तलबबाट काटेर पेन्सन दिने तयारी|

रोशन अधिकारी                

काठमाडौ, असार १० - अर्थ मन्त्रालयले आउँदो बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबबाट पेन्सनका लागि समेत रकम काटिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिन थालेपछि व्यवस्थापन गर्न यस्तो योजना बनाइएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै पेन्सनका लागि सरकारले साढे २६ अर्ब छुट्याएको छ ।  

सहभागितामूलक पेन्सन योजना लागू भए जागिरमा रहँदै पेन्सनका लागि निश्चित रकम कर्मचारीले आफैं उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो रकम छुट्टै कोषमा राखिनेछ ।

योजना लागू भए कर्मचारीले तलबबाट जम्मा गरेको रकममा सरकारले थपेर पेन्सनको उमेर पुगेपछि उपलब्ध गराउन थाल्नेछ । हाल पेन्सनको सबै रकम सरकार एक्लैले दिँदै आएको छ ।

'चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट यस्तो योजना ल्याउने तयारी छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'पेन्सन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भइसकेको छ ।'

यसैगरी नयाँ योजनाअनुसार जुनसुकै उमेरमा सेवा निवृत्त भए पनि कम्तीमा ५५ वर्षको भएपछि मात्रै पेन्सन दिइनेछ । १८ वर्ष पूरा गरेदेखि सरकारी जागिरका लागि नागरिक योग्य हुने व्यवस्था छ । २० वर्षे सेवा अवधि पुगेपछि पेन्सन पाउने गरी अवकाश लिन सकिन्छ ।

'जागिर सकिएको भोलिपल्टैबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था उचित भएन,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, '२० वर्ष जागिर खाएपछि पेन्सन पाइहाल्ने अवस्था भने परिवर्तन हुनेछ ।' ४ सुरक्षा निकाय, सरकारी शिक्षक, निजामती कर्मचारीले सरकारबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था छ ।

निजामती कर्मचारीको हकमा उमेर ५८ वर्ष पुगे वा तोकिएको जागिर अवधिपछि अवकाश लिएर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । निजामती सेवामा सचिव भएको ५ वर्षमा अवकाश पाइन्छ । सेना र प्रहरीमा पनि विभिन्न पद र सेवा अवधिअनुसार अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।     

निवृत्तिभरण व्यवस्थापक कार्यालयका अनुसार अनुमानित १ लाख ८५ हजारले सरकारबाट पेन्सन लिइरहेका छन् । कार्यालय प्रमुख शिवनाथ पौडेलले भने, '१ लाख ६५ हजारको तथ्यांक बनिसकेको छ, यकिन तथ्यांक केही समयमा तयार हुन्छ ।' पछिल्लो समय कार्यालयले तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ । पेन्सन भुक्तानी बैंकमार्फत मात्र गर्न थालेपछि निवृत्त कर्मचारीको तथ्यांक जुट्न थालेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामान्यतया दुई प्रकारका पेन्सन योजना छन् । पहिलो निश्चित लाभ योजना (डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान्स) अन्तर्गत सबै आर्थिक व्ययभार सरकार आफैंले बेहोर्ने गर्छ ।

दोस्रो निश्चित सहभागितामूलक योजना (डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्लान) मा जागिर अवधिमै पेन्सनका लागि निश्चित रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश मुलुकमा यही योजना लागू भएको छ ।  

यसअघि रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा पेन्सन फन्ड खडा गरेर सहभागितामूलक बनाउने तयारी गरेका थिए । उक्त समय संसद विघटन भएपछि काम अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि पेन्सन फन्डसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । कर्मचारीबाट उक्त कोषमा पैसा जम्मा गर्न थालिएको थियो । पछि संसदमा पेस गरिएन । ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदमा पेस नहुँदा खारेज हुन्छ ।

 प्रकाशित मिति: २०७१ असार १० ०९:१४ 

साभार कान्तिपुर