबाट खिलराज रेग्मीको सरकार बनाउने प्रस्ताब ल्याए तेत्ती खेर देखीनै बिपक्षी दलहरुले असंवैधानीक भयो यस्लाई सच्चाएर अघी बढौ भनेका थिए।तर त्यो आवाजलाई बेवास्था गर्दै जनताको एकमत पनि नपरेको बहलवाला प्रधानन्याधिसको अध्यक्षतामा सरकार गठन गरे जो आफैमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक थियो।

जनताको रगत र पसिनाले स्थापित आन्तरिम संविधान २०६३ ले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा जनताको एकमत नपरेको प्रधानन्याधिसलाई लोकतन्त्रको बिश्व व्यापी मान्यता "जनताको निर्णय नै सर्बोच्च निर्णय तथा सर्वसाधरण जनताको मत पाएको जनताको छोरो राष्ट्र नायक बन्न पाउने अधिकार लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सिदान्तलाई सिदै हस्छेप भएको थियो।

आन्तरिम संविधान २०६३ को १५८ अनुरुप राजनितीमा संक्रमण उत्पन्न भए भुपु प्रधानन्याधीस राख्न सकिने मान्यता छ र त्यसलाई ३५ दिन भित्र संसदमा शंसोधन गराई सक्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले हाम्रो देश सांसदनै नभएको अवस्थामा न्यापालिका र कार्यपालीका दुवै चार 

दलका तथा कथित चार जना नेता र बिदेशी राजदुत बसेर बहलवला प्रधानन्यधिसलाई जिम्मा लगाउनु भनेको असंवैधानिक कदमलाई टेकेर बिदेशी हस्तक्षेपलाई खुलमखुल्ला आत्मा समर्पण गर्नु थियो।

खिरारेको सरकार बने पछि अझ डरलाग्दा डरलाग्दा परिघट्नाहरु घटेका छन।समपुर्ण उत्पिडित वर्गहरुको प्रतिनिधित्व रहेको ६०१ सिटलाई कटौती गरेर ४९१ बनाईएको छ जब कि पुर्ण समानुपातीक बनाउनु पर्ने थियो। संघीयता,धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता जनताका एतिहासिक उपलब्दीलाई २५ बुदे सम्झौताहरुमा कैद गरीयो।यसरी पटक पटक जनताको लोकतन्त्रको अधिकारमाथी कुठराघात गरेका छन।आज आफ्नो अनुकुल पार्न आफुले नै लेखेको संविधानलाई च्यातचुत पार्नेले भोली उस्को अनुकुल नहुदा बदमासी गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन। हिजो संविधानसभाको म्याद थपौन भन्दा हुनै हुदैन भन्ने खिलराजले आज सरकार प्रमुख भएर चुनाव गरेर संविधान दिन्छ भन्नेमा जनता त आशावादी छैन नै तर हिजो संवैधानिकबाटो बाट चुनावमा जाऊ भन्दा शुराल बिगारने एमाले कांग्रेश र पटुका कसेर हुनै सक्दैन भन्दै उफ्रिने आयोग आज असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भई सकेपछी चुनाव अर्जुनदृष्टी भन्दै हिड्नु सुनियोजीत ढंगबाट नेपाली जनतालाई मागीखाने

भाँडो बनाएर बिदेशी हस्तक्षेपलाई स्वीकारेको कुरा स्पष्ट छ त्यस्को एउटा ज्वालान्त उदारण दार्चुलामा पहिरोले हजारौ जनता बिस्तपित हुदै गर्दा राष्ट्रमाथीको मर्यादा बेचेर भारतीय बिदेश मन्त्री खुर्सिदलाई भेट्न लाम लाग्नु,बिस्तापित जनतालाई ५ लाख दिएर शुसिल कोईरला ५० लाख बोकेर तरुनी भेट्न युरोप जानु,क्षेरपाटे जाँच गराउन ६० लाख खर्चेर राष्ट्रपती जापान जानु आदि पनी हो।

अब यो देशको निकास चुनाव हो भन्दा पनि सहमती हो भन्ने दिन आएको छ। लडेर कहाँ पुग्यौ भन्दा पनि कहाँबाट चिप्लीएका थियो भनेर नियाल्नु पर्छ। बिपक्षी दल र सरकार पक्ष बिगत केही दिन देखी सकरात्मक बहस चल्दै थियो र गोलमेच सम्मेलन सम्म आई पुगेको संवैधानिकबाटो भारतीय नेता आईपुग्ने बित्तीकै डामाडोल भएको छ। हिजो भारतीय राजदुत नेपाली राजनितीमा घुसेर नेपाली जनताको मर्म बिपरीत असंवैधानिक कदमहरु शुरु भएको आन्दोलनरत दलले गोलमेच सम्मेलन सम्म पुराउदा फेरी भारतीय नेताको आगमन सँगै शान्ति भङ्ग भएको छ।

भारतीय नेता आउदा शान्ति किन भडकिन्छ ? कँहि अन्तर सम्बन्ध त छैन ?

चुनाव चुनाव भनेर कस्सी रहेका छन एउटा गतीलो घोषणा पत्र सम्म चुनाव कहने कुनै दलले तयार पारेका छैनन।

जबकी चुनावको मिती करिब डेर महिना पछि आउदैछ त्यो उनिहरुले घोषणा पत्र कहिले निकालेर मनाङ र मुस्ताङको जनताले पढेर हामीलाई यस्तो संविधान दिन्छन भनेर भोट हाल्ने ?

अझ ६५ प्रतिशत जनताले यो चुनावमा भाग लिएका छैनन यस्को उदारण धनकुटाको ९० हजार मतदातामा ४० हजारले मात्र आफ्नो नाम लेखाउनु पनि हो।यो आधा हिस्सा जनताले भाग नलिएको चुनावको कुनै औचित्य र सार्थकता रहदैन त्यसैले समपुर्ण जनताको आकांक्षा चाहाना अनुरुप बिदेशी हस्तक्षेप भन्दा पनि आन्तरिक मामिलालाई मिलाएर चुनावमा जानु पर्छ यस्को लागी खिरारे सरकार देखी चुनावी मिती सम्म परिवर्तन गराउन हिच्किचाउनु हुदैन अन्यथा देश पुन गृहयुद्धको मारमा फस्ने छ त्यसको जिम्मेवार स्वयम शिर्ष चार दल खिरारे सरकार नै हुनेछ।

त्यसैले कोहि जितेर हार्ने भन्दा पनि सबै नेपाली जनताले जितेर नै जित्ने मौदानमा एकबद्धता भएर बढ्न आवश्यक छ।

"जय संघीय नेपाल।"