पहिचानको मुद्दा यथावतै : जनजाति महासंघ

"महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र  कुमालले आदिवासी जनजातिको मागलाई वेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नरहेको पनि बताए ।"

काठमाडौ, मंसिर १७ - आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दा यथावत रहेको र आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो मुद्दाबाट विचलित नभएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ । 

संविधानसभाको निर्वाचनपछि संघीयता र पहिचानवादीको हार भएको हल्ला आईरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र  कुमालले आदिवासी जनजातिको मागलाई वेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प नरहेको पनि बताए । ‘दवावका लागि सभ्य कार्यक्रम सकिएकोले आन्दोलनको विकल्प छैन’ उनले भने, 'पहिचान सहितको संघीयताको बहस र मुद्दा हारेको छैन ।’

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि आफ्नो धारणा सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष कुमालले जनजातिको माग जातीय राज्य नभई पहिचानको वकालत भएको पनि स्पष्ट पारे । ‘हामीले जातीय राज्य मागेका हैनौ’ अध्यक्ष कुमाल भने, 'हामीले हाम्रो पहिचानको कुरा उठाएको हो ।'

पत्रकार सम्मेलन विरतरित प्रेस विज्ञप्तीमा महासंघले संविधासभाको समानुपाति सिटसंख्यामा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको आधारमा ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएको छ । 

महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघवीच भएको विभिन्न चरणमा भएका सहमति र सम्झौता अनुसार दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका  आदिवासी जनजातिहरुलाई मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित गरिने सिटबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु महासंघले राखेको छ ।  आदिवासी जनजातिका मागहरु तत्काल सम्बोधन नभए महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।  

कास -प्रकाशित मिति: २०७० मंसिर १७ ०१:३७