नेपालमा संघियता किन?

< मिङ्सो सुहाङ >

संघियता नेपालको आवश्यकता हो,जनताको चाहना हो|  संघियताले समपुर्ण  समाधान दिदैन, समाधानको बाटो खोल्छ । नेपाल जस्तो सदियौ देखि एकात्मक र केन्द्रकित शासन सत्ता रहेको देशमा । त्यहाको विविधता र लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउन केन्द्र र क्षेत्र विच शत्ति बाडफाड गर्न एक मात्र संरचनागत संयन्त्रनै संघियता हो ।

हुनत नेपालमा क्रान्तिको नाममा बन्दुकहरू धेरै पड्किए,धेरै सिउदोहरू पुछिए, धेरै नाबालक टुहुरा भए, धेरैले बलिदान दिए । चाए त्यो २००७सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्ति होस् वा त २०५२सालाको दश बर्षे जन युद्द फेरि पनी राष्ट्रियको बनावट एकात्मक र केन्द्रकितनै छ।

एकात्मक- बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसस्कृतीक र बहुधार्मिक बिशेसता युत्त देशमा एक जाति खस, एक भाषा खस, एक सस्क्रिती , एक धर्म लाई मात्र संरक्षण गरि अन्यलाई बेवास्ता गर्नु हो ।

केन्द्रकित- आज सम्म झापाको कुखुराको कर देखि डडेलधुराको हवाइ बिमानको कर सम्म काठमन्डौ सिंहदबारले चुसी रहेको छ। ताप्लेजुङमा एउटा सानो कुलो खन्न देखि लिएर, डोटिमा एउटा सानो स्कुल खोल्नलाई काठमन्डौ सिंहदरबारकै स्वीकृती लिनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी नेपाल राष्ट्रिय सदियौ देखि एकात्मक र केन्द्रकीत रहनुको कारण जातिय शोषण, भाषिक शोषण, लैंगिक शोषण, क्षेत्रिय शोषण, एकल जात पित् सत्ता हाइकमबाद, एकल पहाडिया खस हाइकमबाद, र बर्गिय शोषण जस्ता शोषणमा आधारित तथा कथित शोषणहरू बिद्दमान रुपमा रहि आएको छ।

पछिल्लो पटक यी जातिय, बर्गिय, क्षेत्रिय, लैगिक, भाषिक र बर्गिय शोषण जस्ता बिद्दमानरुपमा रहेका शोषणहरूको अनत्य गरेर नयाँ नेपालको सुरुवात गर्ने सपनामा करिब १७ हजार नेपाली आमाका छोरा छोरीहरूले आफू बसेको समाजलाई बदल्न आफ्नो आहुती दिएर सौर्य र बलिदानको पहिलो कथा लेखे । फल स्वरुप सात दल र तत्कालीन शसस्त्र आन्दोलन रत माओवादी बीच १२  बुदे बिस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । बिस्त्रित शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रियमा रहेको बर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय लैगिक बिबेधको अन्य गर्न, राज्यको पुन संरचना अपरिहार्य छ भनेर उल्लेख गरियो तर संघियताको कुरा भने त्यहा पनि उल्लेख गरिएन। नेपाली जनताहरू झन जनयुद्दको माध्यमबाट पञ्चायत भन्दा खतरा एकदलियता आउछ भनेर साच्चिकै निरही र त्रासित बने, चारै तीर आशाका ढोकाहारु बन्द थिए । तव लिम्बुवान र मधेसले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा संघियताको मुद्दा सस्थागत गर्नु पर्ने माग राख्दै निर्णयाक आन्दोलन गर्यो। संघियतालाई समेट्नु पर्ने माग राख्दै । लिम्बुवानको शान्तिपुर्ण र शसक्त्त आन्दोलनलाई एकात्मक प्रशासनबाट बरबर्तापुर्ण दमन हुँदा झापा केर्खामा प्रहरीको गोली लागि राजकुमार आङ्डेम्बे -मान्तोक) र मनिल तामाङ् जस्ता लिम्बुवानका हुनाहार युद्धाले शाहदत प्राप्त गर्नु भयो भने मधेश आन्दोलनबाट पचासौ संघियताबादी आस्थाको धरोहर महान योद्धाहरूले शाहदत प्राप्त गरे पश्चात जनताको उभारलाई कसैले छेक्न सकेन । फलस्वरुप २०६३ क्षेत्र ३०गते भएको आन्तरीमा संबिधान  पहिलो सम्सोधन पच्छी नेपाललाई एकात्मक केन्द्रकित राज्यबाट संघिय राज्यमा लाने सहमती भयो तथा आन्तरीम सम्बिधान २०६३ले देशलाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो । साच्चैनै नेपाली जनताको इतिहासमै पहिलो उपलब्धी संघियता थियो| तब सबै दलहरू बने सघियताको ठेकेदार ! संघिय लोकतान्त्रिक गणत्रन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरौ भन्ने मुल नाराका साथ इतिहासमै अर्को उपलब्धी संबिधानसभाको चुनाबमा सम्पुर्ण दलहरू कोहि घोषणा पत्रमै झिलिमिली बनाएर त कोहि आदिबासी जनजातिलाई बिषेस अधिकार र पहिचान झल्कने गरिकोनै राज्यको पुनसंरचना हुने भनेर शेर्पा गाऊ छिरे, राई गाऊ छिरे, लिम्बू गाऊ छिरे, मगर् गाऊ छिरे, तमाङ गाऊ छिरे, गुरुङ गाऊ छिरे संबिधानसभाको चुनाव उत्शाह र भब्यताको साथ सम्पन्न भयो । दुई सालमा पहिचान र संघियता सहितको संबिधान आउछ भनेर सबै जनताहरू उत्साहित थिए । किनकी ६२-६३ को एतिहासिक जनआन्दोलनको मर्मसर्त र संबिधानसभा चुनावको आकाङ्क्षा सत्ता परिवर्तन वा राजनितिक परिवर्तन मात्र थिएन बलकी राज्यको पुनसम्रचना गर्दै सदियौ देखि चल्दै आएको एकात्मक केन्द्रकित शासन प्रणालीको अन्त्य गरेर संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्दै राज्यको हरेक अङ्ग र तहहरुमा सबै जाति र लिङ्गको  समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउदै भुमिलाई पहिचान दिलाउनु थियो । तर यहा एकात्मक सोच र प्रव्रिती भएका यथास्थीतिबादि दलका नालायक नेताहरूको कारण नेपाली जनताको उत्क्रिष्ट परिवर्तन्को आकांक्षा माथी कुठरघत भएको छ। जसरी संबिधानसभाको अगाडी संघियताको पक्षमा जनताको उभार उर्लिएको थियो । त्यसरिनै संबिधानसभाको हल भित्र दुई तिहाई बहुमतले आदिबासी जनजातिको पहिचान झल्कने गरिकै संघियता पारित भयो । तर परिबर्तनलाई आत्मासाथ गर्न नसक्ने आदिबासी जनजातिको पहिचान झलकाउनु भनेको देशनै टुक्रौनु हो भन्ने अती संकृणता र अतिवादले ग्रसित एमाले, कांग्रेस जस्ता यथास्थितिवादी दलहरूले आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई "जातिय राज्य" भनेर अपब्याख्या गर्दै संघियताको मुद्दामा कुरा अड्काएर संविधानसभाकोे अवशान गराए। तर यसको दोषी एमाले, कांग्रेस मात्र होइनन प्रमुख दोषी प्रचण्ड र सुबास चन्द्र नेम्बाङ पनि हुन ।राष्ट्रपतीको लोभमा बहुमतले पारित गरेको १४ प्रदेशको खाका नेम्बाङले कहीले मागेनन, प्रचण्डले कहीले दिएनन आफ्नो खोल्तीमै राखी रहे।

रुपमा हेर्दा संघियताले संबिधान नबने जस्तो तर सारलाइ बुझ्दा आदिबासी जनजातिले अधिकार पाएर उसको पहिचान हुनु भन्दा बरु देश नरहोस पार्टी नरहोस् भन्ने एमाले, कांग्रेसको संकृणता नेम्बाङ्ग र प्रचण्डको उदारो  राष्ट्रपतीको लोभ !

आखिर के हो त आदीवासीको पहिचान ? जस्को माथी नेताहरूको यत्रो संक्रिणता र लोभ लुकेको थियो ?

पहिचान एउटा  यस्तो चिनारी हो ्र जुन भौतिक वस्तु सँग परिणत हुदैन्र संघियतामा मञ्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदको धारणा एतिहँसिक पृष्ठभुमीको आधारमा संघिय राज्यको संरचना तथा लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान...... आदिनै हुनुपर्छ भन्नेनै हो्र ।

हामी भुगोलको नामबाट हिमाल, खोला, नाला राज्य संरचना हुनु काडेबार भन्दैनौ तर संघियतको मर्म बिपरित छ्रभनेका हौ ! एकत्मक र केन्द्रिकित राज्यको बनावटलाई संघात्मकमा लडाईं गर्दा यहाँको हरेक जात जातिको जातिय एतिहाँसिक्तालाई सम्मान गरौ भनेका हौ, बहुरङी नेपाली समाजको चरित्र जस्तै सरकारको चरित्र पनि बहुजतीय बनाउ भनेका हौ उत्पिडनमा हिमाल पहाड परेको होईन त्यो अमुर्त छ। उत्पिडनमा परेको मानबिय समुदाय हो त्यसैले मानविय समुदायको पहिचान झल्कने गरि राज्यको सम्रचना गरौ भनेका हौ्र­­

युग परिवर्तनशिल छ्र यहा लिम्बूले च्यब्रुङ नाचेर ,राइले सकेला नाचेर,तामङले सेल्लो नाचेर,गुरुङले ल्होछर मनाएर,नेवारले लाखे नाचेर,मगरले माघी मनाएर मात्र उस्को भाषा,सस्क्रिती,धर्म, अस्तिप्त्व र इतिहास बाँचि रहन सक्ने अवस्था छैन र सक्दैन उसको एतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा राज्यको संरचना गरौ भनेको हौ ।

राष्ट्रियको परिभाषा बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृती विशेषता युत्त देश भनेर परिभाषित गर्ने अनि त्यसैको मर्म सर्तमा राज्यको संरचना गराउन भन्दा विखन्डनकारी र डलरवादी भन्ने ? जातिय "पहिचानको" कुरा गर्दा "जातिय राज्य" मागेको भनेर भ्रम फिजाउने ? यहा खोजिएको "जातिय पहिचन" हो , "जातिय राज्य" होईन| पहिचानको संघियता र जातिको संघियता फरक कुरा हो । यहाँ स्पष्ट हुन जरुरी छ| यँहा खोजिएको जातिय राज्यको दरबार होईन, जातिय अस्तित्वको  पहिचान हो । "राष्ट्र-राज्य" बाट "राज्य-राष्ट्रिय"मा रुपान्त्रण गर्नु पर्छ भनिएको हो । राष्ट्र-राज्य भनेको एकल जातिय राज्य हो तर ९क्तबतभ ल्बतष्यल० राज्य-राष्ट्रिय भनेको धेरै जातिहरूको एउटै राज्य हुनुपर्छ भन्ने राजनितिक मान्यता हो । पछिल्लो समयमा गैर आदिवासीलाई "पहिचान"को कुराले निकै अत्याएकोछ भने केही आदिबासी जनजातिलाई अक न बक बनाएको छ । अनि हाम्रा आदिवासी जनजाति केही अग्रज नेताहरू सानो भन्दा सानो स्वार्थको लागि जातिय पहिचानले देश टुक्रन्छ र बिखण्डता मच्चिन्छ सम्म भन्न भ्याउनु भएको छ। दाता र सन्ततीको लागि केही सोचे चित्तहरु फराकिलो पो हुन्छ कि ?  गैर आदिवासी र केही आदिवासी साथिहरूलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष महिनामा सेतो झ्याङ देख्न वित्तिकै हात्ती हो भनेर लुक्नु गलत् हुने छ। रुपलाई हेहेरे नभागौ सारलाई गम्भीर अध्ययन गरौ ।

पहिचानले देश टुक्रने विखण्डता हुने भए हाम्रो नेपाल यति खेर सम्म रहदैन थियो । भगवान तथा महान पुरुष बुद्धलाई "गौतम" बनाइएको छ। स्यम्भुको मन्जुश्री लाई "सर्स्वती" बनाइएको छ। मुस्ताङको सिमिहेल्छोलाई "मुक्तिनाथू" ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङलाई "कुम्भकर्ण" सेसेलुङलाई "कञ्चनजघां" मुकुम्मालुङलाई "पाथिभरा" जस्ता बिभिन्न पौराणिक नामहरूलाई गौरिशन्कर, गणेश भनेर पौरणिक नामहरूको नौरन गरिएको छ। क्षेत्र देखि लिएर अञ्चल, जिल्ला र स्थानिय गाऊहरू सम्म बाहुनडान्डा, बहुनडाँगी, बुधबारे, शान्तिनगर जस्ता एकाध गाऊ बाहेक सबै एकल जातिय खास भाषा र पहिचानको आधारमा नामाकरण भएको छ र बर्चस्व पनि एअक जतिकोनै छ| अब सोचौ त पहिचानले देश टुक्रने र विखण्डता मच्चिने भए यत्रो बहुभाषिक, बहुसस्कृतीक देशमा कति विखण्डता र बितण्डता  मच्ची सकेको हुन्थ्यो ? तर यसमा कुनै कसैले खतरा देखेको छैन। किनकी त्यो "पहिचान" हो । अब यहा बाट प्रष्ट्र हुने की नहुने पहिचानले देश टुक्रन्छकी टुक्रन्दैन भनेर ?खैत नेपाल् कहाँ टुक्रिएको छ?बरु सबै मिलेरै बसेको छन्|

अब अन्य सबै खस पहिचानले ओगटी सकेपछि अन्य जातिको ठाउँ कहाँ ? उनिहरुको पनि इतिहासको सम्मान हुदै अस्तित्वको पहिचान हुनु पर्यो । हो त्यसैले उनिहरुको पहिाचानको लागि खालि ठाँउ भनेको प्रान्तीय राज्यहरुको नामाकरण मात्र हो । तयसैले प्रान्तहरुको नामकरण जातिय एतिहासिक्ता र सामर्थयको आधारमा  नै   लिम्बुवान,खम्वुवान, तमुवान, ताम्सालीङ, मगरात, थारुवट, मैथिल, खसान, नेवालेण्ड,आदी हुनुपर्दछ ।

अव यसो भनि रहदा नेपालमा भएका १२५ जातीको पहिचानको आधारमा राज्य बन्न संभव छ? भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । जो स्वाभावीक हो । तर निश्चयनै १२५ जातीको पहिचानको आधारमा नै राज्य संरचना हुन्छ । तर जातीय पहिचानको लागी राज्यको मापदण्ड भनेको "एतिहासिक" र उल्लेखनिय जनसंख्यानै हो । स-साना जातीहरुको पहिचानलाई सुनिश्चत गर्न उनिहरुको एतिहासिकताले उभोरर थाकथलो खुलेको राज्यभित्र त्यो ठाँउमा त्यो भुगोलको नाम नामाकरण गर्न सकिन्छ ।

जस्तै लिम्बुवानः धिमाल, याक्खा, मेचे, सतार, कोचिला, लेप्चा, मुस्लीम, आठपहरिया, लोहरुङ्ग, शर्ेपा                                               आदि स्वायत्तता क्षेत्र बन्छन् ।

खम्बुवानः            आठपहरिया, सुनुवार अदि।

ताम्सालीङः           थामी, हेल्मो आदि।

मगरातः             कुमाल, भुजेल, चेपा

तमुवानः           भुजेल, थकाली, दुरा आदि यसरिनै विभिन्न स्वायत्तता क्षेत्र गठन हुनेछ । र अझ सानो संख्यामा रहेको राउटे, कुसुण्डा आदिलाई उसको भाषा, सस्कृती संरक्षणको लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्र गठन हुने छ । यसरि स-साना संख्यामा रहेको जातीहरुको पनि पहिचान सुरक्षित गरिने छ । तब बन्नेछ १२५ जातीको पहिचान सहितको बहुजातीय नेपाल|

अब पनि जातिय एतिहासिकता र पहिचानको आधारमा राज्यको संरचना गर्दा तण्डबता मचिन्छ र देश टुक्रिन्छ भन्नेहरु अति जातीबादि अन्य समुदायको इतिहासलाई सम्मान र पहिचानलाई स्वीकार्न नसक्ने, पविर्तनलाई आत्मासाथ गर्न नसक्ने अभिजात वर्गहरु हुन ।

यहाँ लिम्बुवान हुने वित्तिकै लिम्बुहरुको मात्र एकाधिकार चल्छ । लिम्बुभाषानै सबले पढ्नु पर्छ, किरात धर्मनै सबले मान्नु पर्छ होला भन्ने बुझाइहरु गलत हुन । लिम्बुवानमा सरकारि कामकाजको लागि त्रिभाषिक निती हुने छ -१. खस नेपाली २. लिम्बु नेपाली ३. अंग्रेजी)।

भलै स्वायतता सहितको लिम्बुवान बन्दा लिम्बुलाई क्षतिपर्ुर्ति सहित केहि विशेषधिकार आउला, धेरै भए दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्रि लिम्बुले चलाउन पाउला । त्यो भन्दा उत्ता पक्का हुदैन| नाम मात्रको लिम्बुवान त जनताको माग होईन स्वायत्तता सहितकै हो| तर संघिय संरचनामा सत्ता साझेदारीताको सुनिश्चिता,जातिको संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्ष राज्य आदि राज्यको प्रमुख अवधारणा हुनेछ । यसले समाबेसि लोकतन्त्रलाई बढवा दिन्छ । किनकी स्वायत्तता प्रदेशमा सम्बन्धीत जातीको मुत्तिको र्सत सँगै अन्य जातीका आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक र भाषा सस्कृतीको अधिकारको पनि सुनिश्चिता गरिएको हुन्छ । सबैलाई आ-आफ्नो अस्तित्व झल्केको महशुस हुनेछ । मुलुकमा शान्ति प्रगति तथा सु- व्याबस्था कायम हुनेछ ।

यो आधारमा बन्नेछ लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ, मगरात, नेवाल्याण्ड, खसान, मैथिल, थारुवट । जहाँ समपुर्ण जातजातीहरु अधिकार रहित रहने छैनन्, अधिकार सतिनै रहने छन् । नाम सँग तर्सन आवश्यक छैन किनकी यो संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपाल अन्तरगतकै लिम्बुवान..................प्रदेशहरु हुन|यहा आत्मनिर्णायको अधिकारलाई लेलिनको व्यख्खा सँग जोडेर राष्ट्र टुक्रिने मसलाहो भनेर ब्यख्खा गरिन्छ तर त्यसमा कुनै दम छैन एअक सब्दमा देश् टुक्रिन्छ भनेर हुन्छ ? सुरक्षा,मुद्रा र बिदेश ममिल(परराष्ट्रनिति)केन्द्र सरकारमा रहने भएपछि पनि स्वयत्तता र आत्मनिणयको अधिकार दिदैमा देश् तुक्रन्छ भन्दै कुर्लनेहरूले जनतालाई बिश्वास नगरेका हुन| आत्मानिर्णयको अधिकार राजनितिक भाषामा सक्ति प्रिथकीकरण व सक्ति सन्तुलनको ब्यबस्थपन पनि हो | एउटा प्रभाबशाली रष्ट्र(जाती)ले अर्को काम बिकशित वा  पछि परेका रष्ट्र माथिको उत्पिडनको अन्त्य गर्ने सिदान्त हो|आत्मानिर्णको अधिकारको अर्थ के भने स्वयत्तताको आधारमा आफ्नो भाग्यको फैसला गर्ने त्यस्को अधिकार रहन्छ अन्तरष|

आत्मा निर्णयको अधिकार भनेको साचो अर्थमा जनतालाई सर्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउने बिधी हो भत्रित्व,समानता र स्वतन्त्रतालाई जोड्ने सेतु आत्मनिर्णयको सिदान्त हो|फेरि यो लोक्तन्त्रिक विधी पनि हो|आत्मानिर्णयको अधिकार दिदा देश् टुक्रने र नदिदा नतुक्रने होईन |पकिस्५थन र बाङ्लादेश अत्मानिर्णयको अधिकार दिएर ट्क्रिएको होईन|       

अन्तरष्ट्रिय शक्ति,राष्ट्र र क्षेत्रिय प्रभुत्ववादी देशले अर्ध औपनिवेशिक बनाइ राख्द चु नबोल्नेहरू आन्तरिक औपनिवेशिकरणको अन्त्य गर्न अवस्य चाहदैनन|यसै करण आत्मनिर्णयको अधिकारको बिरोध भाई रहेको हो|भन्छन्नी मुसाको नजरले बिरालो भन्दा ठुलो जनवर हुन्छ भन्दा मान्दैन रे |त्यसैले नेपालका केही दलले नेपाली जनतालाई बिरालोको रुपमा हेर्छन|नजिकै आउँदै गरेको हात्ती देख्दैनन |आन्तरिक रष्ट्रियतलाई मज्बुत बनायो भने समग्र रस्त्रियत बलियो हुन्छ भन्ने यिनको हेक्कामा छैनन |य्यसको सुत्र भनेको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिदान्त र स्वयेत्तताको योजना तथा कार्यक्रम हो| आत्मनिर्णयको अदिकार भनेको सारमा रज्नितिक स्वतन्त्र हो|  

अन्तमाःलिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान आदि प्रजातन्त्र बहुदल र लोकतन्त्रको पछाडी उसको फल खान आएको होइन हिमनदि झै अविरल आयो, व्रि्रोह र अभियान सँगै आयो । जसरी हरेक कालो बादलमा चादीको सेतो घेरा  हुन्छ त्यसरिनै एक न एक दिन लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान.........................नआई सुखनै छैन । यसको उठान भई सकेको छ, वैडान यो पुस्ताले गर्न नसेपनि अर्को पुस्ताले बैठान नगरि छाड्नेछैनन् । त्यो लक्ष बोकेर जोस र जाँगरको साथ पहिचानवादी युवा-युवतीहरु गोलबन्द हुँदैछन र छौं ।

जय लिम्बुवान, जय संघिय नेपाल !