राज्य पुन:संरचना र यसका आधारहरु

 -विजय लुङफुङवा लिम्बू

विषय प्रवेश

अहिलेको सन्दर्भमा राज्य पुन:संरचना एक अहम् मुद्दा हो । देशले एकात्मक राज्यबाट सङ्घात्मक राज्यतर्फ फड्को मार्दैछ । यो विज्ञानसम्मत पनि छ किनकि एकात्मकको विकल्प सङ्घात्मक नै हुन्छ । यसै सन्दर्भमा राज्य पुन:संरचना र त्यसका आधारहरुबारे जति बहस हुनुपर्ने हो, राजनैतिक दलहरुको सङ्कीर्ण सोचका कारण हुन सकिरहेको छैन । संविधानको मूल सैद्धान्...तिक आधारहरुमा राज्य पुन:संरचना पनि एक हुनुपर्दछ । यस विषयमा एक मत बन्न सकेन भने भोलि पनि संविधानसभाले संविधान दिन सक्दैन । यसर्थ राज्य पुन:संरचनाको बहसलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्दछ । त्यसैले यस सन्दर्भमा केही चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राज्यको पुन:संरचना

धेरैले राज्यको पुन:संरचना भन्नाले देशलाई केही प्रशासनिक इकाईहरुमा विभाजन गर्नु भन्नेमात्र बुझ्छन् जुन सरासर गलत छ । राज्य पुन:संरचनाले देशको शासकीय संयन्त्र र संरचनाको तहगत ढााचा र समानान्तर प्रकृतिका राज्य संयन्त्रअन्तर्गतका संस्थाहरुको संरचना र भूमिकामाथि नयाा विचार गर्नु भन्ने जनाउाछ । राज्य पुन:संरचना भनेको कुनै नयाा राज्यको सिर्जना गर्ने नभई भइरहेको राज्य संरचनालाई आन्तरिक रुपमा परिवर्तन वा फेरबदल गर्ने प्रक्रियामात्र हो । त्यसैले राज्यको पुन:संरचना भन्नाले देशको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाको पुन:संरचना हो । राज्यसत्ताको सार पक्ष राज्ययन्त्र अथवा देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकासहित समग्र सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाको पुन:संरचना हो भने रुप पक्ष त्यसको शासन प्रणाली अथवा राजनीतिक–प्रशासनिक व्यवस्थाको पुन:संरचना हो (श्रेष्ठ/२०६२) ।

वास्तवमा राज्यको संरचना बदल्ने कुरा गर्नुअघि यहााका उत्पीडनका समस्याहरुबारे घोत्लिनु तथा त्यसका आधार र कारणहरु पत्ता लगाउनु आवश्यक छ । नेपाली समाजको उत्पीडनको समस्या भनेको मूलत: जातीय एवम् वर्गीय समस्या नै हो । १६ औं शताब्दीतिर गोर्खा राज्यको विस्तारबाट हिन्दू संस्कृतीकरणको प्रक्रिया अझ तीव्र रुपमा भएको पाइन्छ (अधिकारी/घिमिरे/२०५६) । विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गरेपछि उनले जितेका राज्यहरुमा हिन्दू धर्म र संस्कार अपनाउनुपर्ने उर्दी नै जारी गरेको पाइन्छ । यसविरुद्घ विद्रोह गर्दा अमानवीय ढङ्गले दबाएर अन्य जाति र समुदायको ग्रन्थ, साहित्य र इतिहासहरु नष्ट गरेको आज पनि पढ्न पाइन्छ । श्री ५ रणबहादुर शाहले लालमोहर नै जारी गरी तत्कालीन सुब्बा, राय, मुखिया आदिबाट दशैंमा टीका लगाउनुपर्ने, मार हान्नुपर्ने आदि आदेश दिएको पाइन्छ । हिन्दू चाडबाड नमान्नेलाई छुट्टै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं विजय गरेपछि काठमाडौंका इसाई नेवारहरुलाई देश निकाला गरेका थिए । नेपालका इतिहासकारहरु यसलाई राष्ट्रवादी सोचको रुपमा व्याख्या गर्छन् तर उक्त खेदाइमा इसाई मिसेनरीमात्र होइन, नेपाली महिला तथा बालबालिकाहरु पनि देश निकालामा परेका थिए । शाहवंशीय राज्यकालमा हिन्दूकरणलाई अझ बढी प्राथमिकता दिइयो । राज्य विस्तार गर्ने क्रममा जितिएका राज्यहरुमा बलपूर्वक हिन्दू परम्परा र संस्कृतिहरु लागू गरिए एवम् कानुनहरु हिन्दू विधिअनुसार लागू गरिए । लिच्छवीकालमा समाजमा हिन्दू ब्राह्मणहरुको अति उच्च सम्मान थियो भने आर्थिक रुपमा उनीहरु सबैभन्दा सम्पन्न थिए

(रेग्मी/२०४०)। यसबाट वर्गीय रुपमा पनि शक्तिशाली त्यो समुदायले हिन्दू संस्कृतीकरण गरेको देखिन्छ । समग्र शाहकालमा पनि कानुन र सामाजिक संरचना हिन्दू कानुन र विधिअनुसार लागू गरिएको थियो । त्यसैले एक निश्चित जात, धर्म र नश्लले राज्यको हरेक क्षेत्रमा अवसर प्राप्त गर्‍यो र आफूलाई शक्तिशाली बनायो ।

विक्रम सम्वत् १९१० मा नेपालमा मुलुकी ऐन जारी भयो जुन ऐनमा मूल रुपमा हिन्दू मनुस्मृतिमा आधारित कानुनहरु समावेश गरिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐनका कर्तव्य ज्यान, बिहेवारी, चौपाया आदि जस्ता महलहरु पूर्ण रुपले हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित थिए । राणाकालमा हिन्दू वर्णव्यवस्थाको आधारमा कानुन लागू गरिन्थ्यो । टङ्कप्रसाद आचार्य ब्राह्मण भएकै कारणले मृत्युदण्डबाट जोगिएका थिए भने गंगालाल र शुक्रराज नेवार जनजाति भएकाले नै मृत्युदण्डका शिकार भएका थिए । २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपालको संविधानले नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्‍यो । त्यसरी नै २०२० सालमा नयाा मुलुकी ऐन जारी भयो जसले हिन्दू संस्कृतीकरणलाई अझ संस्थागत गर्ने काम गर्‍यो । पञ्चायतकालभरि एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै संस्कृतिलाई प्रश्रय दिइयो । यसरी नेपाली समाजमा राजनैतिक रुपमा हिन्दू संस्कृतिको गहिरो प्रभाव परेको छ ।

हिन्दू विधिशास्त्रअनुसार नेपाली समाजलाई चार वर्णमा विभाजित गरियो । जसअनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रमा विभाजित गरी कानुन र अन्य सुविधाहरुमा पनि विभेदकारी नीति अख्तियार गरियो । यसले सामाजिक रुपमा विभाजन सिर्जना गर्‍यो । हिन्दू वर्णव्यवस्थामा ब्राह्मणलाई सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखिएको छ । त्यसपछि क्षत्रीय (राजा र लडाकू) लाई राखिएको छ जसले राजनीतिक लगाम लिन्छन् । वैश्य (व्यापारी) लाई तेस्रो तहमा र शुद्र (किसान र मजदुर) लाई वैश्यभन्दा तल राखिएको छ । पेशागत जातिलाई अशुद्ध र अछुत भनेर सबैभन्दा पुछारमा राखिएको छ । यस प्रकार हाम्रो समाजमा छुवाछुत उन्मूलन भए पनि जातिगत विभेद प्रचुर मात्रामा छ । नेपालमा २ सय ५३ वर्षदेखि एकात्मक राज्यसत्ता सञ्चालित छ । त्यसैले विकास केवल राजधानी र मुख्य शहरहरुमा केन्द्रित छ । हिन्दू संस्कार र संस्कृतिले प्रभावित हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषमा आर्थिक, सामाजिक र कानुनी विभेद छ । महिलाहरुमा पनि ब्राह्मण महिला र जनजाति महिला, ब्राह्मण र दलित महिलाहरुमा विभेद छ । यस प्रकार नेपाली समाज विविधताले भरिपूर्ण छ । यस्तो समाजको विश्लेषण गर्दा आर्थिक, जातीय, धार्मिक तथा सामाजिक रुपमा गर्नुपर्दछ । यसरी नेपाली समाजका अन्तर्विरोधलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले राज्य पुन:संरचना गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय सत्ताको सारदेखि रुप सबै पक्षमा भएको हिन्दूकरणलाई तोड्न पनि नेपालमा राज्य पुन:संरचना हुनु आवश्यक छ ।

राज्य पुन:संरचनाको दिशा

नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न आन्दोलन र विद्रोहहरु भए । कुनै पनि आन्दोलनका प्राप्तिहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा उपलब्धिहरु एकपछि अर्को गर्दै गुम्दै गइरहेका छन् । त्यसैले ऐतिहासिक आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न पनि राज्य पुन:संरचना आवश्यक छ र यस विषयलाई राज्यको रुपान्तरण प्रक्रियासाग जोडेर हेर्दामात्र पूर्णता पाउन सक्छ । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्व राख्ने ऐतिहासिक १२ बुादे समझदारीको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न अग्रगामी पुन:संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ’ यो वाक्यांश समझदारीमा परेपछि राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना राजनैतिक उपयोगिता र राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले एकात्मक राज्यको विकल्प सङ्घात्मक राज्यतर्फ इङ्गित गर्दछ । त्यसरी नै २०६२/६३ को जनआन्दोलन र ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग १ धारा ४ मा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै धारा ३३ मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तनमान केन्द्रिकृत र एकात्मक ढााचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने उल्लेख छ । यसले राज्यको पुन:संरचनाको कार्यदिशा स्पष्ट पारेको छ । यसरी वर्तमान नेपालको एकात्मक, एक जाति, एक भाषी र एक धार्मिक राज्य संरचनाविरुद्ध पहिचानसहितको सङ्घीयता नै नेपालको सन्दर्भमा अग्रगामी राज्यको पुन:संरचना हो ।

सङ्घीयता र पहिचान

नेपालको ऐतिहासिक १२ बुादे सम्झौता र वर्तमान अन्तरिम संविधानले पनि नेपालको सङ्घीयताको स्वरुप पहिचानमा आधारित नै हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका छन् । त्यसैको आधारमा रहेर राज्यको पुन:संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रमा व्यक्तिगत वा समुदायगत कुनै पनि स्तरमा होस्, बहुपहिचानको अवस्था रहे पनि मूलत: कुनै एउटा विशेष पहिचान नै सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहको प्रमुख पहिचानको रुपमा रहेको हुन्छ (सुन्दर/२०१३)। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पहिचानलाई व्यक्ति र समुदायको रुपमा अलग रुपमा पनि उल्लेख गर्न मिल्दैन । यसअनुसार भाषा, संस्कृति, संस्कार (राजनैतिक) र धर्म पर्छन् । त्यस कारणले पहिचान भन्नाले कुनै पनि समुदायलाई अन्य समुदायभन्दा फरक रुपमा चिन्ने गुण र विशेषताहरु पर्छन् । समुदायले नै व्यक्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान प्रदान गर्छ । पहिचान त्यति बेला आवश्यक हुन्छ, जब पहिचान सङ्कटमा हुन्छ अथवा त्यस समूहको अस्तित्व अन्य समूहहरुको माझमा हराउाछ । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान हिन्दू संस्कृतीकरणका कारणले सङ्कटमा परेको छ । त्यसैले यहाा पहिचानको विषय उठेको हो । पहिचान कसैले तुरुन्तै दिने वा लिने कुरा होइन । विगतदेखि चल्दै आएको परम्पराले स्थापित मूल्य–मान्यताअनुसार स्थापित विशेषता नै पहिचान हो । स्थापित पहिचानलाई नै स्वीकार्ने वा मान्यता दिने दिलाउने मात्र हो । त्यसकारण राज्य पुन:संरचनाको क्रममा खोजिन लागेको पहिचान भनेको विशेष समुदायहरुप्रति लक्षित हुन्छ जो समुदायगत हुन्छ । समुदायलाई बोध गराउने पहिचान विस्थापित गर्दै कुनै निर्जीव खोला, पाखा, पर्वत वा अन्य नामाङ्कनलाई प्रादेशिक पहिचानको रुपमा लाद्नुको अर्थ समुदायले निर्माण गरेको इतिहासप्रति अपमान र उनीहरुप्रति असहिष्णुतामात्र ठहर्दछ । कुनै पनि देशको सामाजिक बनोटमा उक्त देशले अपनाएको राज्यको संरचना मेल खाएनन् भने विसंगतिहरु उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा विद्रोहहरु हुन सक्छन् ।

विश्वमा अहिले पनि त्यस देशको वास्तविकताअनुसार राज्य पुन:संरचना गरेको पाउन सकिन्छ । विविधतायुक्त समाज भएका मुलुकहरुमा भाषा, संस्कृति, जाति र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा राज्य निर्माण गरिएका उदाहरणहरु पाउन सकिन्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा गुजरात, आसाम, छत्तीसगढ, कर्नाटका, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, पञ्जाब, तामिलनाडु, नागाल्याण्ड र पश्चिम बङ्गाल भाषा र जातिका आधारमा निर्माण भएमा राज्यहरु हुन् । त्यसरी नै नाइजेरिया, इथियोपिया, रसियामा जाति र भाषाका आधारमा सङ्घीयता छ । मुख्य तीनवटा भाषा, दुईवटा धर्म तथा एउटा पवर्तीय क्षेत्रसागै स्वीटजरल्याण्ड २० वटा पूर्ण क्यान्टोन ९ागिि अबलतयलक० तथा छ वटा अर्ध क्यान्टोन ९जबाि अबलतयलक० मा विभाजित छ । तिनीहरूमध्ये धेरैजसोमा एक भाषिक तथा प्रोटेस्टेन्ट वा क्याथोलिक धर्मावलम्बी जनताको बहुमतको आधिपत्य छ । यसकारण सङ्घीयतामा राज्यहरुको निर्माण त्यस देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा गर्नुपर्दछ । यसरी निर्माण भएको सङ्घीयताले क्यानडा, भारत, स्पेन, स्वीटजरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका आदि राष्ट्रमा राजनैतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्षम भएको छ । ९ब्लमभचकयल न्भयचनभराभमभचबष्किmस् बल क्ष्लतचयमगअतष्यल० ।

कुनै पनि देशको सामाजिक बनोटमा उक्त देशले अपनाएको राज्यको संरचना मेल खाएन भने विसंगति उत्पन्न हुने सम्भावाना हुन्छ । यस प्रकार त्यस देशमा बसेका समुदायहरुको पहिचानलाई आधार बनाएर राज्यको पुन:संरचना गर्दा नै लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारसम्मत हुन जान्छ ।

अन्त्यमा

नेपालमा सङ्घीय इकाईहरुको निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्दछ भन्ने विघटित संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना र शक्ति बााडफााड समितिले निर्धारण गरेको थियो । पहिचानको आधार ५ र सामथ्र्यको आधार ४ राखेर तीमध्ये पनि पहिचानलाई प्राथमिक आधारका रुपमा लिइनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा समितिको थियो (संविधानसभा विषयगत समितिहरुको अवधारणापत्र प्रारम्भिक मस्यौदाको सारांश पुस्तिका) । त्यसै आधारमा समितिले १४ प्रदेशको सङ्घीयतासहितको नेपालको सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसैगरी राज्य पुन:संरचना आयोगले पनि बहुमतले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा नै ११ राज्यको सिफारिस गरेको थियो । राज्य पुन:संरचना र प्रदेश निर्माणका लागि पहिचान नै प्राथमिक आधार हुनुपर्ने पक्षमा निर्धारित सैद्धान्तिक सहमति जुन १२ बुादे सहमतिदेखि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का प्रावधानहरुले स्पष्ट गरेको छ । त्यसविरुद्ध जानु २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको मर्म, १२ बुादे सहमतिको भावना र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ विरुद्ध गएको ठहर्छ । यसर्थ पहिचान नै अहिलेको राज्यको पुन:संरचनाका प्राथमिक आधार हुन् ।