संघीय मञ्च र मञ्चसम्बद्ध लिम्बुवानको आधिकारिकता, अवरोध र आगामी बाटोहररू : कुमार लिङ्देन 'मिराक’

 

"मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.का नेता/कार्यकर्ताहरू लिम्बुवानको लागि हिँड्दा हिँड्दै सडकमा भोकले, तिर्खाले मरेको देखिनेछन् तर किङकर्तब्यबिमुढ़ भएर यता न उत्ता भई दोबाटोमा बसेर रोएको कहिले देखिने छैनन् ।"

 संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एवम् मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (स. लि. रा. प.) स्थापना गरिँदा निकै धेरै पक्षहरूमा विचार गरिएक...ो थियो । संघीय मञ्च मात्र भनेर आन्दोलन गरिँदा ऐतिहासिक नामहरू लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ..... स्थापित नहुने; अनि लिम्बुवान, खम्बुवान मात्र भनेर जाँदा पनि संघीयवादीहरूको नेपालव्यापी मोर्चावन्दी/संगठन नहुने । यसरी नै मञ्चका अध्यक्षलाई मात्र शक्तिशाली बनाउँदा यदि उसले धोका दियो भने सबै आन्दोलन एकैपल्ट झवाम्म हुने; अनि राज्य परिषदहरूलाई मात्र स्वतन्त्र छोडिदिँदा पनि उसले त्यो आन्दोलनलाई लगेर कुनै पार्टीको चुनावी झोलामा मिसाई दिने अवस्था भएकोले सवैलाई सन्तुलनमा राख्न र हाम्रो घोषित आन्दोलनहरू पनि मर्न नदिन संघीय मञ्च छाता संगठन र स्वायत्त राजनैतिक अधिकारहरूसहितको राज्य परिषदहरू प्रस्ताव गरिएको थियो । निश्चय पनि, यो प्रस्ताव उत्तम थियो र संघीय ढाँचाको थियो । किनकि, संघीय भनेकै स्व-शासन (Self-rule) र साझेदारी शासन (Shared rule) गर्ने हो । राज्य परिषदहरूले आफ्नो ठाउँमा स्व-शासन (Self-rule) गर्ने र तिनै राज्य परिषदका अध्यक्षहरू भेला भएर मञ्चमा साझेदारी शासन (Share-rule) गर्ने भन्ने परिकल्पना अवश्य पनि गलत थिएन । तर समस्या, हामी नेतृत्व गर्छु भन्नेहरूको नशामा पनि एकात्मक रगत नै बगिरहेको छ भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले देखायो ।

पान्थर फेदेनको पहिलो लिम्बुवानी राष्ट्रिय सम्मेलनमा एउटा झण्डा र दुईवटा झण्डाको विवाद निस्कियो । केही साथीहरूले मञ्चको मात्र झण्डा प्रयोग गर्नुपर्छ भने र उनीहरूको भनाइ लागू नहुँदा सम्मेलन बहिष्कार समेत गरे । तर, जब हामीले संघीय भनिसकेपछि दुईवटा झण्डाहरू प्रयोग गरेर जाँदा नै उपयुक्त हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरूको संख्या नै बढी भयो । तर फेरि, केही समयपछि लिम्बुवान राज्यको झण्डा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अर्को तर्क पनि आयो । त्यो तर्क राख्नेहरूले संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद मञ्चबाट अलग भएको स्व-घोषणासम्म गरे । तर, बीचमा रहेको ठूलो संख्याले भनिरह्यो- हामीले हाम्रो पार्टीको नाममा 'संघीय' शब्द जोडेपछि संघीय चरित्र देखाउनु सक्नुपर्छ । मञ्चको मात्र र राज्य परिषदको मात्र झण्डा चलाउनु पर्छ भन्नु कहीँ न कहीँ एकात्मक सोचाई नै हो भनेर भनिरह्यौं । संघीयमा गई सकेपछि त्यहाँ स्व/साझेदारी शासन (Self/shared rule) हुन्छ, दुईवटा नागरिकता, दुईवटा सरकार, दुईवटा परिचय संघीयताको गुण नै हो ।

तर फेरि, मञ्चमा लुकेका एकात्मकवादीहरूले मञ्चभित्रैबाट एकात्मक खोलो-पैरो चलाउने दूस्प्रयास गरे । तिनीहरूले थरुहटका अध्यक्षलाई उचाले, ऊ पनि उचालियो र जबर्जस्ती संघीय ढाँचाको मञ्चलाई एकात्मक पार्टीको ढाचामा लाने षडयन्त्र शुरुभयो; जो आउँदैन उसलाई विशेष महाधिवेशनमार्फ् भित्तामा पुर्‍याई दिने हुँकार शुरुभयो । मञ्चको एउटै मात्र झण्डा, एकजना शक्तिशाली अध्यक्ष र केन्द्रदेखि जिल्ला, गाउँसम्म मञ्चको मात्र संगठन पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ यी साथीहरूको गतिविधि अघि बढ्यो । त्यसमा निश्चय पनि प्रतिगामीहरूको हात हुने नै भयो, किनकि एकात्मक पार्टी बनाउन सकियो भने त्यसको अध्यक्ष वा महासचिवलाई किनेपछि सम्पूर्ण पार्टीलाई किन्न सकियो नि ! जुन कुरा संघीय ढाँचाको मञ्चमा सम्भव हुँदैन । यस ढाँचामा मञ्चको अध्यक्षले राम्रो काम गरे भने मात्र अरु राज्यले समर्थन गर्छ, खराब काम गर्‍यो भने त अरुले समर्थन गर्दैन । हुँदाहुँदा, उक्त बहस/विवाद निर्वाचन आयोगको टेबलसम्म पुग्यो । र, २०६७ अषाढ १६ गते निर्वाचन आयोगले कुमार लिङ्देन 'मिराक’ अध्यक्ष रहेको पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो । मञ्चलाई एकात्मक पार्टीमा परिणत गर्छु भनेर तम्सिने बिचरा त्यो व्यक्ति अहिले 'थरुहट तराई पार्टी खोलेर बसेको छ । हामीले त पहिले नै भनेका थियौं- अहिलेको नेपालमा लिम्बुवान, थरुहट स्वतन्त्र भएर जाने अवस्था पनि छैन र लिम्बुवान, थरुहट राज्य परिषदहरूलाई स्वायत्त अधिकार नदिई अघि बढ्ने अवस्था पनि छैन । यी सबै परिस्थितिले संघीय ढाँचा र संघीय सोचको माग गरिरहेको छ । त्यसबेला हामीले सम्झाउँदा साथीहरूले सम्झेनन् तर अहिले तिनै साथीहरू थरुहट पार्टी एकीकृत लिम्बुवान राज्य परिषद खोल्न थालेका छन् । आखिर, अन्त्यमा यही ठाउँमा आइपुग्नु पर्ने थियो भने छाता संगठनको रुपमा मञ्च र स्वायत्त वा क्षेत्रीय आकाङ्क्षाको रुपमा राज्य परिषदहरू सहजताका साथ अघि बढिरहेको मञ्चलाई ध्वस्त गर्ने हदैसम्मको षडयन्त्र किन गर्नु - यस बारेमा यो पङ्तिकारले त केही भन्दैन तर यति थाहा छ कि यी घट्नाक्रमहरूको बारेमा भोलि आउने पुस्ताले/इतिहासले निर्दयताका साथ विश्लेषण गर्नेछ ।

यसरी अनेक हण्डर-ठक्कर खाँदै अघि बढिरहेको मञ्च र राज्य परिषदहरूभित्र फेरि पनि एकात्मक महत्वकाङ्क्षाहरू लुकेर बसेका थिएछन् । ती एकात्मक चिन्तनहरूले मञ्चमा संघीय ढाँचामा विश्वास राख्ने नेतृत्वहरूलाई पाखा लगाउने मास्टर प्लानिङ गरिरहेको थिएछ । हुनत, उक्त षडयन्त्रको अनुभूति त भइनै रहेको थियो तरपनि सहँदै अघि बढि नै रहेका थियौं । त्यतिबेला मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.ले सिफारिश गरेर मञ्चबाट प्रतिनिधित्व गरेका सभासदलाई संविधान सभाध्यक्षले बर्खास्ती गरे । तब ती महत्वकाङ्क्षी साथीहरूले मौका यही हो भनेर प्रहारहरू शुरु गरे । उनीहरूको "टिम" बन्यो । उनीहरूसँग छलफलमा बस्दा पहिलो पटक यो पङ्तिकारले ''उनीहरूको टिम बनिसकेको कुरा उनीहरूकै मुखबाट'' सुन्यो । नयाँ सभासद पठाउने बारेमा लिम्बुवानको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल नै गर्न नपाइने र छलफल गरिएमा त्यौ अवैधानिक हुनेसम्मको अचम्म लाग्दा कुराहरू ति टिमका साथीहरूले बोल्न थाले ।

हामीले तामाङसालीङ राज्य परिषदलाई सम्झाउने कोसिस गर्‍यां- "यो दोस्रो चुनाव होइन, पहिलो चुनावकै निरन्तरता हो । लिम्बुवानमा ४ जना साथीहरू शहीद भइसकेका छन्, दर्जनौं घाइते छन्, संविधान सभाको चुनावमा ३६ हजार मत प्राप्त गरेको छ, अहिले काठमाडौंलाई नै चुनौती दिने लिम्बुवान आन्दोलन उठिरहेको छ । त्यसैले, नयाँ सभासद पठाउने अधिकार लिम्बुवानले पाउनु पर्छ । तपाइँ, तामाङसालीङलाई आगामी दिनमा कसरी सम्मान गर्नुपर्ने हो; त्यसबारेमा लिम्बुवानले हृदयदेखि नै सोचिरहेको छ । तर, प्लीज, यसपल्ट हामीलाई अप्ठारोमा नपार्नुस् ।"

यसरी नै खम्बुवान राज्य परिषदलाई पनि सम्झाउने कोसिस गरियो- "तपाईंहरूले संविधानसभाको चुनावमा मञ्चको तर्फाट भाग नलिनु भएकोले यो सभासदको केसमा तपाईंहरू तटस्थ बसिदिनुस् । खम्बुवान एकताको लागि लिम्बुवानले खेलेको भूमिका र प्रदर्शन गरेको सिरियसनेसलाई सम्झीदिनुस् । लिम्बुवानको एक, दुईजना व्यक्तिले उचालेको भरमा नउचालिनुस् । बरु, मञ्च सम्बद्ध सं.लि.रा.प.को बहुमत र आधिकारिक धारणा के छ- त्यसमा गम्भीर भई दिनुस् ।"

त, उहाँहरू सम्झीइनु भएन । किनकि, उहाँहरूको "टिम" बनिसकेको थियो । "लिम्बुवानका केही व्यक्तिहरूको उक्साहटमा दुईवटा राज्य परिषदले एउटा राज्य परिषदलाई पेल्न मिलेन नि !'' भन्ने हाम्रो जिज्ञासापपूर्ण आग्रहलाई उहाँहरूले यसरी जवाफ दिनुभयो- "एउटा राज्य परिषदले दुईवटा राज्य परिषदलाई छेक्न पाईंदैन, हाम्रो यात्रा अघि बढ्छ ।" यसरी, उनीहरू जसरी भएपनि अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगे । यसरी उहाँहरू जुनसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर भएपनि अघि बढ्ने अवस्थामा थिए भने ४ जनाले शहादतता दिइसकेको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद पछि हट्न मिल्ने अवस्थामा नै थिएन । हुँदाहुँदा, उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको निवेदन पनि दिए र बहस आयोगको टेबलमा पुग्यो ।

यस बारेमा मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.को केन्द्रीय कार्यालयमा गम्भीर छलफलहरू भए । हामी निकै भावुक पनि भयौं, ज-जसलाई सहयोग गर्न खोज्छौ, ज-जसलाई उठाउन खोज्छौं अन्त्यमा तिनीहरूले नै मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.को खुट्टामा सियो घोच्न खोज्छन् । हामी एउटा निचोडमा पुग्यौ- आयोगको निर्णयलाई सम्मानका साथ प्रतीक्षा गर्ने । आयोगले हामीलाई के निर्णय सुनाउँछ त्यही अनुरूप अघि बढ्ने । हामीलाई मञ्चको आधिकारिक प्रदान भए सोही अनुसार अघि बढ्ने । यदि अर्को पार्टी दर्ता गर्ने मौका भए भोलिपल्ट नै अर्को पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्ने । कम्तीमा दोबाटोमा बसेर अब कता जाऊँ भन्दै रुँदै नबस्ने । किनकि, यो बेला रूएर, कराएर, अल्मलिएर बस्ने बेला होइन । लिम्बुवान, खम्बुवान स्थापनाको लागि निर्णायक पाइलाहरू चाल्ने बेला हो । समग्रमा, आयोगको निर्णयलाई धैर्यता र सहजताका साथ पर्खने निर्णय गरियो । अन्त्यमा, आयोगले २०६८ माघ ११ गते कुमार लिङ्देन 'मिराक’ अध्यक्ष रहेको पक्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो । हामीले सम्बन्धित् सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्‍यौं र माघ १८ गते देखि शुरुहुने जोगवनी-विजयपुर लिम्बुवान मार्चपासको तयारीमा युद्धस्तरमा जुट्यौं ।

वास्तवमा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च टिकिरहनको लागि सबै नेतृत्वहरूमा निम्न संघीय बुझाई विकसित हुनुपर्दो रहेछः (i) संघीय (राष्ट्रिय) चुनावमा राज्यहरूबाट प्राप्त मतहरूको बारेमा राज्य परिषदहरूले नै निर्णय गर्न पाउनु पर्छ । (ii) कुनै पनि राज्य परिषदहरूभित्र विवाद उत्पन्न भएमा अरू राज्य परिषदहरू तटस्थ बस्नु पर्ने रहेछ । कुनै एक समूहको पक्षमा अन्य राज्य परिषदहरू लाग्नु हुँदैन । उक्त राज्य परिषदको आधिकारिक निर्णयलाई मान्नुपर्छ । (iii) कुनै पनि राज्य परिषदभित्र विवाद उत्पन्न भएमा त्यस राज्य परिषदका जिम्मेवार नेताहरूले आफ्नै राज्य परिषदभित्र विवाद समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । आफूभित्रको विवादबारे अर्को राज्य परिषदलाई पोल सुनाउने र अर्को राज्य परिषदलाई 'गुहार’ माग्ने आत्माघाती कार्य गरिनु हुँदैन । यदि यी बुँदाहरूलाई कडाइका साथ लागू गरियो भने नेपालमा संघीय ढाँचाको पार्टी अवश्य फस्टाउने छन् ।

यसैक्रममा, ती "टिम"का साथीहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय र हामी नौंजना संघीय सदस्यहरूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । र, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ । तर, फेरि पनि हामी शान्त, सहज र धैर्य भएका छौं । विकसित घटनाक्रम्हरूलाई सहज गरी लिने, अलिकति पनि नहड्बडाउने निर्णय गरेका छौं ।

मुख्य कुरा, लिम्बुवानको राजनैतिक मुदाहरूप्रतिको इमान्दारिता, संगठन निर्माण, आन्दोलन र गतिशीलता हो । यी कुराहरूमा मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.ले कुनै कसर बाँकी राखेका छैन । यो कुरा दुनियाँलाई थाहा छ । मंसिर १० को ऐतिहासिक विराटनगर आमसभा र माघ १८/१९ को जोगवनी-विजयपुर लिम्बुवान मार्चपास लिम्बुवान आन्दोलनकै माईल-स्टोनहरू हुन् । यी यस्ता कार्यक्रमहरू हुन् जो इतिहास रहिञ्जेल सम्भिmई रहिनेछ । यी कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको बेला पनि हाम्रो पार्टीको बहस निर्वाचन आयोगको टेबलमा थियो । यी कार्यक्रमहरू असफल बनाउन कति धेरै आक्रमणहरू भएका थिए तर पनि हामीले धैर्यता गुमाएनौं र इतिहासले हाम्रो काँधमा दिएको जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दैआएका छौं ।

राजनैतिक पार्टी रहेपछि नेतृत्वहरूले साह्रै प्रष्ट दृष्टिकोण (Vision) दिन सक्नुपर्छ । नेतृत्वको दृष्टिकोण अन्योलग्रस्त भयो भने पार्टी आस्था राख्ने लाखौं मान्छेहरूले दुःख पाउँछन् । प्लेनको क्याप्टेनले बादलमा देख्ने शक्ति (Visioning Power) गुमायो भने प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ । त्यस्तै, नेतृत्वले स्पष्ट बाटो देखाउन सकिएन भने ठूला-ठूला आन्दोलनहरू छताछुल्ल भएका छन् । संविधानसभाको चुनावताका आफूलाई लिम्बुवानको नेता हुँ भन्ने धेरै साथीहरू अल्मलिएकै हुन नि ! त्यसको मुल्याङ्कन त हामीले होइन इतिहासले गर्नेछ ।

तर, मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिष्दका हजारौं नेता कार्यकर्ताहरू स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेका छौं । कुनै पनि समस्याहरू आयो भने हामीसँग सधैँ तीनवटा विकल्पहरू हुनेछन्: यदि पहिलो विकल्प असफल भयो भने दोस्रो र त्यो पनि असफल भयो भने तेस्रो विकल्प हुनेछ । तेस्रो विकल्प पक्रेर भएपनि हामी अघि बढ्नेछौं तर दोबाटोमा रोएर बस्ने "दोबाटे चरित्र" प्रदर्शन गरेर दुनियाँलाई हँसाउने छैनौं । किनकि, हाम्रो नशाहरूमा लिम्बुवानी मिशनका रगतहरू बगिरहेका छन् ।

हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलालई सम्मान गर्र्छौं । निर्वाचन आयोगबाट त हामीले आधिकारिकता पाइनै सकेका हौं तर पनि त्यो "टिम" का साथीहरूले सहज गरी लिन सकेनन् र सर्वोच्चमा रिट दिए । सर्वोच्चले पनि हाम्रो आधिकारिकताको बाटो सहज गरिदिए हामी कृतज्ञ हुनेछौं, यदि त्यसो भएन र अर्को पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय सुनाए त्यो चुनौतीलाई पनि हामी अवसरमा बदल्नेछौं र एकदिन पनि ढिलो नगरी पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्नेछौं ।

सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई एउटा पुरानो कुरा सम्झाउन चाहन्छु- शुरू शुरूमा हामीले प्रशिक्षण चलाउँदा तपाईंहरूलाई भनेका थियौ- ''हाम्रो पार्टी डब्बल इञ्जिन भएको प्लेनजस्तै हो । मञ्च असफल भए राज्य परिषदबाट र राज्य परिषद असफल भए मञ्चबाट अघि बढ्नेछौं- डबल इन्जिनजस्तै । तर कहिले पछि हट्ने छैनौ, यो हाम्रो फलामे अडान हो । मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.का नेता/कार्यकर्ताहरू लिम्बुवानको लागि हिँड्दा हिँड्दै सडकमा भोकले, तिर्खाले मरेको देखिनेछन् तर किङकर्तब्यबिमुढ़ भएर यता न उत्ता भई दोबाटोमा बसेर रोएको कहिले देखिने छैनन् ।

अब, सर्वोच्चको फैसलापछि हामी जसरी अघि बढ्नु परे पनि हाम्रो पार्टीको नाममा "संघीय" शब्द रहनेछ र हामीसँग भएको दुईवटा झण्डा कहिले छोडिने छैन । किनकि, हामी "लिम्बुवान बेगरको नेपाल र नेपाल बेगरको लिम्बुवान" हुनै सक्दैन भनेर अघि बढेको अनन्त संघीय यात्री हौं ।

जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!