५०औं पटक निर्वाचन भएपनि संविधान बन्दैन : माखिम

 २०४६ सालको परिवर्तनसँगै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा होमिएका खगेन्द्र माखिम अनेरास्ववियू मोरङमा सक्रिय अवस्थामा रहँदा विचारको द्धन्द्धभएपछि पाटी परित्याग गरेका थिए । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वन्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का महासचिव छन् । नेकपा ड्यास माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय गठबन्धनमा दरिलो खम्बाको रुपमा उभिएका माखिमसँग खबरपाटीका राज गुरुङ र प्रकाश पौडेलले गरेको राजनैतिक कुराकानीको सार संक्षेप :



खगेन्द्र माखिम : महासचिव
संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिय मञ्च सम्बन्ध
संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद
३३ दलिय मोर्चा को सम्पूर्ण कार्यक्रम हरु तपाई मार्फत नै हुने गरेको छ रे नी ?
३३ दलीय मोर्चा स्थापना गर्ने पहिला ५ वटा पार्टीहरुको संस्थापनबाट भएको हो । बामपन्थी कम्युनिष्ट शक्तिहरु र उदीयमान हरु दलहरुको साझा दलको मोर्चा भनेको ३३ दलीय मोर्चा हो । त्यसैले म एक्लैबाट भन्दा पनि सबैको सहकार्यबाट कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिय मञ्च सम्बन्ध संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदको चुनावी माहोल के छ त ?
हामी चुनावको पक्षमा छौं । संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाकै आधारमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा छौं । तर मुल विषय भनेको त्यो संविधानासभाको निर्वाचन कसरी हुन गईरहेको छ भन्ने हो । पहिला निर्वाचन हुने प्रक्रिया र आधारको बारेमा निक्यौल हुनेपर्ने हुन्छ । हामी संविधानसभाको विरोधी हैनौं । एउटा कुरा के हो भने संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैमा संविधान नबन्दो रहेछ । पहिला संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । अनि मात्र निर्वाचनको कुरा अगाडी सार्न सकिन्छ ।
३३ दलिय राष्टिय मोर्चा ले राष्टपतिलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनुभयो, आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गर्नुभयो, यसमा राष्टपतिको प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो ?
हामीले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको यो पहिलो पटक होइन । ३३ दलीय मोर्चा गठन भएको समयमा पनि राष्ट्रिपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं । सरकार र ४ दलसँग गरेको बार्ता भङ्ग भएपछि राष्ट्रिपतिलाई अन्तिम प्रयासको रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हौं । सहजीकरणको भूमिका खेल्नुहोस् नत्र भने देश द्धन्द्धमा फस्नेछ भनेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छौं ।

पहिलो संविधान सभा बाट संविधान जारी हुन सकेन, फेरी बल्ल बल्ल हुनै आटेको दोस्रो निर्वाचन पनि विथोल्न खोजेर नेपाली जनतालाई धोका दिएको आरोप छ नी तपाईहरुलाई ?

राजनीतिमा आरोप खेप्नुपर्छ । आरोपसँग डराउनु हुँदैन । हामीले संविधानसभाबाट भाग्न खोजेका हैनौं हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन्छ भन्ने आधार खोजेका हौं । घर बनाउनुअगाडी नक्शा बनाउनुपर्छ नै त्यसरी नै पहिला संविधानको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जनताले भोट दिएर संविधान निर्माण गर्न पठाएका प्रतिनिधीलाई एक ठाउँमा राखेर केही नेताहरु रिसोर्टमा गएर संविधानको निर्णय गर्नु हुँदैन । संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरेपक्ष लगातयका कुराहरुको घोषणा गरेको थियो त्यो कुराहरुको अहिले सुनिश्चता हुने वा नहुने । विना नक्शा संविधानसभाको निर्वाचन दोस्रो होइन ५० औ पटक गरे पनि संविधान बन्दैन ।

गोलमेच सम्मेलन मार्फत सैद्धान्तिक सहमति भएर जाने कुरा थियो। सबै जनताले आशा गरेका थिए अब देशमा केही हुने भयो भनेर तर रातारात निर्णय किन बदलियो ?

संविधानसभालाई सुनिश्चत गर्नको लागि ४ दलले गरेको सहमतिले मात्रै हुँदैन, सरोकारवाला आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरुबीच नयाँ सहमति हुनु जरुरी छ । जनयुद्धबाट माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउनको लागि १२ बुँदे सहमति भएजस्तै, ४ दलले जे सहमति गरेर गयो त्यही आधारमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले नयाँ सहमति गरौं, त्यो सहमतिको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा जाऔं भनेर भनेका हौं । त्यसलाई गोलमेच सम्मेलन वा गोलमेच सभा जे नाम दिए पनि भयो । देश गम्भिर संकटमा रहेको हुनाले एउटा सहमति गरेर अगाडी बढौं भनेर भन्दा उनीहरुले राउन्ड टेबलमा बस्न मानेनन् । जनता र देशलाई ढाँटेर अगाडी बढिरहेका नेताहरुको नाङ्गोझार गोलमेचमा हुने भएकाले उनीहरु बस्न नमानेका हुन् ।

अब के सम्भावना छ ?

अब दुईवटा सम्भावनाहरु छन् । कि त उनीहरु असफल हुन्छन् कि हामीहरु असफल हुन्छौं ।

संघीयताको विषयमा दलहरु विभाजित छन् । तपाईको धारणा के छ यसमा ?

संघियताको बारेमा दलहरुको मत विभाजन छैन । संघियताको आधार पहिचानमा हुन्छ । पहिचान भनेको एकल मात्र हुन्छ । यो कुरा स्वीकार गर्न नसकेपछि भ्रम मात्र फैलाइएको हो ।

एकल पहिचान भनेको कस्तो हो ?

एकल भनेको एकजना होइन । जस्तो भारतको कुरा गरौं नागाल्याण्ड, पञ्जाव एकल पहिचानमा बनेको हो । यसको मतलब त्यहाँ एउटै जाती बस्नुपर्छ भन्ने हैन । एकल पहिचानको आधारमा नाम स्थापना गर्ने हो तर शासन भनेको दलीय रुपमा हुने हो ।

पूर्वमा लिम्बुवान राज्य दियो भने त्यहा बस्ने अन्य जातिहरुले जातिय पहिचान खोज्ने कि नखोज्ने ? यसले जातिय द्धन्द्ध निम्त्याउदैन र ?

लिम्बुवान भनेको ऐतिहासिक नाम हो हामीले संघीय राज्यलाई जाततर्फ लान खोजको हैन । शासन भनेको दलले गर्ने हो । त्यो ठाउँमा एमाले, कांग्रेस, लिम्बुवान लगायतका सबै पार्टीहरु हुन्छन् । जसले जित्छ उसले शासन चलाउने हो ।

लिम्वुवान राज्यको माग गर्दै पूर्वमा अन्य पार्टीहरु पनि आन्दोलित छन् तपाईहरुको मुद्दा, एजेण्डा सवै मिल्छ । तर पार्टी किन मिल्नुभएन ?

त्यहाँ लिम्बुवान छ तर सबै पार्टीगत छ । कोही माओवादीको लिम्बुवान छ कतै कांग्रेसको छ । लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, सामाजिक विद्यार्थी संगठन हो । धु्रब आङदाम्वे नेकपा ड्यास माओवादी सँग संम्विन्धित हुनुहुन्छ । यसरी पार्टीगत रुपमा लिम्बुवान धेरै छन् । उनहरुसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन किनभने विचार नै अलग छ ।

अन्तमा
अहिलेको संक्रमणकालको अवस्थामा सबै मिलेर अगाडी जानुपर्छ । ४ दलले अहिलेको संघीयताको मुद्दा मान्न तयार छैन । जनता संघीयता र पहिचान सहितको राज्य चाहिरेका छन् । यही कुरा नमिल्दा संविधान सम्भव नभएको हो । यो अवस्था ४ दलले बुद्धि नपुराउने हो भने ०४६ सालको अगाडीका दलको पञ्च नेताहरु जस्तै हुनेछन् ।खबरपट्टि