मंच सम्बद संघीय लिम्बुवान राज्य परिसद को राजनैतिक प्रतिबेदन ,भेडेटार ,धनकुटा ,लिम्बुवान नेपाल

 

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च 
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
बृहत् केन्द्रीय बैठक
२०६९ जेष्ठ ३० र ३१ गते
भेडेटार, धनकुटा, लिम्बुवान, नेपाल
राजनैतिक प्रतिवेदन (Political Report)
उपाध्यक्षहरू, महासचिव, सचिवालय सदस्यहरू, के. सदस्य एवम् राष्ट्रिय पार्षदहरू, जिल्ला एवम् उपत्यका अध्यक्षहरू, जनवर्गीय संगठन, एवं एल.भी. कमाण्डका नेतृत्वहरू, स्वायत्त परिषद र विदेशस्थित् समितिका प्रतिनिधि मित्रहरू,
सर्वप्रथम, संघीय अभिवादन एवं जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु !

सहयोद्धा मित्रहरू,

संघीय र पहिचान विरोधी एकात्मकवादीहरूको षडयन्त्रले संविधानसभा विघटन भई सकेपछिको गम्भीर मोडमा हामी यस बृहत् केन्द्रीय मिटिङमा जुटेका छौं । यसबेला हाम्रो मनहरू एकात्मकवादीहरूप्रतिको त्रि्र आक्रोश र घृणाले भरिएको छ । हामी तत्काल ती पहिचान विरोधीहरूमाथि जाइलाग्न चाहन्छौ । तर फेरि पनि हामी राजनैतिक शक्ति भएकोले धैर्यतापूर्वक परिस्थितिहरूको विश्लेषण गर्र्छौं । ती एकात्मकवादीहरूलाई सधैको लागि परास्त गर्न वैज्ञानिक योजनाहरू बनाउँछौ । संविधानसभा विघटनको घटनाले सबै सह-अस्तित्व/पहिचानवादीहरूलाई चोट पुर्‍याएकै छ । तर मञ्च सम्बद्ध संलिरापलाई अरुभन्दा अझ बढी चोट पुगेको छ किनकि यो ४ वर्षो अवधिमा आफ्नो राजनैतिक मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्न यस परिषदले नेपालमा नै सबैभन्दा बढी राजनैतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । हामी गर्वका साथ भन्छौं, अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानको मुद्दालाई हामीले सबैभन्दा सशक्त र राजनैतिक प्रकारले उठाएका थियौं र यो ४ वर्षो अवधिमा कुनै समय पनि हामी चुप थिएनौं, आफ्नो मुद्दाको लागि क्रियाशिल थियौं ।

१. संविधानसभाबाटै लिम्बुवानसहितको संविधान लेखाउन यस परिषदको क्रियाशीलता र कार्यक्रमहरूः

संविधानसभाबाट जारी भएको गणतन्त्र, संघीयता र अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान राजनैतिक प्रकृतिको हुन्छ र यसलाई विश्वले पनि सहज गरी लिन्छ । यही बुझाई अनुसार नै यस परिषदले १८ दिने लिम्बुवान आन्दोलनको बलमा २०६४ फाल्गुन १८ को ५ बुँदे सहमती गरी संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने मार्गप्रशस्त गरेको हो । तर, त्यसबेला तत्कालीन राजाले 'जनताको नासो जनतालाई फर्काई दिए' भनेर भाषण गरिसक्यो 'त्यसैले लिम्बुवान स्वतन्त्र भइसक्यो' भन्नेहरू पनि थिए र लिम्बुवान चुनावमा जानुहुँदैन आन्दोलन गरेर सामाजिक संघर्षमार्फत लिम्बुवान प्राप्त गरी हालिन्छ नि भन्नेहरू पनि थिए । तर, यस परिषदले चुनावको बाटो नै रोज्यो किनकि त्यसबेला लिम्बुवान मात्र होइन गणतन्त्र पनि संगसंगै ल्याउनु परेको थियो ।
धेरै पार्टीहरू चुनाव लडे, सभासद भए र सरकार बनाउने गिराउने खेलमा चुर्लुम्म डुबे । सडक वा आन्दोलनको मोर्चाका धेरै कम मात्र देख परे । तर यस परिषदले चुनावलाई पनि एक आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्‍यो र चुनावको भोलिपल्टदेखि नै सडक अभियानमा सक्रिय भयो ।
आन्दोलनरत् स्वयत्ततावादी संगठनहरूमध्ये यस परिषदले नेपालमा नै पहिलोपल्ट 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संविधान' जारी गर्‍यो । यो संविधान जारी गरिएपछि भोलिको लिम्बुवान कस्तो हुनेछ भनिरहेको आशंकाहरू धेरै हदसम्म हटेर गयो र लिम्बुवान संगठन र आन्दोलनका धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । यसरी नै धरान, विर्तामोड, इटहरी, विराटनगरमा लाखौं जनताको उपस्थितिमा ऐतिहासिक लिम्बुवानी आमसभाहरू, मिसन डि.एस. अन्तर्गत अरुण-सभा दोभानमा काङसोरे श्रद्धाञ्जलि सभा, काँकडभिट्टा-कोशी व्यारेज मोटरर्साईकल र्‍याली, जोगवनी-विजयपुर मार्चपास, काँकभिट्टा-दमक, चतरा-अरुण-संखुवाखोला मार्चपास (पाँच दिन), काठमाण्डौं रिङरोड मार्चपास लगायत दर्जनौं आमसभाहरू, प्रशिक्षणहरू सम्पन्न गरियो । यसरी नै फोटोसहितको एकात्मक मतदाता संकलन अभियानलाई लिम्बुवानमा एक वर्षम्म रोक्न सफल भइयो । दर्जनौं सडक आन्दोलनहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा टुङ्ग्याइयो र दशौँपल्ट राज्यलाई ज्ञापनपत्र दिएर 'लिम्बुवान नहारेको भूमि हो' यो भूमि पुनः लिम्बुवान स्वायत्तता चाहन्छ भनेर झकमकाउने कार्य भयो ।
परिषदले सिङ्गल पनि आन्दोलन चर्काउनु पर्छ र सामूहिक रुपमा पनि अघि बढ्नुपर्छ भनी संविधानसभाको चुनावपछि संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा निर्माण गरियो । यसरी सामूहिक रुपमा जानु हुँदैन भनी केही साथीहरू परिषदबाट उछिट्टएि पनि । तर हामी अघि बढिरह्यौ । जेष्ठ १४ को अन्तिम सेरोफोरोमा आइपुग्दा हामीले एमाओवादीको बादल-वैद्य विचार समूहसंग मोर्चावन्दी गर्यौं, यसैगरी एमाले-कांग्रेस भित्र रहेका लिम्बुवान चाहने साथीहरूसंग पनि मोर्चावन्दी गर्‍यौं र ५० वटाभन्दा बढी पहिचानवादी संगठनहरूसंग मिलेर आदिवासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गर्यौं । आदिवासी संयुक्त संघर्ष समिती मार्फ जेष्ठ ७, ८ र ९ को ऐतिहासिक नेपाल बन्द र जेष्ठ १३, १४ गते संविधानसभा घेराउ, कार्यक्रममा यस परिषदले सबैभन्दा अग्रणि भूमिका खेलेको छ ।
यसरी संविधानसभाबाटै नौ जिल्ला लिम्बुवान सहितको संविधान बन्नुपर्छ भनेर सबैभन्दा क्रियाशील रहेकोले संविधानसभा विघटन हुँदा अरुहरूभन्दा बढी यस परिषद आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो ।

२) संविधानसभा विघटन वरिपरिका राजनैतिक दृश्यहरूः

(क) संविधानसभा राज्य पुन:संरचना समितिले ल्याएको १४ राज्यको प्रस्ताव, जुन प्रस्तावको एक नम्बरमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको नामाकरण छ, यद्यपि यस प्रस्तावले ल्याएको लिम्बुवानको सिमांकनप्रती मात्र हाम्रो असहमती छ । बहुमतले पारित गरेर ल्याएको यस प्रस्तावलाई एमाले र कांग्रेसका पहिचान विरोधी शेर्ष नेताहरूले अस्विकार गरे ! जबकि उक्त प्रस्ताव पारित गर्दा एमालेका सभासदहरू पनि थिए । तर सभासदले लिम्बुवान भने पनि शीर्ष भनिएका एमालेहरू त्यो अस्विकार गर्ने पक्षमा उभिए । त्यसपछि तिनै एमाले-कांग्रेसले उखरमाउलो गरेपछि राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाइयो । उक्त आयोगले पनि लिम्बुवान सहितको ११ राज्यको प्रस्ताव ल्यायो, यद्यपि फेरि पनि यस आयोगले ल्याएको लिम्बुवानको सिमांकनप्रती यस परिषदको असहमती छँदै थियो । तर, आफैले बनाएको आयोगको प्रस्तावलाई पनि एमाले-कांग्रेसले मानेनन् । यिनीहरू संसारमै नभएको संकर्ीण्ाता र अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएका छन्, हुनत यसको परिणाम तिनीहरूले भोग्दै जाने नै छन् ।
अर्कोतिर, सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद तोक्ने काम शुरु गर्‍यो । सर्वोच्च नै राख्ने कि नराख्ने भनेर छलफल र  गर्ने सक्ने संविधानसभाको म्याद तोक्ने राजनैतिक र कानुनी अधिकार सर्वोच्चलाई नहुने पर्ने हो तर उसले संविधानसभाको आयु जेष्ठ १४ गते भनेर तोकि दियो । सर्वोच्चले संविधानसभाको आयु जेष्ठ १४ गते भनेर तोकिदिँदा एमाले, कांग्रेस र अन्य एकात्मकवादीहरू खुशीले उप्रिmए र सर्वोच्च महान छ भनेर जय जयकार गरे ।
अर्कोतिर, राज्य पुनर्संरचना वा संघीय सम्बन्धी विवाद मिलाउँछु भनेर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड 'विवाद समाधान उपसमितिको' संयोजक भए । जबकि यस समिती बारे संविधानसभाको नियमावलीमा कही उल्लेख छैन । उनले मिलाउँछु-मिलाउँछु भन्दै एक वर्षम्म संविधानसभालाई अल्मलाए । कम्तिमा, सहमतिमा कुरा नमिल्ने भएपछि संविधानसभाको सभासदहरूबीच भोटिङको लागि समय छँदै प्रक्रियामा लानु पर्ने हो तर उनले मिलाउँछु-मिलाउँछु भन्दै पूरै देशलाई अलमलमा पारे । यसरी नै, सबैभन्दा ठूलो गद्दारी सभाध्यक्षबाट भयो । निश्चित अवधिमा सहमती नभएपछि समय छँदै सभासदहरूबीच भोटिङमा लाने प्रक्रिया चाल्नु पर्ने थियो । तर, उनी चुपचाप तोर्माजस्तो बसिरहे । केही एकात्मकवादीहरूले अर्को पल्ट राष्ट्रपपति बनाई दिउँला भन्ने आश्वासन दिएकोले कसैलाई नचिढाउने रणनीती अनुसार उनी चुपचाप/मौन बसे । राष्ट्रपती बन्ने उसको करिअरिष्टिक लोभ लालचले गर्दा आदिवासीहरूले सबैभन्दा व्यग्रसाथ पर्खेको संविधानसभा एउटा लोभी-पापी आदिवासीकै हातबाट हत्या गर्न सफल भए एकात्मकवादीहरू । आज नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरू सभाध्यक्षप्रती आक्रोशित छन्, आदिवासी अनुहारको कलङ्क हो भनिरहेका छन् र ऊनीप्रती लिम्बुवानको धारणा र व्यवहार कस्तो हुने हो भनेर हाम्रो दृष्टिकोण सुन्न आतुरमा छन् ।
यसरी नै आन्दोलनबाट उठेर गएका मधेशवादी दलहरू शुरुदेखि नै चरम् सत्ता लिप्सामा डुबे । मधेशका सबै पक्ष सत्तालिप्सामा चुर्लुम्म डुब्यो । आन्दोलनको रगतबाट जन्मेर गएको मधेशका पार्टीहरू सत्तामा डुबेपछि एकात्मकवादीहरूलाई षडयन्त्र गर्न सजिलो भयो ।
यसरी, मुख्यतः एमाले-कांग्रेस पहिचानको विरुद्धमा उभिएको, प्रचण्ड र सभाध्यक्षले भोटिङ प्रक्रिया अघि नबढाएको र सबैभन्दा भन्दा सक्रिय हुनुपर्ने मधेशवादी दलहरू सत्तामा डुबेको कारणले गर्दा नेपाली जनताको रगत, पसिना, आँशुबाट बनेको संविधानसभा विघटन भएको छ । यो विघटनको मुख्य दोषी एमाले-कांग्रेस हुन्, यिनीहरूलाई यो आकाश-धर्ति रहिञ्जेलसम्म माफी दिनुहुँदैन । साथै, सहायक दोषीहरूलाई पनि आउने दिनमा सजायको भागिदार बनाउनै पर्छ, अनि मात्र नेपाली जनताको आत्माले सन्तोषको श्वास फर्ेछ ।
(ख) सह-अस्तित्व र पहिचानलाई विकृत बनाउने दुष्प्रयासः
लिम्बुवानले आफ्नो मागहरूलाई सह-अस्तित्वको आधारमा अघि बढाएको हो । पहिले लिम्बुवान पनि थियो र गोर्खा   (नेपाल) पनि थियो । दुबै पक्षबीच युद्ध भयो र सह-अस्तित्वको आधारमा नेपाल र लिम्बुवानबीच सन्धि भयो र उक्त सन्धि २०२१ सालसम्म जीवन्त थियो । सह-अस्तित्व भन्नाले लिम्बुवानले पनि नेपाललाई मान्ने र नेपालले पनि लिम्बुवानलाई मान्ने । लिम्बुवानको माग सह-अस्तित्व (Co-Existence) मा आधारित थियो र छ । सह-अस्तित्वमा आधारित लिम्बुवानको यो माग धेरै गहकिलो छ, यो गहक (वजन) लाई फिक्का बनाउन एकात्मकवादीहरू र तिनीहरूको प्रचार मिडियाहरूले पहिचान र सामार्थ्यको कुरा उठाए । उनीहरूले भनेको पहिचान भन्नाले यहाँ लिम्बूहरू बस्छन् र पहिचान (Identity) को आधारमा लिम्बुवान खोजेका छन भनेर गलत अर्थ लगाउन थाले । हामीले भन्यौं- पहिला यहाँ लिम्बुवान थियो, लिम्बुवान नहारेको भूमि थियो । त्यसैले त्यही ऐतिहासिक आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्छ । लिम्बू भएर लिम्बुवान भएको होइन लिम्बुवान भएर लिम्बू भएको हो भनेर ऐतिहासिक दृष्टिकोणहरू हामीले बारम्बार प्रस्तुत गर्यौं । तर, एकात्मकवादीहरूले बारम्बार पहिचान भन्ने शब्द प्रयोग गरे । ल, त्यसो भए ठीकै छ, लिम्बुवानको ऐतिहासिक पहिचानलाई कायम राख्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको व्यवस्था गर न त भनेर हामीले पहिचान भन्ने शब्दलाई स्वीकार गर्न थाल्यौं ।
त्यसपछि ती एकात्मकवादीहरूले 'जातीय' भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थाले । हामीले भन्यौं- यो यो ''जात'' या त्यसबाट बनाइएको ''जातीय'' भन्ने शब्द आदिवासीहरूको शब्दकोषमा छैन, यो वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट आएको शब्द हो, यो शब्द आफै त्रूटिपूर्ण छ, 'जातीय' शब्दलाई अग्रेजीमा ल्बतष्यलबष्तिथ भनिन्छ, त्यसको भावार्थ 'राष्ट्रियता' हुन्छ । लिम्बुवानको ऐतिहासिक राष्ट्रियताको आधारमा हामीले लिम्बुवान स्वायत्त राज्य खोजेका छौं भनेर हामीले तर्क राखेपछि फेरि ती एकात्मकवादीहरूले 'एकल जातीय' भन्ने शब्द प्रयोग गर्न थाले ।
यसरी हाम्रो दह्रो, ऐतिहासिक लिम्बुवानी मागलाई कमजोर बनाउन एकात्मकवादीहरू नयाँ नयाँ शब्दहरू खोजेर हामीमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । खासगरी, संविधानसभा विघटनको छेउछाउ तिनीहरूले यस्ता अनेक शब्दहरू बनाए जसले हाम्रो मुद्दालाई कमजोर गर्न सकियोस् । तर, हामी दृढताका साथ भन्छौ- हामीले एकल जातीय लिम्बुवान खोजेको होइनौं, हामीले सह-अस्तित्वको आधारमा/ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा/ऐतिहासिक लिम्बुवानी राष्ट्रियताको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य खोजेका हौँ ।
एकात्मकवादीहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्न जस्तोसुकै शब्दजालहरू रचे पनि ती जाली शब्दहरूलाई परास्त गर्न हाम्रो लिम्बुवानी कलमहरू पनि उत्तिकै शक्तिशाली रहेको तथ्य चुनौतीका साथ र्सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।

३. संविधानसभा विघटनपछिका दृश्यहरू/तीव्र ध्रुवीकरणः

संविधानसभा गठन भएदेखि नै यसको विघटनमा भित्रभित्रै योजना बुनिरहेका एमाले-कांग्रेसहरूहरू जेष्ठ १४ को छेउछाउमा अति खुशी थिए किनकि उनीहरूको योजना सफल हुन आँटेकोमा । तर, प्रधानमन्त्रीले मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेपछि यिनीहरूको होस् हवास, सातोपुत्लो उडेको छ ।
संविधानसभाको विघटन भएको छ, त्यो एउटा दुःखद पक्ष त छँदैछ । तर, यो ४ वर्षो अवधिमा नेपाली जनताले ४ सय वर्षा पाउने शिक्षा र चेतना पाएका छन् । लिम्बुवान, तमुवान नचाहने वास्तविक पार्टीहरू त एमाले-कांग्रेस नै रहेछन् र लिम्बुवान, तमुवान भन्दै जनताको सेन्टिमेन्ट आफूतिर खिचिरहने तर निर्णयार्थ नलाने पार्टी एमाओवादी नै रहेछ भनेर प्रष्ट त भयो । एमाले, कांग्रेसले मुक्तिको झूठो आश्वासन दिएर वर्षौंदेखि आदिवासीहरूलाई कलेजोमा धारिलो छुरी प्रहार गरिरहेको रहेछ भनी स्पष्ट त भयो नि ! एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीहरू पार्टीहरूभित्र रहेका संघीयवादी, आदिवासी, उत्पीडित जातिहरूको मन-मस्तिष्कमा ००७ सालदेखि यी पार्टीहरूले बिछ्याएको इन्द्रजाल त कम्तीमा च्यातचुत् भयो । एमाले, कांग्रेसजस्ता जालीझेली पार्टीहरू ध्वस्त नभइञ्जेल नेपाली जनताहरूको मुक्ति नहुने रहेछ भनेर पनि त प्रष्ट भयो । नेपाली जनताहरूको मन-मस्तिष्कमा जागेको यो चेतना र जनताहरूले ४ वर्षे अवधिमा प्राप्त गरेको यो शिक्षा अमूल्य छ । यो चेतना र शिक्षालाई  संसारको कुनै धन दौलतसंग दाज्न मिल्दैन् । नेपाली जनताले प्राप्त गरेको यो चेतना र शिक्षाको जगमा नै अब वास्तविक नयाँ नेपालको जग ठडिने छ ।
जेष्ठ १४ गतेको १२:०० बजेपछि तत्कालै एमाले-कांग्रेसलाई यी कुराहरू महसुस हुनथाल्यो । ''ठूलो षडयन्त्र गरेर संविधानसभा त विघटन गरियो तर आफूहरू पनि त नाङ्गै भइयो' । अब एमाले, कांग्रेस पार्टीहरू पनि त सग्लो त नरहने नै भयो । जसरी, एमाले-कांग्रेसलाई सबै जात/जाति/सबै क्षेत्रको साझा/राष्ट्रिय पार्टी भनेर भ्रम् र्छन सफल भइएको थियो, अब त्यो त नहुने भयो । विस्तारै एमाले, कांग्रेस पार्टी एउटा वर्ग र एउटा जातको पार्टीमा रुपान्तरित हुने भयो । जसरी ०४६ साल पछि नेपाली जनताहरूले पञ्चहरूलाई दण्ड दिए अब त्यस्तै दण्ड एमाले, कांग्रेसलाई पनि दिनेछन् किनकि कतिपय राजनीतिक सवालमा नेपाली जनता धेरै निर्दयी छन् ।'' यही चिन्ताले एमाले-कांग्रेसको निंद्रा उडेको छ ।
त्यसैले, एमाले र कांग्रेसले कहिल्यै नाम नसुनेको नाम मात्रको पार्टीहरूसंग गठबन्धन गरी २७ दलीय संघीय पहिचान विरोधी गठबन्धन बनाएका छन् । तिनीहरू कहिल्यै संविधानसभालाई पुनः ब्युताउने, कहिले संसदको चुनाव गर्ने, कहिले सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै बर्बरार्इ रहेका छन् । तिनीहरूले २६ गते खुल्ला मञ्चमा गरेको विरोध सभा र अन्य ठाउँको सभाहरूमा जनताको सहभागिता अति न्यून छ । तिनीहरू क्रमशः तिरस्कृत हुँदै जाँदैछन् । त्यही पार्टीभित्र रहेका पहिचान पक्षधरहरू एक भएर तिनै पार्टीका बैठक, सभा बहिष्कार गरिरहेका छन् । फटाहाहरू एकातिर र पहिचान पक्षधरहरू एकातिर भई तीब्र ध्रुवीकरण चलिरहेको छ ।
संविधानसभा विघटनले पहिचान पक्षधरहरूलाई दुःखित बनाए पनि अहिले चलिरहेको ध्रुवीकरणले पहिचानवादीहरूलाई ठूलो उत्साह थपेको छ ।

४. (क) मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको बाटोः

यस परिषदले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव होला, लिम्बुवान, तमुवानजस्तो मध्यममार्गीय मागहरूप्रति एमाले, कांग्रेसले यतिसारो विरोध गर्ला भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन । किनकि, ०६४ फाल्गुन १८ गते बालुवाटारमा राज्यसंग ५ बुँदे सहमति गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ठूलै प्रीतिभोजको आयोजना गरेका थिए । उक्त प्रीतिभोज निक्कै भव्य थियो । पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका पनि थिए 'तपाईंले यो सहमतिलाइ किन यत्रो महत्व दिनु भएको- के यी संगठनहरू साँच्चीकै शक्तिशाली छन्? 'उत्तरमा जी.पी.ले भनेका थिए- 'अरु मलाई थाहा छैन, तर लिम्बुवानचाहिँ नेपालको सन्दर्भमा एउटा शक्ति नै हो ।' जी.पी.ले परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' संग खुद भनेका थिए- 'अध्यक्ष जी, मेरो शरीरलाई आधा चिर्ने हो भने आधा भाग लिम्बुवान छ, मतलव मैले लिम्बुवानी साथीहरूसंग त्यति लामो सहकार्य गरेको छु ।' त्यसबेलाका शान्तिवार्ता मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए- 'तरार्इमा मधेश हुन्छ भने लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहट हुन्छ । ल्याउनुस् म सही गर्छु' भन्दै सहमतिमा सही गरेका थिए ।
हामीहरूलाई यी सबै पृष्ठभूमि थाहा भएको हुनाले एमाले, कांग्रेसले त्यति धेरै लिम्बुवानको विरोध गर्छन् जस्तो लागेकै थिएन । किनभने अहिलेको लिम्बुवान आन्दोलन त धेरै सरल छ नि ! अरुण पूर्व नौ जिल्लाको नाम ऐतिहासिक आधारमा लिम्बुवान राख्ने अनि त्यहाँ सबै मिलेर बस्ने ।
तर, एमाले र कांग्रेसले न्वारानदेखिको बल निकालेर लिम्बुवानको विरोध गरे । लिम्बुवान हुनुभन्दा त वरु आफ्नो पार्टी नै नरहोस्, देश नै नरहोस् भन्नेसम्म पुगे ।
सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद तोक्दा हामीले असहमति जनाएकै थियौं । तर सर्वोच्चले म्याद तोकेरै छोड्यो, म्याद मात्र तोक्ने, पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्नै मानेन, तीनवटा विकल्प दियो- ताजा जनादेश, जनमत संग्रह वा अरु कुनै उपाय । संविधानसभामा सहमति पनि नबन्ने, भोटिङमा जान पनि नमान्ने, अर्कोतिर जेष्ठ १४ भन्दा म्याद बढाउन पनि नपाउने भनेर सर्वोच्च बोल्ने भएपछि संविधानसभा विघटन त स्वयम्सिद्ध नै हुने भयो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो कुनै लेनदेन छैन, उनले गरेका विपा सन्धिको हामीले खुलेर विरोध गरेका छौं तर उनले घोषणा गरेको मंसिर ७ गतेको नयाँ चुनाव सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था छैन भनेर पनि एकात्मकवादीहरू चिच्चाइरहेका छन् । तर त्यो व्यवस्था लेखिएको छैन भने सर्वोच्चले किन ताजा जनादेश भनेर फैसला गर्‍यो त - त्यसबेला सर्वोच्चको फैसला महान छ भनेर किन एकात्मकवादीहरूले ताली पिटे त ! अनि, अहिले उनीहरूको पार्टी फुट्ने भएपछि वा उनीहरूले चुनाव नजित्ने भएपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनावको विरोध गर्नु पाईन्छ त - पाइँदैन । यस्ता षडयन्त्रकारी कुराहरूले देशमा गृहयुद्ध निम्ताउँछ ।
त्यसैले, यस परिषदको अबको स्पष्ट बाटो भनेको संविधानसभाको ताजा जनादेशमा जानु नै हो । हुन त, हाम्रो मुख्य माग संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य नै हो । यो माग पूरा हुन सक्ने विभिन्न राजनैतिक र प्रगतिशील बाटोहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौं, बहसमा बस्न सक्छौं । हामीले माथि भन्यौं- संविधानसभाको दोस्रो चुनाव त हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं । तर के गर्ने, एमाले-कांग्रेसको षडयन्त्रको शृङ्खलाहरूले अन्ततः संविधानसभाको दोस्रो चुनावसम्म देशलाई पुर्‍याएको छ । सहमतिका सबै बाटोहरू बन्द गरी दिएपछि हामीजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने संगठनले ताजा जनादेशकै वकालत गर्दछ ।
त्यसैले, अब यस परिषदले ताजा जनादेशलाई नै आफ्नो गन्तव्य बनाउने छ । साथै, बाटोमा जादै गर्दा छेउछाउमा कस्तो राजनैतिक घटनाक्रम्हरू विकसित हुनेछ ती घटनाक्रमहरूउपर कडा नजर पनि राख्नेछ ।
(ख) अहिलेको ध्रुवीकरणमा यस परिषदको भूमिकाः
जसरी अहिले विभिन्न एकात्मकवादी पार्टीहरूभित्र पहिचानवादी र पहिचान विरोधीहरूबीचमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ, यो ध्रुवीकरणलाई यस परिषद सकारात्मक ठान्दछ् । असल-असल तिर र खराब-खराब तिर ध्रुवीकरण हुन नसकेर नै दशकौदेखि नेपाल विभिन्न पीडाहरू सहन बाध्य छ । ध्रुवीकरण हुनैपर्छ- संघीयवादी एकातिर र संघीय विरोधी अर्कोतिर हुनैपर्छ ।
कांग्रेस र एमालेमा यो देशका आदिवासीहरूको ठूलो लगानी परिश्रम, पसिना छ । त्यसैले, ती पार्टीहरूबाट पहिचानवादी आदिवासीहरू लुसुक्क निस्कने होइन धक्का दिएर निस्कनु पर्छ । धक्का दिनु भनेको ती पार्टीहरूलाई फोड्नु पर्छ । एमाले कांग्रेसहरू फुट्यो है भन्ने सन्देश दिनैपर्छ । यदि यो सन्देश दिन सकियो भने मात्र तिनीहरूले वास्तविक दण्ड भोग्नेछन् ।
यदि ती पार्टीहरू आदिवासीहरू लुसुक्कै कुनै ठाउँमा पसे भने एमाले कांग्रेसहरू भुक्न थाल्नेछन्- भगौडाहरू, पलायनवादीहरू पार्टी छोडेर गए भनेर । त्यसैले, ती पार्टीभित्रका आदिवासीहरूले एमाले कांग्रेस फुटेको सन्देश दिने गरी अघि बढ्नु पर्दछ । एमाले, कांग्रेस पार्टीहरू ध्वस्त भएको दिन यहाँ स्वतः लिम्बुवान, खम्बुवान राज्यहरू स्थापित हुनेरहेछ ।
यसरी विभिन्न पार्टीहरूबाट अलग भएका पहिचानवादीहरूको साझा मोर्चा बन्द । उक्त मोर्चा आन्दोलन र चुनावमा सङ्गै अघि बढ्छ । त्यसैले, पहिचानवादीहरूको ध्रुवीकरणमा यस परिषदको भूमिका सधैँ सृजनात्मक र सकारात्मक हुनेछ ।
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको निरन्तरको संघर्ष, संघीय गणतन्त्र र लिम्बुवानप्रतिको त्याग र परिश्रम देखेर धेरै लिम्बुवानवासी व्यक्ति/व्यक्तित्वहरू प्रभावित हुनुभएको छ । इमान्दार व्यक्ति, व्यक्तित्व, जनसमुदायहरूलाई स्वागत गर्न यस परिषद संधै तयार रहनेछ ।
(ग) जेष्ठ १४ भन्दा पहिलेका मोर्चावन्दीहरूप्रति परिषदको दृष्टिकोणः
लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर अघि बढिरहेका हुनाले मोर्चावन्दीहरूको आवश्यकता छ । संयुक्त लिम्बुवान मोर्चामार्फ् लिम्बुवानको साझा संविधान तयार गरी सकिएको छ । त्यस साझा संविधानलाई लागू गराउन सबै घटकहरूबीचमा राम्रै समायोजन हुन सकोस् भन्ने यस परिषदको चाहना छ । संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान सङ्र्घष्ा समितिको पनि ठूलो महत्व छ । पहिलो मोर्चाले लिम्बुवानको साझा खाका निर्माणका साझा अवधारणाहरू विकास गर्न सहयोग गर्छ । दोस्रो, संघर्ष समितिले सडक प्रदर्शन र आन्दोलनहरूलाई उर्जा थप्छ । एमाओवादीको फरक मतपक्षको साथीहरूसंगको मोर्चावन्दी जनआन्दोलन समिति पनि कायमै छ । तर, त्यस समूहको साथीहरूले संविधानसभाको ताजा जनादेश सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति र परिषदको लाइन मिलिरहेको छैन तर बसेर आ-आफ्नो बुझाईहरू स्पष्ट पार्ने कार्य पनि हुन सकेको छैन । मोर्चावन्दी भनेको खुकुलो बुझाई हो । बुझाईहरू मिलिञ्जेल वा मिल्ने मुद्दाहरूमा सगै जाने हो । कुनै बुझाईमा कुरा मिलेन भने अब हाम्रो कुरा मिलेन मोर्चावन्दी तोडौं पनि भन्न सकिन्छ वा यो मुद्दामा कुरा मिलेन यसमा आ-आफ्नै तरिकाले जाऊँ र अर्को मुद्दा मिल्ने विषयमासंगै जाऊँ पनि भन्न सकिन्छ । यसरी नै जोष्ठ ७, ८ र ९ को ऐतिहासिक नेपालवन्द गर्ने र १३,१४ गते संविधानसभा घेराऊ गर्ने आदिवासी जनजाती संयुक्त संघर्ष समितिमा पनि यस परिषद प्रमुख घटकको रुपमा रहेको छ । अझै धेरै कार्यहरू गर्नु बाँकी रहेकोले यस मोर्चामा पनि हाम्रो परिषद निरन्तर रहनेछ ।

५. आन्दोलन/चुनाव/आफ्नै संविधान घोषणाको तयारीः

(क) अहिलेको परिस्थितिमा आन्दोलन नै र्सवमान्य बाटो हो । चुनाव पनि आन्दोलनको एउटा स्वरुप मात्र हो । चुनाव नै अन्तिम विकल्प हो भनेर कहिल्यै सोच्नु हुँदैन । यो परिषद आन्दोलनको बीचबाट जन्मिएको हुनाले आन्दोलनको विभिन्न स्वरुप बारे हामी सबै जानकार छौं र थप आन्दोलन गर्न र नयाँ-नयाँ आन्दोलनहरू सृजना गर्न सक्षम छौं ।
i) संविधानसभा विघटन गर्न खलनायकको भूमिका खेल्ने पार्टीहरूको कालो कर्तुतलाई नाङ्गेझार पार्न लिम्बुवानको सबै जिल्ला, थुम, गा.वि.स., गाउँ/नगर, टोलसम्म र उपत्यका एवं विदेशमा गरी १,००० वटा 'भण्डाफोर सभा' आयोजना गर्ने ।
ii) लिम्बुवानको नारा र खलनायकहरूको भण्डाफोर गरिएको नाराहरू सशक्तताका साथ वालिङ/पोस्टिङ गर्ने ।
iii) लिम्बुवान विरोधीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने, कालो झण्डा गाड्ने र लिम्बुवानको आफ्नै झण्डा पनि गाड्ने ।
iv) टाइमटेवल मिलाएर हड्ताल, राँके जुलुश, ज्ञापनपत्र पेश, चक्काजाम, सरकारी कार्यालय बन्द, एकात्मक पार्टीहरूलाई प्रतिरोध गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने ।
v) लिम्बुवानभित्रै पनि विभिन्न समुदायहरूसंग वार्ता, बहस र छलफलको कमी भएको महसुस गर्दै आगामी दिनमा आन्दोलनको स्तरमा वार्ता, बहस र छलफललाई अघि बढाउने ।
vi) भोलि लिम्बुवान आन्दोलन चर्केर जाँदा ६ महिनासम्म पनि बन्द गर्न सकिने नाकाहरू हेर्ने  र त्यसलाई रेड जोन घोषणा गरी त्यसको सुरक्षाको लागि तयार गर्ने ।
(ख) चुनावको तयारीः
i) भदौ १५ गतेसम्ममा लिम्बुवानको सबै गा.वि.स./नगर/वडा/टोलसम्म संगठन विस्तार एवं चुनाव परिचालन समिति/बुथ समिति निर्माण गरिसक्ने ।
ii) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो कति मत छ र मत बढाउन के गर्नु पर्छ भनी भदौ १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्रले जिल्लालाई र जिल्लाले केन्द्रमा रिपोर्ट बुझाउने ।
साथै, उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षीहरूको स्थितिबारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख गर्ने ।
iii) आजैदेखि मञ्च सम्बद्ध स.लि.रा.प.का सबै तहका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुक, मतदाता, आम जनसमुदायहरूले फोटोसहितको मतदाता नामावली भर्ने । जिल्ला सदरमुकाममा यो व्यवस्था छ र निर्वाचन आयोगसंग सहकार्य गरी क्षेत्र, गाउँमा पनि लान पहल गर्ने ।
iv) जिल्लाको कुन/कुन ठाउँमा ठूला आमसभाहरू, कुन ठाउँमा सानो आमसभाहरू गर्न सकिन्छ अहिलेदेखि नै योजना बनाउने ।
v) प्रत्येक गाउँको निर्वाचन समितिहरूले अहिलेदेखि अन्नहरू संकलन गरेर जम्मा गरी राख्ने । साउण्ड सेटिङहरू अहिलेदेखि नै जोहो गर्ने ।
(ग) आफ्नै संविधान घोषणाको तयारीः
अहिले एमाले, कांग्रेसहरूले जुन नीतिले देशमा अस्थिरता बढ्ने र गृहयुद्ध हुनसक्ने खतरा छ । वा, यिनीहरूले लामो समय अलमलाएर लिम्बुवानलाई थकाउने/गलाउने रणनीति पनि लिएका हुन सक्छन् । संविधानसभामा भोटिङ गर्न पनि नदिने नयाँ चुनाव पनि हुन नदिने भनेपछि यो अलमलाउने मेलो नै हो । यसरी, लामो समय अलमलाउने नीति लिए भने लिम्बुवान लगायत सबै स्वायत्तता राज्यका आन्दोलनकारी शक्तिहरूले आ-आफ्नो संविधान घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
      आफ्नो संविधान घोषणा गर्ने योजना मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले अलिकति पनि छोडेको छैन । यो छोड्ने कुरै होइन । यो हाम्रो प्रमुख कार्यक्रम हो भन्ने सोचेर तयारीहरू गरिनुपर्दछ । आफ्नो संविधान घोषणा गरेर त्यसलाई लागू गर्न सशक्त जनबलको खाँचो हुन्छ, त्यो जनबल निर्माणमा लग्नुपर्छ ।

(६) परिषदलाई संस्थागत गर्ने अभियान अन्तर्गत:

परिषदको दर्शन (Philosophy), चरित्र (Character) र संगठनमा अझ सुधार गर्नेबारे ।
मञ्च सम्बद्ध संलिरापलाई संस्थागत गने बारे हामीबीच थुप्रै छलफलहरू भइसकेको छ । संस्थागतको पनि दुईवटा पक्षहरू हुन्छन्ः दार्शनिक/सांगठानिक र भौतिक पक्ष ।
(क) परिषदको दर्शन (Philosophy) बारेः
लेटाङको ऐतिहासिक प्रशिक्षणले हामी संघीय सह-अस्तित्वाद, संघीय सामुदायिक समाजवाद र संघीय इको-इकोनोमीको पक्षपाति हौँ भन्ने घोषणा भएको छ ।
यदि वर्गहरू सिध्धिए पनि यहाँ भाषा/समुदायगत अस्तित्वहरू बाँकी नै रहन्छन्, तिनीहरूबीच फेरि द्वन्द्व हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै ती सबै अस्तित्वहरूलाई स्वीकारेर राज्य संरचनामा तालमेल मिलाएर अघि बढियो भने स्थायी शान्ति हुन्छ भन्ने सोच नै संघीय सह-अस्तित्ववाद हो ।
लेटाङ प्रशिक्षणका पुस्तिकाहरूमा व्यक्त विचारप्रति परिषदका सबै नेताहरूले आ-आफ्नो राय/सुझाव राखेर २ महिनाभित्र लिम्बुवान र काठमाडौंमा बौद्धिकहरूको भेला गरी बहस चलाई अन्तिम रुप दिनुपर्दछ ।
(ख) चरित्र/स्वभावः
पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चरित्र/स्वभावले पनि त्यो पार्टीले हाँकेको आन्दोलनमा ठूलो असर पर्दछ । परिषदका नेता/कार्यकर्ताहरू सृजनात्मक आक्रमक हुनुपर्‍यो । खासगरी माथिल्लो स्तरका नेताहरूले यो स्वभाव प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो । त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गर्छन् होला अनि मलाई अतिथि बोलाउँछन् होला र म गएर भाषण गर्छु भन्ने पुरानो सोच र स्वभावले हामी एकात्मकवादीहरूलाई जित्न सक्दैनौं । त्यहाँ माहोल छैन भने माथिल्लो तहको नेता गएर माहोल निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ, वास्तवमा रियल नेता त्यही हो ।
तर अझै पनि, हामीभित्र परम्परागत सोच नै पाइन्छ । राम्रो रिजल्ट ल्याउने हो भने सबै नेताहरू दह्रोगरी लग्नुपर्दछ । 'टाइम पास' जस्तो मात्र सोच्यौं भने हामी फेरि एकात्मकवादीहरूजस्तै हुन्छौं । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पार्टी नछोड्ने तर कट्टरभएर एक्लै बसिरहने चलन पनि छ तर आजको युगले चाहेको छ- आफू पनि लाग्ने र अरुहरूलाई पनि लगाउन सक्ने । किनकि, समय छिटो/छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । युवापुस्ताको चाहनाहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । त्यसैले, हामीले दह्रोगरी खटेर भरसक छिट्टै उपलब्धिहरू देखाउन सक्नुपर्छ ।
आशा गरौं, यो मिटिङदेखि हाम्रा सबै नेता/कार्यकर्ताहरूमा सृजनात्मक आक्रमक स्वभाव विकसित होस् ।
(ग) संगठन सुदृढीकरण बारेः
i) विभिन्न कारणले परिषदको सचिवालयको केही पदहरू रिक्त रहन गएको छ । उक्त रिक्तता Continue.....